भद्रपुर । भद्रपुरका १ सय ६ जना जग्गाधनीलाइ भद्रपुर भन्सारले विचल्लीमा पारेको छ । झापा भद्रपुर ५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै करिब ३ वर्ष अघि जमिन रोक्का राखेपनि हालसम्म मुआब्जा वितरण नगरेपछि जग्गाधनी विचल्लीमा परेका हुन् ।
भन्सार विभागले २०७६ बैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ विगाह नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० विगाह जमिन लिने निर्णय गरेको थियो ।
उपसमितिले जग्गाधनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्ने पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै हालसम्म जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू पटक – पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गइसकेका छन् ।
गुनासा लिएर पटक– पटक भन्सार गएपनि अहिलेसम्म पीडितको सुनवाइ नभएको जग्गाधनी पूर्णिमा घोषले बताइन् । भन्सार स्तरोन्नतिको नाममा गरिबको जग्गा रोक्का राखेर जिउँदै मारेको उनले आरोप लगाइन् । ‘न घर वनाउन दिन्छ न मुआब्जा दिन्छ’ उनले भनिन् ।
सरकारले जमिनको तत्काल उचित मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने नत्र मालपोतमा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिन उनले अनुरोध गरिन् । बर्खामा हिलैहिलोमा बस्नु परेको साथै सर्पहरु घरभित्र पसेर रातभर सुत्न नपाएको उनले सुनाइन् । छिटोभन्दा छिटो न्याय दिदै गरिबको पीडा सुनुवाइ हुनुपर्ने विद्यार्थी समेत रहेकी सोनु कामतीले बताइन् ।
स्थायी रुपमा बस्ने टुङ्गो नहुँदा पढाइमा समेत अवरोध पुगेको उनको भनाइ छ । मुआब्जा नपाउँदा खर्च अभावका कारण अन्यत्र नयाँ घर बनाएर सर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् । भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबाब मुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छन् । वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पटक– पटक गुनासा लिएर गइसकेको पीडितहरुको भनाइ छ ।
मेची पुल जोड्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालय अगाडिको कालोपत्रे सडक जमिनभन्दा अग्लो बनाइएको छ । बस्तीमा जमेको पानी निकास हुने ठाउँ छैन । नगरपालिकाले दिने सेवासुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ । करिब ३० घरका परिवार यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जमिन खेतीयोग्य छ ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न शुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन भन्सार प्रमुख फणीन्द्र खतिवडाले जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनको सरुवा भएपछि २०७७ पुस ३ गते भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रमोद पौडेल आएपछिको कार्यअवधिमा जमिन अधिग्रहणको विषयमा सात पटक बैठक बस्यो । एक वर्ष पनि बस्न नपाउँदै उनको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि २०७८ पुसमा रामेश्वर मिश्र भन्सार प्रमुख भएर आए । उनले पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन केही हदसम्म पहल गरे ।
६ महिना बस्न नपाउँदै उनको पनि २०७९ भदौ २५ गते सरुवा भयो । करिब डेढ महिनाअघि भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखमा अमित तिवारी आएका छन् । भन्सार प्रमुख भएर आएपछि एकपटक बैठक बसिसकेको भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले बताए ।
जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमितिको बुधबार(भोली) वैठक वसेर यो महिनाको मसान्तसम्म टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए । उपसमितिले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले जग्गाको रकम दिने मूल्य मात्र निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
