धरान । ट्रम्प प्रशासनले ४३ देशका नागरिकलाई अमेरिकामा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी सुरु गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनको यो योजना कार्यान्वयन भएमा ४३ देशका नागरिकहरूले अब अमेरिका यात्रा गर्न पाउने छैनन् ।
शुक्रबार न्युयोर्क टाइम्समा प्रकासित समाचारअनुसार यो प्रतिबन्ध ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको भन्दा व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाले ११ वटा देशहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा तयार पारिएको प्रारम्भिक सूचीमा ११ देशलाई ‘रातो सूची’ मा राखिएको छ । यी देशका नागरिकहरूलाई पूर्णरूपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइने बताइएको छ ।
कूटनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले तयार पारेको सिफारिसको प्रारम्भिक सूचीअनुसार ११ देशलाई ‘रेड लिष्ट’ मा राखिएको छ । ती देशका नागरिकलाई पूर्णरूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न रोक लगाइनेछ । ती देशहरू अफगानिस्तान, भूटान, क्युबा, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र यमन रहेका छन्, अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कूटनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले उक्त सूची केही हप्ता पहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको बताउँदै, ह्वाइट हाउससम्म पुग्दा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् । विदेश मन्त्रालयका क्षेत्रीय कार्यालयहरू तथा विभिन्न देशस्थित राजदूतावासका अधिकारीहरू, साथै अन्य विभाग र गुप्तचर निकायका सुरक्षा विशेषज्ञहरूले उक्त प्रारम्भिक सूचीको समीक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै देशको कमी कमजोरीको विवरण सही छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्दै, केही अन्य प्राथमिकताहरूमा सहकार्यलाई असर नगर्ने नीति अनुरूप केही देशहरूलाई सूचीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।
प्रारम्भिक प्रस्तावमा १० देशहरूको लागि पहेँलो सूूची पनि समावेश गरिएको छ । जसअन्तर्गत ती देशका नागरिकहरूलाई यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइने भए पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइने छैन । ती अवस्थामा, सम्पन्न व्यवसायीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति दिइन सक्छ, तर आप्रवासी वा पर्यटक भिसामा यात्रा गर्नेहरूलाई रोक लगाइने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सूचीमा रहेका नागरिकहरूलाई भिसा प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य व्यक्तिगत अन्तरवार्ता लिनु पर्नेछ । यसमा बेलारुस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान, रुस, सिएरा लिओन, दक्षिणी सुडान र तुर्कमेनिस्तान समावेश गरिएको छ । जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्दा, ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गरे, जसअन्तर्गत विदेश मन्त्रालयलाई ती देशहरूको पहिचान गर्न भनिएको थियो । ट्रम्पले विदेश मन्त्रालयलाई ६० दिनको समय दिएर ह्वाइट हाउसको लागि उक्त सूची तयार गर्न लगाएका थिए ।
विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर अफेयर विभागले यस कार्यमा नेतृत्व लिएको छ । आदेशमा न्याय र होमल्यान्ड सुरक्षा मन्त्रालयहरू तथा राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकको कार्यालयलाई यस प्रयासमा सहयोग पु¥याउन भनिएको छ । विदेश मन्त्रालयले यसअघि भनेको थियो कि यसले ट्रम्पको आदेशलाई पालन गर्दै ‘हाम्रो देश र नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भिसा प्रक्रियामा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी उच्चतम् मापदण्डलाई कायम राख्न प्रतिबद्ध छ ।’ यस विषयमा आन्तरिक छलफल गर्न पनि अस्वीकार गरिएको थियो ।
द टाइम्स र अन्य समाचार संस्थाहरूले यस महिना रिपोर्ट गरेअनुसार अफगानिस्तान, जुन ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको यात्रा प्रतिबन्धहरूको माग थिएन तर जब अमेरिका २०२१ मा आफ्नो सेनाहरूलाई फिर्ता बोलायो, तब तालिबानको हातमा गयो, दोस्रो कार्यकालको प्रतिबन्धमा सम्भावित रूपमा समावेश हुनेछ । तर, अन्य देशहरू जसको विचार गरिँदै थियो, त्यस्तो स्पष्ट थिएन ।
यो प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएमा पहिले नै भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । तर यसबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । ग्रीनकार्ड होल्डरहरूलाई छुट दिने कि नदिने भन्ने बारे विषयमा प्रशासनले कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन ।
गत हप्ता, ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी मूलका सिरियाली नागरिक महमूद खलीलको ग्रीन कार्ड रद्द गरेको थियो । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी खलीलले गाजामा इजरायलको आक्रमणविरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रशासनले उनलाई ‘अमेरिकाविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको’ आरोप लगाउँदै निर्वासन प्रक्रियामा राखेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका केही देशहरू यो सूचीमा पनि समावेश छन्, तर धेरै नयाँ देशहरू पनि थपिएका छन् । यीहरूमध्ये अधिकांश मुस्लिम–बहुल, गरिब वा कमजोर देश छन् ।
नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन सुरु भएपछि अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने लाखौं आप्रवासी प्रभावित हुन सक्छन् । ट्रम्प प्रशासनले यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा समावेश गरेका केही देशहरूको चयनको कारण स्पष्ट भने पारेको छैन । उदाहरणका लागि भुटानलाई पूर्णरूपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर भुटानलाई किन यो सूचीमा समावेश गरियो भन्ने कारण नखुलाइए न्यूवर्क टाइम्सले जनाएको छ ।
रुसबाट आगन्तुकहरूलाई कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावले अर्को फरक मुद्दा उठाएको छ । रुस सरकार भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भए पनि ट्रम्पले आफ्नो विदेश नीतिलाई रुसमैत्री बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । केही अन्य देशहरूलाई समावेश गर्नुको कारण तत्काल स्पष्ट थिएन । उदाहरणको रूपमा, भुटानलाई प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । चीन र भारत बीचमा स्थित यो सानो बौद्ध र हिन्दू धर्मको देशलाई कुनै पनि प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिएको थिएन । भेनेजुएलालाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयले सम्बन्धहरूमा एक नयाँ गर्मीको सम्भावना अवरुद्ध गर्नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसले ट्रम्पको अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रयासलाई सहयोग पु¥याएको छ । प्रस्तावमा २२ देशहरूको एक प्रारम्भिक पहेँला सूची पनि समावेश छ, जसलाई ६० दिनको समय दिइनेछ आफूहरूको देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि र यदि तिनीहरूले पालना गरेन भने उनीहरूलाई अन्य कुनै सूचीमा स्थानान्तरणको धम्की दिइएको छ ।
यस्ता मुद्दाहरूमा अमेरिकी आगन्तुकहरूको जानकारी साझा नगर्नु, पासपोर्ट जारी गर्दा सुरक्षा अभ्यासको कमी वा प्रतिबन्धित देशका व्यक्तिहरूसँग नागरिकता बेच्नका लागि प्रकट गरिएको, जसले प्रतिबन्धबाट बच्नको लागि एक भ्रमित मार्गको रूपमा काम गर्न सक्छ । अधिकारीहरूले भने अनुसार, उक्त सूचीमा एङ्गोला, एन्टीगुआ र बारबुडा, बेनिन, बर्किना फासो, कम्बोडिया, क्यामेरुन, केप भर्डे, चाड, कङ्गो गणराज्य, कङ्गो प्रजातान्त्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मौरिटानिया, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, साओ टोमे र प्रिन्सिपे, भानाटु र जिम्बाब्वे समावेश गरिएको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौरान, अदालतहरूले सरकारलाई उनका पहिलो दुई संस्करणका यात्रा प्रतिबन्धहरू लागू गर्न रोक लगाइदिएका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले अन्ततः पुनर्लेखिएको प्रतिबन्धलाई अनुमति दियो । जसले आठ राष्ट्रका नागरिकहरूलाई प्रतिबन्धित ग¥यो, जसमा छ वटा मुस्लिम बहुल देश थिए र पछि सूचीमा परिवर्तन गरिएको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा जारी गरिएका प्रारम्भिक यात्रा प्रतिबन्धहरू अमेरिकी अदालतहरूले अवैध ठहर गरेका थिए । तर, अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पुनः संशोधित प्रतिबन्धलाई अनुमोदन गर्यो, जसमा आठ देशका नागरिकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तीमध्ये छ देश मुस्लिम बहुल थिए ।
सन् २०२१ मा राष्ट्रपति बनेपछि जो बाइडेनले ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धलाई ‘हाम्रो राष्ट्रिय चेतनामा कालो धब्बा’ भन्दै खारेज गरेका थिए । उनले अमेरिकी परम्परालाई उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘सबै धर्मका वा कुनै पनि धर्म नभएका मानिसहरूलाई स्वागत गर्ने हाम्रो लामो इतिहास विपरीत ती निर्णय गरिए ।’
तर, ट्रम्पले सन् २०२५ मा पदभार सम्हालेपछि पुनः यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्ने बताएका छन् । उनको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ कि प्रतिबन्धले ‘आतङ्कवादी गतिविधि गर्न चाहने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पु¥याउने, घृणायुक्त विचारधारा फैलाउने वा आप्रवासन कानूनको दुरुपयोग गर्ने’ विदेशीहरूमाथि रोक लगाउनेछ ।
– न्युयोर्क टाइम्सबाट
