धरान । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ०७२ देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डकै कारण असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रममा ४ सय ४२ अस्पतालहरूलाई समावेश गरेपनि अधिकांश ठूला–साना अस्पताललाई बिमितको उपचार सेवा गरेबापतको मागदाबीअनुसार भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती गरेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
अहिले मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ७७ जिल्लाका करिब ५२ लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् सेवा लिन आबद्ध भइसकेका छन् । आर्थिकरूपले विपन्न र उपचार सेवाको पहुँच नभएका सर्वसाधारणका लागि लाभदायी मानिए पनि बिमा बोर्डको व्यवस्थापन कमजोरीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बीचमै असफल होला कि भन्ने चिन्ता यतिबेला सबैमा छाएको हो ।
पछिल्लो पटक धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, विराटनगरको कोसी अस्पताल, पाल्पाको मिसन अस्पताल तानसेनलगायतले सरकारी नीतिअनुसार बिमितको उपचार सेवा गरेबापत भएको खर्चको भुक्तानी बिमा बोर्डले नगरेकाले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ४ सय ४२ स्वास्थ्य संस्थालाई आबद्ध गरेको छ । तीमध्ये ३२ वटा सामुदायिक अस्पताल छन् भने ५१ वटा निजी अस्पताल र बाँकी सबै सरकारी र प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । बिमा बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । कोसी अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ, पाल्पाको मिसन अस्पताललाई १२ करोड ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, उर्लाबारीको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई ३ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
मुलुकभरिका अधिकांश सरकारी, सामुदायिक र निजीस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा अस्पतालका ओपिडी सेवा, प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, अप्रेसन, दन्तचिकित्सा सेवामा आवश्यक मेडिकल उपकरण, केमिकल, रिएजेन्टजस्ता सामग्री खरिद गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठानजस्तो स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाले आर्थिक सङ्कटका कारण आफ्ना चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई तलब–भत्ता सुविधा दिनसमेत सकिरहेको छैन । काठमाडौंको टेकुस्थित स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि मुलुकभरिका विभिन्न अस्पतालहरूले हालसम्म ६ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख ११ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी माग गरेको जनाएको छ ।
बोर्डका आइटी कन्सल्टेन्ट सुरेशसिंह तिङ्करीले भने, ‘हालसम्म १० अर्ब १९ करोड १६ लाख १६ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । दैनिक २० हजार जनादेखि २५ हजार जनाको बिमा दाबी गर्दै भुक्तानीका लागि रकम माग भइरहेको छ ।’
बोर्डमा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले पनि अस्पतालहरूले माग दाबी गरेअनुसार समयमै भुक्तानी गर्न सकेको छैन । मुलुकभरिका अस्पतालहरूमध्ये ४ सय ४२ अस्पतालले पठाएका माग दाबीको कागजपत्र अध्ययन गर्न र प्रमाणीकरण गर्न चौथो, पाँर्चौ तहका अर्धदक्ष कर्मचारीले नजान्ने, नसक्ने हुनाले बोर्डको बिमा दाबी व्यवस्थापन शाखामा कम्तिमा आठौं तहभन्दा माथिका डेढसय जनाभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने बोर्डका एक अधिकृतले बताए ।
बोर्डको बिमा दाबी व्यवस्थापन शाखामा आठौं तहका चारजना फार्मेसी र चारजना मेडिकल, अरू अहेव, जनस्वास्थ्यतर्फका चौथो, पाँचौं र छैठौं तहका गरी १९ जना कर्मचारी मात्र रहेका छन् । ती पनि सबै करारमा छन् ।
