९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभाले लय समात्नका लागि प्रदेश १ को नामकरणको मुद्दालाई पहिलो अधिवेशनमै प्रवेश गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले नामकरणको मुद्दालाई पहिलो अधिवेशनमै प्रवेश गराउन सकेमा उनको कार्यकालले एउटा लय समात्ने देखिन्छ । किनकि यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसमेत बनिसकेका हुनाले उनी मन्त्रालयको काम गराईबारे पूर्णतः जानकार छन् । यस हिसाबले पनि उनी एउटा सफल मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बढ्नेछ तर सत्ता समर्थन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्ता साझेदारी नभए सरकारमा नजाने अडान राखेकाले उनको यात्रा सहज छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नामकरणका लागि हाल सत्ताधारी दलको समर्थनले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । किनकि यो प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको ‘बिजनेस’को विषय पनि हो । उनलाई सत्ता टिकाइ राख्न र प्रदेश १ बासीको जनमत निर्माण गर्नका लागि पनि नामकरण पहिलो मुद्दा बन्नु आवश्यक देखिएको छ । नामकरणको मुद्दामा उनी पनि गम्भीर देखिएका छन् । यसअगि ब्लाष्टकर्मीसँगको फोनबार्तामा भनेका थिए, ‘प्रदेशको महत्त्वपूर्ण थाती रहेको काम हो । हामी सांसदहरूले पाँच वर्षसम्म नामकरण टुङ्ग्याएनौं । त्यो तीतो सत्य हो ।’
पहिलो पाँच वर्षमा तत्कालीन नेकपा स्पष्ट बहुमतमा मात्रै थिएन । झण्डै दुईतिहाइको नजिक थियो । तर, पनि नाम टुङ्ग्याउन नसेकेको यथार्थ हामीसँग छ । अहिले एमालेले मात्रै ४० सिट जितेको अवस्था छ । विगतभन्दा फरक परिस्थिति भएकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नामकरणका विषय निकै पेचिलो बन्ने निश्चितप्रायः छ । प्रदेशसभामा रहेका ९३ जना सांसदको ‘बिजनेस’ भए पनि नाम प्रदेश १ बासीको भावना, चाहनासँग जोडिनुपर्ने छ ।
संवैधानिक हिसाबमा ९३ जना सांसदको जिम्मेवारी होला । तर, संविधान अमूर्त कुरा भने होइन । यसले भूगोल, भूगोलमा रहेका नागरिकको आम चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्रै प्रदेश १ को स्थिरता कायम हुन्छ । नत्र नामकरण नै प्रदेश १ का लागि द्वन्द्वको बिउ रोपिनेछ । त्यसमा मन्त्रालयको अनुभव बटुलिसकेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पक्कै पनि पुनर्विचार गर्नेछन् भन्ने आमजनताको अपेक्षा पनि हो । उनले भनेका थिए, ‘नामकरण सरकारले मात्रै बनाउने कुरा होइन । यो साझा दलको दायित्वको कुरा पनि हो । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’
एमाले साझा नामको पक्षमा छ । त्यो साझा नाम के हो ? भन्ने विषय स्पष्ट आएको छैन । तर, धेरैको अड्कल भने ‘कोसी’ साझा नाम हुन सक्ने बताउँछन् । किनकि कोसीलाई सभ्यताको मानक मान्दै आएका छन् । अर्कातिर किरात–लिम्बुवानको नाम पटक पटक उठ्दै आएको छ । त्यति मात्रै हैन, यस नामका लागि राईहरूको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाले ‘किरात’ हुनुपर्ने आवाज मात्रै उठाएको छैन । पटक पटक ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् । यस हिसाबले पनि प्रदेश १ का बहुमत सदस्यलाई नैतिक दबाव पर्दै आएको छ । नामकरणको मुद्दा टुङ्गिने हो भने प्रदेश १ ‘पूर्ण’ बन्नेछ । जसरी अन्य प्रदेश पूर्ण बनेका छन् ।
