विजयपुर । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिमित बिरामीको उपचार सेवा गरेबापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दिनु पर्ने करिब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपठाउँदा धरानका राजनीतिक दलहरूका लागि चनावी ‘प्रोपोगाण्डा’ बनेको छ ।
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार बोर्डसँग सम्झौता गरेर ०७४ साउनदेखि प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ सेवासहित बिमितको उपचार सेवा गर्दै आएको छ । तर, बोर्डले २६ करोड रुपैयाँ नपठाउँदा यतिबेला आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरू तलब खान नपाएर छट्पटिइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले पनि बोर्डलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर बाँकी बक्यौता रकम तत्काल पठाइदिन ताकेता गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने मुख्य आयस्रोत नै बोर्डले रोकिदिएपछि आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको बेला राजनीतिक दलहरू भने विज्ञप्ति बाजी गरेर चुनावी प्रोपोगाण्डा गर्नमै व्यस्त देखिएका छन् ।
प्रतिष्ठानको मागदाबीअनुसारको बाँकी बक्यौता रकम बोर्डले नपठाएपछि प्रतिष्ठानले एक महिनाअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चैत १५ गतेदेखि बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको थियो । उसले विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिष्ठानमा चरम् आर्थिक सङ्कट आइपरेको र चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसकेको जनाएको थियो ।
तीन सातासम्म प्रतिष्ठानको यो सूचनाप्रति राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयरहरूले ध्यान दिएका थिएनन् । जब स्थानीय चुनाव नजिकै आयो, तब सबैले प्रतिष्ठानको बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई रातारात चुनावी ‘प्रोपोगाण्डा’ बनाउन पुगेका छन् ।
प्रतिष्ठानले चैत १५ गतेदेखि बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने भने पनि सुरुमै नतातिएर धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले अन्तिम अवस्थामा चैत ११ गते सक्रियता देखाए । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसहितले प्रतिष्ठान प्रशासनसँग छलफल गर्दै स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका सेवाहरू नरोक्न पहल गरेका थिए ।
प्रतिष्ठान प्रशासनसँग छलफलपछि उपमहानगर प्रमुख राईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिमा कार्यक्रम नरोकिने बताउँदै ‘सामाजिक बिमा बोर्डले चैत ७ गते नै निर्णय गरेर ३ करोड ५७ लाख ५१ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ शोधभर्ना पठाइसकेको छ’ भन्न भ्याए । उनले केही दिनमै थप ८–१० करोड रुपैयाँ बोर्डले पठाउने पनि सुनाउन भ्याए ।
उता धरान उपमहानगरकी उपप्रमुखसमेत रहेकी एमाले केन्द्रीय सदस्य मञ्जु भण्डारी सुवेदी पनि झन् के कम, उनले पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा जाँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यालयमा पुगेर बोर्डका पदाधिकारीसँग भेटेको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न भ्याइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ती तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिइन्, ‘प्रतिष्ठानमा ३ करोड लाख ५७ हजार शोधभर्ना पठाउन सफल भएँ ।’ उनले आफूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा सहजीकरण गरी ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानीको पहलमात्र नगरेर केही दिनमा बाँकी बक्यौतामध्ये १० करोड रुपैयाँ पनि पठाउने प्रतिबद्धता बोर्डलाई गराएको दाबी सामाजिक सञ्जालमै गरिन् ।
यही विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगर समितिले झनै राजनीतिक प्रोपोगाण्डा बनाउँदै विज्ञप्ति जारी ग¥योे । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिष्ठानले राजनीतिक रङ दिने गरी निकालिएको विज्ञप्तिाबाट सेवाग्राही आतङ्कित भएको उल्लेख गरेको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमसम्मतरूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बिमाको शोधभर्नाका विषयमा कुनै राजनीतिक दलका नेताले सेवा ग्राहीलाई भ्रममा पारेको उल्लेख गरेका थिए । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पार्टीको नेताले चैत ७ गते शोधभर्ना पठाउने निर्णय गरी निकासा भएको रकमलाई आफ्नो पहलमा भनी भ्रम सिर्जना गरेकाले सेवाग्राहीलाई भ्रममा नपर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ ।’
उक्त समयमा एमाले केन्द्रीय सदस्य मञ्जु भण्डारी सुवेदी एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा काठमाडौं गएकी थिइन् । सुवेदीले पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा गएको समयमा बिमा बापतको शोधभर्नाका लागि पहल गरेको र ३ करोड ५७ लाख प्रतिष्ठानको बैङ्क खातामा आएको भन्दै प्रचार–प्रसार गरेकी थिइन् ।
तर, सोमबार प्रतिष्ठानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७८ मङ्सिर १६ गतेदेखि हालसम्म बिमा बापत कुनै पनि शोधभर्ना प्राप्त नभएको जनाएपछि चुनावी प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको पुष्टि भएको छ । स्मरण रहोस्, उक्त रकम सोमबार साँझतिरमात्र बोर्डले प्रतिष्ठानको खातामा पठाएको जानकारी प्रतिष्ठानले ब्लाष्टलाई दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘अस्पताल सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको दैनिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा महिनौंसम्म प्राप्त नहुनाले अस्पताल सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानले लामो समय बिमाको शोधभर्ना प्राप्त नहँुदा आर्थिक समस्या भई बाध्यात्मक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेको र निराकरणका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’
प्रतिष्ठानको शोधभर्नालाई लिएर गरिएको प्रचारबाजीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पत्रकार देवेन्द्र कार्कीले ‘बीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा बापतको शोधभर्ना नदिँदा देखिएको आर्थिक सङ्कटको विषय धरान उपमहानगरकी उपमेयरको पहल कदमीमा समस्या टरेको समाचार पढ्दा खुसी लागेको थियो । तर, आजसम्म सङ्कट नटरेको भनेर उपकुलपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुभएछ ।
प्रतिष्ठानमा भएको समस्या सबै मिलेर साँच्चीकै समाधान गरौं न’ लेखेका छन् । उनको आशय पनि स्वास्थ्यका नाममा राजनीति नगरौं भन्ने रहेको छ । अन्य केही दलहरूले पनि प्रतिष्ठानले बिमा कार्यक्रम रोकेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन भ्याए । तर, बोर्डले किन ढिलाइ ग¥यो भन्नेतर्फ भने ध्यान दिएको देखिएन ।
यद्यपि प्रतिष्ठानले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आगामी वैशाख १५ सम्म बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै प्रतिष्ठान र बोर्डबीचको समस्यालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै समस्या बोर्ड र मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरबीच पनि उत्पन्न भएको छ ।
बोर्डले निजीस्तरमा सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई भने तत्काल रकम निकासा गर्ने गरेकाले विवाद सुनिएको छैन । तर, बीपी प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र सरकारी अस्पतालले पाउनु पर्ने रकम भने लामो समयदेखि रोक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । बोर्डले सरकारी अस्पताललाई किन ढिलाइ गर्छ र निजिलाई किन तत्काल रकम निकासा गर्छ भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ ।
