धरान । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश १ को नामकरण टुङ्ग्याउन नसकेकाले अब बन्ने सरकार र सांसद्को पहिलो जिम्मेवारी नै ‘प्रदेश १ को नामकरण’ रहेको छ ।
साझा नाममा मतैक्य नमिल्दा देशका ६ वटा प्रदेशले नाम पाए पनि प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन । पाँच वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार फेरिए तर, प्रदेशले नाम पाएन । तीनवटा सरकारमध्ये पहिलोपटक शेरधन राईको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार दुईतिहाइ नजिक रहेको थियो तर, उक्त सरकारले पनि प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन नसक्दा अन्य सरकारले त्यो कार्यभार पूरा गर्न सकेनन् । प्रदेश १ को नामकरणका लागि ‘कोसी, किरात–लिम्बुवान, किरात–लिम्बुवान–खम्बुवान, विराट, विजयपुर, सगरमाथा’ जस्ता नामहरू आए । त्यसमध्ये केही समूहले किरात–लिम्बुवान नाम राख्न दबाव दिँदै आएका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यले पारित गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फेरि यसपटक जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको काँधमा जिम्मेवारी आइपरेको छ । यसपटक कसैको पनि बहुमत नपुगेकाले पनि सहज तरिकाले नाम पाउन गाह्रो देखिएको छ ।
यसैबीच प्रदेश १ सरकार गठनको नजिक रहेको सत्तारुढ गठबन्धन दललाई प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी आउँदै छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) को सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना छ । यसबारे एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई केही दिनअघि फोनसम्पर्कमा बुझ्दा उनले भनेका थिए, ‘एक नम्बर प्रदेशमा स्वभाविक रूपमा पनि एमालेको नेतृत्व बन्छ । यसमा संस्थागत दाबीको अर्थ रहँदैन ।’
प्रदेश १ मा एमालेको ४०, नेपाली काङ्ग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी कुल ९३ रहेको छ । अहिले यही ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको नामकरणको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशको नामकरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सांसद्को काँधमा आएको बताए । ‘हामी सांसद्हरूले पाँच वर्षसम्म नामकरण टुङ्ग्याएनौँ, त्यो तीतो सत्य हो’ उनले केही दिनअघिको फोनसम्पर्कमा भने, ‘प्रदेशको महŒवपूर्ण थाती रहेको काम हो । सरकारले मात्रै बनाउने कुरा होइन । यो साझा दलको दायित्वको कुरा हो । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’
एमाले साझा नामको पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र पहिचानसहितको नाम हुनुपर्ने अडानमा उभिएको छ । यसअघिको पाँच वर्ष पहिचानसहितको नामका कारण नै प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन । अर्कातिर तीन दशकदेखि लिम्बुवान माग्दै आन्दोलित बनेका क्षेत्रीय दलहरूको दबाव पनि उस्तै गरी रहेको छ ।
यस हिसाबले पनि प्रदेश १ को नाम फेरि पनि लामो समयसम्म नबन्ने हो कि भन्ने संशय बाँकी छ । कार्कीले अगाडि थपे, ‘सबैले एक एक कदम पछाडि हटेर साझा नामको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने हो ।’ उनका अनुसार यो प्रदेशसभाको ‘बिजनेस’ र आम जनताको सरोकारको विषय रहेकाले पनि अब बन्ने सरकार र सरकारबाहिर रहेको प्रदेशसभाका सांसद्हरूले यसलाई टुङ्ग्याएर जानुपर्छ ।
यसकारण प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार
धरान । चुनावी समीकरणका आधारमा प्रदेश १ सरकार गठनका लागि बहुमतमा रहेको नेकपा (एमाले) ले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिक सम्भावना छ । त्यसको वस्तुगत आधार पनि रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ को कुल सिट सङ्ख्या ९३ हो । प्रदेश १ मा एमालेको समानुपातिक गरी कुल ४० सिट छ । मङ्सिर ४ भन्दा अगाडि गरिएको चुनावी समीकरणले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रशस्त आधार छ । किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापप्रा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गरी ७ सिट छ । राप्रपाको समानुपातिकसहित ६ सिट र जसपाको एक सिट छ ।
आइतबार केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण एकाएक उलटफेर भएपछि देशका सातवटै प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल आउँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति’ दुवै पद आफ्नै पोल्टामा पार्न खोजेपछि गठबन्धन टुटेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा भयो ।
अहिले त्यसको प्रभाव प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको छ । प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने कि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै खालको दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेतामा इन्द्र आङ्बोलाई चयन गरिसकेको छ । यता एमालेको संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कार्की चयन भएका छन् । २०७४ को चुनावपछि पनि एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो र यसपटक पनि फेरि एमालेलाई नै प्रदेश १ का जनताले म्यान्टेड दिएका छन् ।
‘कुन पार्टीको जनमत बढी छ भन्ने यथार्थै छ । एमालेले एकल बहुमत नपु¥याएको मात्रै हो । चुनावी समीकरणले पनि बहुमत पु¥याएको छ’ एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भने, ‘राजनीतिमा दाबी गर्ने अधिकार सबैलाई छ, यो स्वभाविकै पनि हो, यसलाई अन्यथा लिन चाहन्नँ । तस्बिर आफै बोलिरहेको छ ।’
प्रदेशको सत्ता समीकरणदेखि लिएर अन्य कुरालाई मिलाउनका लागि संसदीय दलका नेता कार्कीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । यता माओवादीको तर्फबाट पनि संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीले प्रदेश १ मा समानुपातिसहित १३ सिट जितेको छ । एमालेबाट सुनसरी १ (ख)बाट निर्वाचित सांसद् विजय राईले भने, ‘अहिले छलफल चलिरहेको छ । तर, पार्टीको कुरा चाहिँ एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने हो ।’ उनका अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका हिसाबमा पनि एमालेको दाबी रहन्छ । ‘हामीले पाउने कुरामा विमति रहेन, संसद्को लार्जेस्ट पार्टी एमाले नै हो’–उनले भने ।
माओवादीले यसपटक पृथक् तर्क गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश १ मा एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यो पटक माओवादी केन्द्रले सशक्त दाबी गर्छ’–उनले भनेका छन् । प्रदेश १ मा नेतृत्व गर्ने सरकारलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नामकरण हो । विगतको पाँच वर्षे कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेको यो जिम्मेवारी नयाँ गठन हुने सरकारलाई सुरुदेखि नै हुनेछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर गएका ६ वटा दलहरूलाई त्यो जिम्मेवारी छ ।
