बिर्तामोड । सरकारले जारी गरेको मापदण्ड बिपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि झापाका क्रसर उद्योगी आन्दोलित बनेका छन् । क्रसर उद्योगीले सरकारको निर्णय नसच्चिए बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि उद्योग बन्द गरेका छन् ।
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले २०७१ साउन ५ गते नयाँ मापदण्ड लागू गरेको थियो । सो मापदण्डको ब्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका थिए । त्यसपछि सरकारले २०७७ मा नयाँ संसोधन गरेर मापदण्ड जारी गरेको छ ।
ब्यवसायीले भने सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । संसोधित मापदण्डले समेत धेरै ब्यवसायी बिस्थापित हुने उनीहरुको भनाई छ । यद्यपी उनीहरुले आफ्ना उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको बताएका छन् ।
खानी तथा क्रसर ब्यवसायीको बिरोधका कारण सरकारले फेरी २०७७ मंसिर ५ गते क्रसर उद्योग चलाउन सहज हुने गरी अर्काे मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डको समेत उद्योगीले बिरोध गरेका थिए । नयाँ मापदण्डमा क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो ।
नयाँ संशोधनले तराई र पहाडमा फरक–फरक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । राजमार्गबाट तराईमा ५, पहाडमा २ सय मिटर, खोला वा नदी किनाराबाट तराईमा ५, पहाडमा २ सय मिटरको दुरीमा क्रसर स्थापना भएको हुनुपर्छ । यस्तै शिक्षण संस्था, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रबाट तराइमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटरको दुरी हुनुपर्ने, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तराष्ट्रिय सिमाबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज वा आरक्षबाट २ किलोमिटरको दुरीमा क्रसर स्थापना गर्न पाइने उल्लेख छ ।
यस्तै बन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर, घनाबस्तीबाट तराईमा १ किलोमिटर, पहाडमा ५ सय मिटरको दुरी हुनुपर्ने छ । नयाँ मापदण्डमा हाइटेन्सन लाइनको पोलबाट १ सय मिटर, ताल तलैया तथा पोखरीबाट ५ सय मिटर, सिमसारबाट १ किलोमिटर र चुरे पहाडबाट १५ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको यो मापदण्ड सहज भएपनि यसलाई ब्यवसायीले पालना गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
झापामा दर्ता भएका ३९ मध्ये हाल सञ्चालनमा रहेका १५ वटा उद्योगले संसोधित मापदण्ड समेत पुरा गर्न नसकेको पाइएको छ । झापामा अधिकांस क्रसर खोला किनारामा सञ्चालनमा छन् । केही क्रसर बन क्षेत्र, घना बस्ती, केही पक्की पुलसँगै र केही चुरे क्षेत्रमा समेत सञ्चालनमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
खोला किनारामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले नदीजन्य सामग्रीसमेत आफुखुशी उठाउने गरेको पाइएको छ । सामान्यतया नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा प्रारम्भिक वाताबरण परीक्षण(आइइइ) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रातको समयमा सामग्री उठाउने हुनाले कुनै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी उद्योग सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको भनाई छ ।
सरकारले मापदण्ड लागू गरेपछि २०७१ सालयता झापाका कुनै क्रसर उद्योगको नविकरण हुन सकेको छैन । जिल्लाका सम्पुर्ण क्रसर यतिबेला अवैध रहेको पाइएको छ । तर, भ्याट लगायतका राजश्व भने उनीहरुले तिरिरहेका छन् ।
बालुवा प्रशोधन गर्ने नाममा दर्ता भएर सञ्चालन भएका कतिपय उद्योगसमेत क्रसर जसरी नै सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले गिटी उत्पादन गर्न नपाउने भएपनि मेशीन राखेरै गिटी उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै ठुला परियोजनाका नाममा स्थापना भएका क्रसरले पनि परियोजनाको समाप्तीपछि बन्द गर्नुपर्ने नियम उल्लघन गरेर सञ्चालनमा छन् । सरोकारवाला कार्यालयले उनीहरुले नविकरण प्रक्रियामा अवरोध नगरेको क्रसर तथा खानी ब्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार शेरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
थापाले क्रसर बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि नमान्ने बताए । उनले सरकारको निर्णयको बिरोधस्वरुप सबै उद्योग बन्द गरिएको जानकारी दिए । झापामा २०७१ सालदेखि नविकरण बन्द भएको बताउँदै थापाले भने–अहिले नविकरण नभएका उद्योगहरु बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनप्रति हाम्रो आपत्ति छ । हामीलाई २०७१ सालअघिकै मापदण्डमा सञ्चालन हुन पाउने वाताबरण बन्नुप¥यो ।’ सरकारले चलेका उद्योगहरु अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उद्योग सञ्चालनको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यता, आफै क्रसर उद्योग सञ्चालक रहेका निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतले समेत क्रसर उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनप्रति निर्माण ब्यवसायी संघको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका छन् । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका अध्यक्ष मिलन बस्नेत र महासचिव पुष्पराज निरौलाले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायको मुख्य कच्चा पदार्थ रुपमा रहेको ढुंगा, गिटी, बालुवा क्रसर उद्योगबाट प्राप्त हुने बताउंदै संघले सरकारको निर्णयले आपूर्तिमा असहजता उत्पन्न भई निर्माण क्षेत्रमा असर गर्ने जनाएको हो ।
