धरान खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले धरान खानेपानी बोर्डको आय–व्ययसम्बन्धी सूचना कसैलाई पनि नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
धरानका नगरप्रमुख राईले बुधबार वडाध्यक्षहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएपछि नगरप्रमुख राईले बोर्डको सूचना नदिन लेखा शाखालाई निर्देशन दिएको खानेपानी बोर्डका सदस्यसमेत रहेका नगरका प्रवक्ता एवम् धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले जानकारी दिए । वडाध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख राईले खानेपानी परियोजना सञ्चालन श्रमदानबाट गरेको भने पनि खानेपानी बोर्डको रकम खर्च गरेको बताएका थिए ।
बोर्डका सदस्यसहित भट्टराईले खानेपानी बोर्डमा खर्च विवरण माग गरेको बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बताएपछि सम्बन्धित लेखा शाखालाई सूचना नदिन निर्देशन दिएका थिए । धरान खानेपानी बोर्डको लेखासम्बन्धी कार्य धरान नगरको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले नै हेर्दै आएको छ । आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले सूचना नदिन निर्देशन आएको बताए । उनले भने, ‘एक–दुई दिनमा आफै सार्वजनिक गर्छु । अहिले कसैलाई खर्च विवरण नदिनू भन्ने मेयरको निर्देशन आएको छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सूचनाको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वबारे व्यवस्था रहेको छ । उपदाफा १ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धरान खानेपानी बोर्डको सदस्यसमेत रहेका भट्टराईलाई संविधानमा रहेको सूचनाको हकको उल्लङ्घन गरी सूचना नदिन प्रमुख राईले निर्देशन दिएका छन् ।
ऐनको दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । उपदफा १ मा यस ऐन बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुको कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । परिच्छेद ५ मा सजाय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिकरूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो, प्रतिदिन २ सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
