विजयपुर । मुलुक पुनर्संरचना भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेको छ । प्रदेश नं. १ मा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । १३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलबाट घटाएर ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा दलित समुदायबाट एक जना पनि छैनन् ।
४ दलीय मिलीजुली सरकारले संविधानको मूल मर्मविपरीत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । हालसम्म गरिएको ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा खसआर्यको वर्चस्व छ । अर्थात् ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री कार्कीसहित ५ जना खसआर्य समुदायका छन् भने १ महिलासहित २ जना जनजातिबाट मन्त्री बनेका छन् । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद् निर्मला लिम्बू मन्त्री भएका छन् । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ७ जना मन्त्री नियुक्त गर्दा दलित र मधेशी समुदायबाट मन्त्री भएका छैनन् ।
त्यसो त १ नं. प्रदेशको गत कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री भए पनि दलित सदस्यलाई शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले मात्र एमालेबाट निर्वाचित भएकी जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएको थियो । एकालेकै भीमप्रसाद आचार्य र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले भने दलितलाई उपेक्षा गरे । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको १३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा पनि दलितलाई प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दलितलाई मन्त्री बनाउन चाहेनन् । माओवादी केन्द्रकी उमिता विश्वकर्मा र नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार सांसद् थिए । वर्तमान प्रदेशसभामा ४ जना दलित सांसद् छन् । माओवादी केन्द्रकी सपना परियार, एमालेकी कमला दर्नाल, काङ्ग्रेसकी सुनिता गुरुङ राम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपाल विश्वकर्मा सांसद् छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरे पनि गठबन्धनको सरकार भएकाले पूर्णता दिन नसकेको बताए । ‘दललाई महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत, मधेशी, मुस्लिम पठाउनू भन्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्णता दिन सकिएन’ उनले थपे, ‘अझै पनि २ वटा मन्त्रालय बाँकी छ । मिलाउने प्रयास गर्छौं । गठबन्धनका कारणले अप्ठ्यारो भने छ ।’ उनले ८ वटा कलष्टरमा ९ वटा मन्त्रालय हुनाले समस्या भएको बताए । गठबन्धनका कारणले बञ्चित हुने अवस्था आएको बताउँदै उनले भने, ‘सकेसम्म प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान दिन्छौँ ।’ दलितको प्रतिनिधित्व नभएको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका प्रतिनिधित्व नहुनुमा परिपक्व व्यक्ति निर्वाचित नहुनु भएको बताए । तर, प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्नसक्ने र स्नातकोत्तर सकेका व्यक्तिहरू सांसद् छन् । संसदीय दलका नेता थापाले दलितको प्रतिनिधित्व नभएको विषयमा व्यापक गुनासो आएको बताए । उनले निर्वाचित भएर नै कम आउनाले पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचित भएर आउन गाह्रो छ ।’ उनले दलले उपेक्षा भने नगरेको बताए । उनले भने, ‘क्षमता भएका व्यक्ति नपठाई पहँुचका आधारमा पठाउने गरिएको छ ।’ उनले अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्री बनाउने कुरा मुख्यमन्त्रीको भएको बताउँदै पन्छिए । उनले भने, ‘मन्त्री बनाउने कुरा मुख्यमन्त्रीको हो । मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् ।’ तर, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयमा निर्भर गर्दछ । पटक–पटक मन्त्री बनेका आङ्बोले दलितलाई सकेको खण्डमा मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने बताए । उनले भने, ‘सकेको गर्ने हो, प्रयास गर्छौं ।’ माओवादी नेतृ तथा निवर्तमान प्रदेश सांसद् उमिता विश्वकर्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा राजनीतिक पार्टीले कागजमा मात्रै सीमित गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानको व्यवस्था राजनीतिक दलले कागजमा सीमित गरे, कार्यान्वयन गरेनन् ।’ उनले १ जना महिलालाई पनि सत्ता समीकरण मिलाउँदा बाध्य भएर मात्रै मन्त्री बनाएको बताइन् । ‘दलले महिला, आदिवासी जनजातिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छैनन्’ उनले थपिन्, ‘पहुँच हुनेले पाउने भए, नहुने बञ्चित ।’ वर्तमान सरकारले दलित समुदायलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराएमा आन्दोलनमा जाने अवस्था आउने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘कानूनीदेखि सडक आन्दोलनसम्म पनि गर्नुपर्ने भयो ।’ निर्णायक र प्रमुख भूमिकाको कुनै पनि पदमा दलितलाई दलले लान नचाहेको उनको बुझाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको बताइन् ।
दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारमा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता नदिइएको बताए । उनले ७ प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा दलितलाई मन्त्री बनाए पनि ६ वटा प्रदेशमा मन्त्री नबनाएको बताए । उनले भने, ‘संविधानले आत्मसात गरेको व्यवस्थालाई दलले उपेक्षा गर्दै आएका छन् । सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखाउनका लागि मात्रै भयो ।’ उनले बामपन्थीहरूको सरकार बन्दा पनि दलितलाई प्रतिनिधित्व नगराउनु दुःखद् र आपत्तिजनक भएको बताए । उनले दलितले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘सबै तहका निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि सरकार गठन प्रक्रियासम्म अन्याय भएको छ । दलितहरू सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आयो ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नीतिगत रूपमा कुरा उठाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेर पठाएका छौँ ।’ उनले राजनीतिक दल संवेदनशील नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ ।’ उनले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा संविधानको धारामा कम्तिमा २ जना मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको बताए ।
सांसद् भन्छन्, ‘अरूभन्दा कम छैनौं’
१ नं. प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४ जना दलित सांसद् छन् । उनीहरू सबै समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरूले दलित सांसद्हरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरू कुनै पक्षबाट पनि कमजोर नभएकाले दलले अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सपना दर्जीले दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूलाई अवसर दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ ।’ उनले माओवादी केन्द्रले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा आवाज उठाए पनि व्यवहारमा लागू गरी दलितलाई अवसर नदिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै राजनीतिक दल एकै रूपमा देखिए । राजनीतिक दललाई खबरदारी गरिरहेका छौँ ।’ सपना जनयुद्धकी लडाकु भए पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छैन । उनी शैक्षिकरूपमा पनि कमजोर छैनन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुनिता गुरुङ राम निर्वाचित भएकी छन् । उनले दलित समुदायलाई अवसर दिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट झापाका गोपाल विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन् । उनले आफू प्रदेशसभामा निर्वाचित कुनै पनि सांसद्भन्दा कमजोर नभएकाले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
