विजयपुर । जोगवनी–किमाथाङ्का व्यापारिक राजमार्गअन्तर्गत धरान सडक–खण्डमा राजनीतिक असहमतिका कारणले मापदण्ड निर्धारण नहुँदा सडक निर्माण अन्यौल कायमै छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाए पछि अब भने सडक निर्माणको काम सुरु होला वा अझै अन्यौल नै हुन्छ ? आम चासोको विषय बनेको छ ।
राजमार्गको मापदण्डअनुसार सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटर चौडाइ हुनुपर्दछ । जसमा सडकको केन्द्र भागबाट २५–२५ मिटर सडक हुुनपर्दछ भने ६–६ मिटरमा भने स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, उपभोग गर्न भने पाइन्छ । स्थानीय तथा राजनैतिक स्वार्थका कारण विराटनगरदेखि तीनकुनेसम्म निर्माण भएको सडक पनि मापदण्डअनुरूप छैन ।
ठाउँअनुसार सडक फरक–फरक चौडाइमा निर्माण हुँदै आएको छ । धरानमा पनि राजनीतिक दलका नेताका आ–आफ्ना स्वार्थ भएकाले खिचातानी हुँदा लामो समयसम्म मापदण्ड नै निर्धारण नहुँदा आयोजनाले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।
धरान–८ तीनकुनेदेखि धरान–४ भेडेटारसम्मको सडक ४ लेनको बनाउन राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । शनिबार राजनीतिक दलको छलफलमा ४ लेनको सडक निर्माण गर्न सहमति नजिक पुगेका हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका दलको छलफलले ४ लेन सडक निर्माण गर्न सहमत भएका हुन् । छलफलमा जनप्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सचिव जितेन्द्र राईले ४ लेन सडक निर्माण गर्न राजनीतिक दल सहमत भएको बताए । उनले भने, ‘४ लेन सडक निर्माण गर्न सबै दल सहमत भएका छन् ।’
छलफलमा सहभागी अर्का एक नेताले ४ लेन सडक निर्माणमा दलहरू सहमत भएको बताए । उनले भने, ‘जोगवनी–किमाथाङ्का राजमार्ग निर्माण गर्नैपर्छ । ४ लेनमा दलहरू सहमत भएका छौँ ।’
जोगवनी–किमाथाङ्का राजमार्ग अन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाकी इन्जिनियर पियङ्का झाले ४ लेन सडक निर्माणका लागि केन्द्रबाट १२–१२ मिटर आवश्यक पर्ने बताइन् । जसमा साइकल लेन हुँदैन । तर, २०३१ सालमा नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी केन्द्रबाट ३१ मिटर मापदण्ड रोक्का गरेकाले क्लियर गरिदिनु पर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘२०३१ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीयले खाली गरिदिनु पर्छ र त्यसलाई नगरले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार असारसम्म सडक निर्माण सुरु नगरे आयोजनाले सडक कार्यालयलाई बुझाएर जानेछन् ।
योजना प्रमुख दानबहादुर शाक्यले धरानमा सडक निर्माणका लागि आयोजनाले १ सय फिट खाली गर्न माग गरेको बताए । उनले सडकको केन्द्रबाट ३० मिटर खाली भएमा काम सुरु गर्ने बताए । उनले १ सय फिटभन्दा कम धरानका लागि अपर्याप्त हुने बताए । उनले भने, ‘नगरले सडक निर्माणमा सहमति जुटाएमा सुरु गरिहाल्छौँ ।’
पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ््बोले धरानमा राजमार्ग सडक नभई सहरी सडक भएकाले ४ लेन सडकको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘४ लेनको विकल्प छैन । ६ लेन आवश्यकता छैन ।’ दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सर्दु र सेउती करिडोर निर्माण गरी बाइपास गर्नुपर्ने बताए । उनले ४ लेन निर्माण गर्दा क्षति पनि कम हुने भएकाले स्थानीयसँग छलफल गरी सहमत गराउनु पर्ने बताए । ‘पीडितको क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार छैन । स्थानीयले जग्गा छोड्न तयार छैनन्’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ तर, सरोकारवालासँग छलफल गरको देखिँदैन ।’
उनका अनुसार २०२८ सालतिर भोटेपुलसम्मको ७२ फिटको लागि मुआब्जा दिएको हो । यस्तै, निवर्तमान नगरप्रमुख तिलक राईले राजमार्गको मात्रै मापदण्ड नहेरी धरानको भू–वनावट र अवस्थिति हेरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘धरानमा फरक निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । इटहरी, दुहबीजस्तो होइन ।’ उनले आयोजनाले पनि न्यूनतम् १ सय फिट माग गरेको बताउँदै भने, ‘६ लेन निर्माण गर्दा क्षति धेरै हुन्छ । न्यूनतम् क्षति हुने गरी नगरवासीले ४ लेन स्वीकार गरे भने उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।’
उनले आयोजनाको समयसीमामा मापदण्ड टुङ्ग्याई निर्माण गर्न नसके समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘परियोजना समय सकिएर गएमा हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छन् ।’
यस विषयमा बुझ्नका लागि धरान नगरप्रमुख हर्कराज राईलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । धरान–१७ का अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले ६ लेन सडकका विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउने बताए । उनले भने, ‘छलफलपछि साझा धारणा बन्छ ।’
सडक निर्माणमा सरोकारवालाले साझा धारणा बनाई निर्माण सुरु नगरे सडक निर्माण नै नहुने सम्भावना भएको छ । सडक आसपासका सर्वसाधारणको ३१ मिटर क्षेत्रफल परियोजनाले रोक्का गरेको छ । जग्गा रोक्का गरेपछि सडक आसपासका सर्वसाधारणको घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको छ ।
हालसम्म पनि सडकको मापदण्ड निश्चित गरी जग्गा फुकुवा नगर्दा जग्गामा घर निर्माण गर्न नक्सापास नहुने, बैङ्किङ कारोबार गर्न नपाउने साथै बिक्री वितरणमा पनि समस्या स्थानीयले व्यहोर्दै आएका छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधिको नगरसभाले राजमार्गको मापदण्ड ८० फिट कायम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय नगरले हालसम्म अघि बढाइएको छैन । स्थानीयको जग्गा फुकुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्कोे नै निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
