विजयपुर । गत पुस २२ मा धरान उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले ‘जनसहभागितमूलक विकासले जनता अत्यन्त मारमा पर्दै आएका छन् । मैले पाँच वर्षे कार्यकालमा त्यो अनुभूति गरेकी छु’ भनेर बोलिन् ।
धरान–३ स्थित चन्द्रपुर बजारस्थित जाल्पा रोडको उद्घाटनको क्रममा राखेको उनको भनाइले जनसहभागितामूलक विकासको मोडलले धरानको अर्को दुःखान्त पाटो खुल्यो । धरान जनसहभागिताको मोडलमा गएको झण्डै पाँच दशक भइसकेको छ । तर, औपचारिक रूपमा यस मोडलमा प्रवेश गरेको चाहिँ २०४९ सालको स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह)को चुनावपश्चात् नै हो । तत्कालीन समयमा नगरप्रमुख ध्यानबहादुर राई (हाल दिवङ्गत) ले यस मोडललाई नीतिगत रूपमा प्रवेश गराए । त्यसपछिका नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले नियमावली नै बनाई यो मोडललाई मूर्तता दिए । अहिले यो मोडल देशव्यापी रूपमा अगाडि बढेको छ । तर, नगरमा एक पटक उपप्रमुख पद सम्हालिसकेकी सुवेदीको यो भनाइले एउटा अर्थ भने राख्दछ ।
धरानेले एउटै सडकमा वर्षौंवर्षसम्म जनसहभागिता गर्दै आएका छन् । जबकि पहिलो पटक सडक निर्माण हुँदा नै जनताले मर्मतबापत ३ प्रतिशत रकम मर्मत कोषमा अगाडि नै तिरिसकेका हुन्छन् । ‘तीन प्रतिशत रकम त सुरुमा सडक बन्दा नै मर्मत कोषमा कटौती गरेको हुन्छ’– एक निर्माण व्यवसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने । पहिलो पटक सडक निर्माण गर्दा सामान्यतः ४० प्रतिशत लगानी गर्ने धरानेले मर्मतमा पनि लगानी गर्दै आएका छन् । यसैलाई लक्षित गर्दै निवर्तमान उपप्रमुख सुवेदीले भनेकी थिइन्, ‘जनसहभागितामूलक विकास कहिलेसम्म भन्ने हुँदो रहेछ । एकपटक, दुईपटक कहिलेसम्म ? वा नेभर इन्डिङ ? जनसहभागिता भन्दै जनतालाई मारमा पार्दै आएका रहेछौँ ।’
जनसहभागिताको नाममा धरान उपमहानगरपालिकामा सामान्यतः ६०–४० को अवधारणा छ । यसको अर्थ कुनै सडकमा एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएमा स्थानीय तहले ६० हजार र त्यहाँका उपभोक्ताले ४० हजार रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ । यो पहिलो पटक निर्माण भएको हकमा मात्रै हैन, तर त्यही सडकमा बारम्बार लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । एभरेष्ट लाइनका उपभोक्ता कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो पटक निर्माण गर्दा पनि उपभोक्ताबाट पैसा उठाउँछन् । ५–६ वर्षमा मर्मत गर्दा पनि पैसा उठाउँछन् । मर्मत गर्दा पनि तिर्नु भनेको जनतालाई मार हो ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले मर्मतको हकमा ८०–२० को अवधारणा बनाई जनतालाई थप भारमा पारेको छ । ‘उपभोक्ताले नगरलाई जिम्मा लगाइसकेपछि उसको जिम्मेवारी हो । अन्य स्थानीय तहमा यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ पहिलादेखिकै नियम भनेर लगाइएको छ’–उनले भने ।
बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माले पनि जनसहभागिताको नाममा धराने जनतामाथि अन्याय भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सुरुमा सडक खोल्ने काममा जनता र स्थानीय सरकारको भरथेग भइरहेको छ । यो गौरवमय मोडल हो । तर, बाटो निर्माण भइसकेपछि त्यो सडक सार्वजनिक हो । राज्यको हो । त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने काम सरकारको हो । मर्मतका नाममा पैसा उठाउनु जनतामाथि गरिने अन्याय हो ।’ धरानमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बर्सेनि साढे ३ किलोमिटर सडक मर्मत अर्थात् रिपिच गर्दै आएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको योजना शाखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ७ देखि ८ किलोमिटर सडक मर्मत हुने अनुमान गरिएको छ । तर, योजना शाखाका एक अधिकारीले जनप्रतिनिधि आएपश्चात् भने जनतालाई मर्मतका लागि रकम लिने नगरेको दाबी गरे । ‘वडाको हकमा के हुन्छ थाहा छैन, तर धरान उपमहानगरपालिकाबाट चाहिँ रिपिचिङमा पैसा लिने गरेको छैन’ –ती अधिकारीले भने ।
तर, धरानका एक ठेकेदारका अनुसार अहिले पनि उपभोक्ताहरूलाई सडक मर्मत गर्दा २० प्रतिशत उठाउने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सुरुमा सडक बनाउँदा नै सडक मर्मत कोष भनेर ३ प्रतिशत रकम उठाइसकेको हुन्छ । त्यो पैसा कहाँ जान्छ, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । रिपिच गर्दा २० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फेरि बोकाउँछ ।’
धरानमा कति हुन्छ जनसहभागिताको काम ?
धरान उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष सडक तथा ढल निर्माणका लागि २० करोड १६ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सडक र त्यहाँका उपभोक्ताको हैसियतका आधारमा ६०–४०, ७०–३०, ८०–२० को अवधारणामा रकम उठाउने गरेको छ । चालु आ.व.मा निर्माण हुने सडक तथा ढलमा उपभोक्ताको ४० प्रतिशत मान्ने हो भने ८ करोड ६ लाख ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ योगदान गर्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २२ वटा सडकमा उपभोक्ताले १ करोड ३४ लाख १ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ योगदान गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१ वटा सडकमा १ करोड ७१ लाख ३५ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ उपभोक्ताले लगानी गरे । यी तीनवटा आर्थिक वर्षलाई हेर्दा ११ करोडभन्दा माथि उपभोक्ताले लगानी गरेको देखिन्छ । जबकि यही बेला ३ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख ४४ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ रकम मर्मतका लागि कट्टा गरी कोषमा सङ्कलन गरिसकेको हुन्छ ।
जनसहभागितालाई संस्थागत गरेका पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले जनसहभागिताविना विकास निर्माण सम्भव नहुने बताए । उनी थप्छन्, ‘जनसहभागितामा अपनत्व लिने हुनाले निर्माण गर्नदेखि मर्मतसम्भारसम्म सहज हुन्छ ।’ उनी नगरले म्याचिङ फन्डको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बताउँछन् । धरान उपमहानगरका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ जनसहभागितामूलक विकासको ट्रेन्ड घट्दो रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनसहभागितामूलक विकास निर्माणको टे«न्ड पहिले धेरै थियो । अहिले कम कम हुँदै आएको छ ।’
