विजयपुर । जोगवनी–किमाथाङ्का व्यापारिक राजमार्गअन्तर्गत धरान बजारभित्र पर्ने पाँच किलोमिटर सडक निर्माण तत्कालीन नगर पञ्चायतको त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण समस्या निम्तिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०३१ सालमा सडक ऐन बनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त राजपत्रमा स्पष्टसँग कोसी राजमार्ग सडकको केन्द्रबाट ३१–३१ मिटर सडक निर्माण गर्ने भनी निर्णयसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । ऐनले स्पष्टसँग व्यवस्था गरिसकेको अवस्थमा नगरले स्थानीय मापदण्ड बनाई घर निर्माण गरिँदा अहिले समस्या आएको छ ।
तत्कालीन समयमा नगरले घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरी इजाजत दिएका कारणले अहिले तिनै संरचना नगरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । धरान नगर कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बजार क्षेत्रमा हाल ६ वटा वडाका १ हजार १ सय १४ वटा घर पर्छन् । तथ्याङ्क भने तलमाथि हुन सक्ने नगरको सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाले जनाएको छ ।
बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा भने नेपाल सरकारको कमजोरीका कारणले नै समस्या निम्तिएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले राजमार्ग घोषणा गरेपछि नागरिकको जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । घोषणा गर्दियो, त्यसै बस्यो ।’ यता जोगवनी– किमाथाङ्का राजमार्ग अन्तर्गत रानी –विराटनगर– इटहरी– धरान –सडक योजनाकी इन्जिनियर प्रियङ्का झाले २०३१ सालमा राजमार्गको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दै मुआब्जाका लागि दाबी गर्न पनि सूचना प्रकाशित गरेको बताइन् । उनले उनले भनिन्, ‘स्थानीयले सूचना हेरेनन् होला ।’ उनले थपिन्, ‘मुलुकभरका राजमार्ग यही प्रक्रियामा निर्माण गरिन्छ ।’
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले निर्णय राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेपछि नगरले इजाजत दिई ठूला संरचना निर्माण गर्न नदिएको भए यस्तो समस्या ननिम्तिने उनको भनाइ छ । असारसम्म राजमार्गको काम अघि नबढे योजनाले निर्माणको काम छाडेर जाने भएपछि नगरले मङ्गलबार सरोकारवाला पक्षको राय लिएको छ ।
नगरप्रमुख हर्कराज राईले सरोकारवाला पक्षको राय लिनका लागि छलफल बोलाएका थिए । छलफलमा राजमार्ग आसपासका स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । छलफलमा केहीले बाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहीले ६ लेनकै सडक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा स्थानीयले राजमार्ग बाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखे । धरान वडा नं. १ पूर्व वडाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय रोशन अधिकारीले राजनीतिक दलप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलले जग्गा नदिएकाले निर्माण गर्न निर्णय पनि गर्न नहुने बताए । उनले ४ लेन सडक पनि निर्माण गर्न नदिने बताए । अर्का स्थानीय सुमन श्रेष्ठले भने, ‘साविककै सडक हुनुपर्छ ।’ राजमणि श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्ने बताउँदै भने, ‘नागरिकको जग्गामा गिद्दे नजर नलगाऊ ।’ अर्का स्थानीय प्रभु श्रेष्ठले राजमार्ग निर्माण गर्दा धेरै विनाश हुने भएकाले बाइपास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अत्यधिक विनाश गरेर विकास गर्नु बुद्धिमत्ता हुँदैन ।’ धरानका पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले भने दुवै पक्षका कुरामा असहमति जनाए । उनले राजमार्गमा नपर्नेले ६ लेन नै हुनुपर्ने राय राखेको र राजमार्ग आसपासकाले कुनै पनि अवस्थामा बाइपास गर्नुपर्ने कुरामा असहमति जनाए । उनले भने, ‘म दुवै रायसँग सहमत छैन ।’ उनले ७२ फिटको सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तीनकुने जङ्गलमा ४ लेन, सहरमा ६ लेन कस्तो नियम भन्दै प्रश्न गरे । उनले धरानका अन्य सडक पनि ५० फिटका बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीयले घरनक्सा इजाजत दिएको र विभिन्न राजस्व पनि सङ्कलन गरिरहेको बताएका थिए ।
राजनीतिक दलको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले धरानको ५ किलोमिटर सडक निर्माणका विषयमा दल चिन्तित भएको बताए । उनले भने, ‘सरोकारवालासँग समन्वय नगरी सडक निर्माण हुँदैन ।’ उनले नगरले सहमति गराउनु पर्ने बताउँदै भने, ‘सरोकारवालाको धारणा के हो ? नगरको धारणा के हो ? दललाई थाहा छैन ।’ उनले थपे, ‘नगरले स्वामित्व लिइरहेको जस्तो लाग्दैन ।’ उनले राजमार्ग न्यूनतम् क्षतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नगरप्रमुख राईले भने नगरले स्वामित्व लिएकाले नै छलफलको सुरुवात गरेको बताए । उनले भने, ‘केही ढिलो भयो होला ।’ नगरप्रमुख राईले आफू निर्णय गरेर लाद्ने पक्षमा नभएकाले सरोकारवालाको धारणा लिएको बताए । उनले आधिकारिक निर्णय भने कार्यपालिकाले गर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पनि धारणा छ । कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ ।’
राजमार्गको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटर चौडाइ हुनुपर्दछ । जसमा केन्द्र भागबाट २५–२५ मिटर सडक हुन्छ भने ६–६ मिटरमा खाली हुनुपर्छ । जुन स्थानीयले उपभोग गर्न पाउँछन् भने स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैनन् । स्थानीय तथा राजनैतिक स्वार्थका कारण विराटनगरदेखि तीनकुनेसम्म निर्माण भएको सडक पनि मापदण्डअनुरूप भएको छैन । ठाउँअनुसार सडक फरक–फरक चौडाइमा निर्माण हुँदै आएको छ । धरानमा पनि राजनीतिक दलका नेताका आ–आफ्ना स्वार्थ भएकाले खिचातानी हुँदा लामो समयसम्म मापदण्ड नै निर्धारण नहुँदा आयोजनाले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।
