सुनसरी । कोसी गाउँपालिका–८ का अताबुल मियाँको दैनिकी सधैँ झैं चलिरहेको थियो । तर, दुई वर्षअघि एक्कासि उनको दैनिकी बिथोलियो । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्किएका दुईवटा हात्तीले उनको दुईवटा घरमा क्षति पु¥याउनु नै उनको दैनिकी बिथोलिने कारण थियो ।
उनले क्षतिको आँकलन भएको सिफारिस लिन वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र उपभोक्ता समितिमा एकसातासम्म चक्कर काटे । सिफारिस पनि बन्यो । त्यही सिफारिस बोकेर कोसीटप्पु वन्यजन्यु आरक्षको कार्यालयमा बुझाए । तर, दुई वर्ष बित्दा पनि क्षतिपूर्तिबापतको राहत पाउन सकेका छैनन् । क्षतिपूर्तिबापतको राहत पाउन त्यहाँका पीडितलाई वर्षौंसम्म आरक्षको कार्यालयमा चक्कर काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै हैन, विभिन्न कागजपत्रहरूको आवश्यक पर्छ । ‘किसान मान्छे कागजपत्र बनाउनु कि आफ्नो काम गर्नु ?’ उनी भन्छन्, ‘सिफारिसका लागि चक्कर काट्दा काट्दै कति दिन बित्छ ।’ आरक्ष क्षेत्र नजिक पर्ने पीडितहरू अधिकांश दिहाडी मजदुर छन् । उनीहरूलाई परिवार पाल्ने बाध्यता बढी छ ।
त्यसकारण कतिपयले कागजपत्र पु¥याउन नसक्दा क्षतिपूर्ति लिन योग्य हुँदैनन् । पाँच हजार क्षतिपूर्तिका लागि ११ वटा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पीडित बताउँछन् । क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको सूची भने निकै लामो छ । मियाँ भन्छन्, ‘क्षतिको मुचुल्का र घटनाको तस्बिरसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, तिरो तिरेको रसिद, वडा कार्यालय, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, कृषि कार्यालय र भेटेरिनरी पशु कार्यालयको सिफारिस खोज्छ ।’ त्यति मात्रै हैन आरक्षले क्षतिपूर्ति बैङ्कमार्फत् पठाउने भएकाले चेकबुकको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर (पान)को प्रतिलिपि पनि मागिन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया भएकैले पनि धेरैले क्षतिपूर्ति लिने गरेका छैनन् ।
‘सिफारिस पत्र आरक्ष कार्यालय बुझाएको दुईवर्ष बढी भयो’ उनले भने, ‘तर, राहत केही पाइएको छैन । जहिल्यै जाँदा नाम निस्किएको छैन भन्छन् । गरिब मान्छे काम गरेन भने जोहो कहाँबाट टार्ने ?’ राहत क्षति निर्देशिका २०६९ अनुसार जनावरले आरक्ष बाहिर आएर कसैको ज्यान लिए परिवारले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर, अन्नबालीको हकमा भने अधिकतम् १० हजार मात्रै दिइन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका जाहेर मियाँको गुनासो पनि उस्तै छ । आरक्ष धाउँदा धाउँदै आजित भएपछि राहतमा नाम निस्के पनि राहत नलिएको दाबी गरे । उनीसँगै हदिस मियाँ, जाकिर मियाँ, कपलदेव सरदार, बालकृष्ण कामैतजस्ता दर्जनौं व्यक्ति राहत लिन गएका छैनन् । ‘पाउनेभन्दा बढी गुमाउने अवस्था छ, झन्झटिलो प्रोसेस छ कसरी लिन जानु ?’–कपलदेव सरदारले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुनसरी जिल्लामा वन्यजन्तुले गरेको मानवीय क्षतिबापत २६ जनाले राहत पाएको आरक्ष कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये दुईजना हात्ती आक्रमणबाट मारिएका, पाँचजना सामान्य घाइते र बाँकी सख्त घाइते भएका थिए । दुईजना मृतकका परिवारलाई १०–१० लाखका दरले २० लाख, सख्त घाइते भएका १९ जनालाई ५ लाख २६ हजार ४ सय ७५ र सामान्य घाइते भएका पाँचजना १ लाख १८ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालमा वन्यजन्तु आरक्षका विभिन्न जङ्गली जनावरबाट घाइते भएका २६ जनाले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु भएका ८ जना र सख्त १० जना तथा अर्ना आक्रमणबाट सख्त घाइते भएका ५ र दुईजना सामान्य घाइते र गोरी गाईको आक्रमणबाट एकजना घाइते गरी २६ जनाका साथै पशुधन, भण्डारण गरेको अन्न, घरगोठ र अन्नबाली क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ८० लाख ६५ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०७९ को पुस मसान्तसम्म हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु भएका २ जना र २ जना घाइते, अर्ना आक्रमणबाट घाइते भएका २ जना, अजिङ्गर आक्रमणबाट घाइते भएका १ जना र गोरी गाईको आक्रमणबाट घाइते भएका २ जना गरी ९ जनाका साथै पशुधन, भण्डारण गरेको अन्न, घरगोठ र अन्नबाली क्षतिपूर्तिबापत ४९ लाख ६७ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । उल्लेखित गरिएका बाहेक जङ्गली जनावरहरूबाट पीडित भएका कति व्यक्तिले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिए भन्ने तथ्याङ्क आरक्ष कार्यालयले उल्लेख गरेको छैन ।
कति दिन्छ क्षतिपूर्ति ?
वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई १० लाख, सामान्य घाइते भएमा बढीमा उपचार खर्च २० हजार र सख्त घाइते भएमा बढीमा २ लाख रुपैयाँ राहत दिने गरिएको छ ।
यस्तै पशुधनतर्फ वयस्क उमेरको पशु परेमा ३० हजारसम्म, अन्य पशुको मृत्यु, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, एक मौसममा लगाएको बालीलाई एकपटक र वर्षमा दुईपटकमा नबढ्ने गरी १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम दिने प्रावधान छ । तर, पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति पाउन निकै समस्या र प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको छ ।
प्रक्रिया लामो र बिचौलियाको साथविना अघि बढाउन नसकिने तथा प्रक्रियामा नै पीडितको धेरै पैसा खर्च हुने गरेको बताउँदै कोसी गाउँपालिका वडानम्बर ३ का अध्यक्ष सुलेमान मन्सुरीले पीडितले तत्काल राहत पाउने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझ्न तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म लागेका उदाहरणहरू छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले पीडितलाई समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानून नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार सिंह चाप धेरै हुँदा क्षतिपूर्ति वितरणमा समय लाग्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । ‘नियमानुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति आरक्षको कार्यालयले वितरण गरिरहेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘तर, धेरैजसो पीडितले समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको कुरा यथार्थ हो, त्यसैले राहत र क्षतिपूर्ति वितरण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।’
