नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि भने अपेक्षित रुपमा हासिल गर्न सकेको छैन । विश्व बैङ्कको ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदनले विप्रेषण र आप्रवासनले गरिबी घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तारमा नेपाल कमजोर देखिएको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको तुलनामा न्यून छ। पछिल्लो तीन दशकमा औसत वार्षिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्र रहनु नेपालको संरचनागत कमजोरीको द्योतक हो। उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार, सुस्त औद्योगिक विकास र सीमित निर्यातले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पारेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरुको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विविधीकरणमा चुनौती देखिएको छ। यसका लागि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनु जरूरी छ ।
विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयोग गर्न सकेको छैन। लाखौं युवा विदेशिने क्रम बढ्दा स्वदेशी श्रम बजारमा योग्य जनशक्तिको अभाव अझै पनि देखिएको छ। आप्रवासनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको सीप उपयोग गर्न राज्यले सकेको छैन । उनीहरुको रोजगारीका लागि उचित वातावरण बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । सीप सिकेर नेपाल फर्किएका जनशक्तिलाई नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी दिनसके नेपाललाई आर्थिकरुपमा सुदृढ बनाउन सकिन्छ। जलविद्युत् क्षेत्र नेपालका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रुपमा छैन । लगानी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाएर ऊर्जा निर्यात वृद्धि गर्न सकिने कुरालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।
नेपालको निर्यात व्यापार न्यून रहेको र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। व्यापार तथा उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गरी उत्पादन लागत घटाउनु आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन पूर्वाधार विकास, कानूनी सुधार तथा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन सरकारले संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा, सीप विकास, पूर्वाधार निर्माण, तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने दिशामा नीति निर्माताहरुले गम्भीर पहल आजको आवश्यकता हो । नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउने, जलविद्युत् तथा प्रविधि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्न जरूरी छ। सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले औंल्याएका यिनै क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पार्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
