धरान । पदाधिकारी हटाउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा आएको तीन सदस्यीय छानबिन टोली यतिबेला राजधानी फर्किसकेको छ । टोलीले गत मङ्गलबार दिनभर बीपी प्रतिष्ठानका तीन पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख र आन्दोलनरत पक्षका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीसँग छलफल र सोधपुछ गरेको थियो । फर्कने बेलामा मन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘पदाधिकारी हटाउने विषयमा यो नै अन्तिम उच्चस्तरीय समिति हो । अब अर्को समिति बन्दैन ।’
उनले त्यसो भनिरहँदा छानबिन समिति समक्ष पालैपालो बयान दिएर भिआइपी गेष्टहाउसबाट निस्केका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साह र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनालको अनुहारमा कुनै तनाव देखिएको थिएन । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न असक्षम भएको र व्यापक रूपमा आर्थिक भ्रष्टाचार, बेथिति बढेको भन्दै चार महिनादेखि उनीहरूको राजीनामा माग गर्दै आएका आन्दोलनरत पक्षले भने सरकारकै कार्यदलसँग पदाधिकारी हटाउन सहमति गरिसकेको छ । पदाधिकारीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै पनि उजुरीको चाङ छ ।
चारवटा सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनमा पनि पदाधिकारीको दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा भन्ने हो भने तीन पदाधिकारीहरूले तीन महिनाअघि नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु पर्ने हो तर, अझै पनि जुकाजस्तै पदबाट राजीनामा नदिएर कुर्सीमा टाँसिएका छन् । आखिर कसको आड र भरोसामा डा. गिरी, डा. खनाल र डा. साह राजीनामा नदिएर सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् त ?
प्रतिष्ठानबाट प्राप्त गोप्य जानकारीअनुसार तीनैजना दल बदल्ने छेपारे प्रवृत्तिका भएकाले यतिबेला काङ्ग्रेसकै केही प्रभावशाली नेता कार्यकर्ताकै आड र भरोसामा बसेका छन् । एमालेकालमा नियुक्ति पाए पनि अहिले काङ्ग्रेस र नेकपा ‘एस’ लगायतको साझेदारी सरकार भएको बेला राजीनामा दिनुपर्ने पदाधिकारीहरू निरिह नभएर झन् बलियो भएको ठानिरहेका छन् ।
एमाले सरकार हुँदा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सिफारिस गरेर पूर्व प्रम केपी शर्मा ओलीले गिरीलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । उनी पूर्व काङ्ग्रेसी नभएकाले अहिले पनि उनको आड र भरोसा काङ्ग्रेसी नेताहरूमा नै टिकेकाले राजीनामा दिन आनाकानी गरेको बताइएको छ ।
डा. गिरी काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप गिरीका साइनोले भतिजो पर्छन् । साथै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका मित्र पनि भएकाले आफ्नो पद अब काङ्ग्रेसले नै जोगाइदिनेमा ढुक्क छन् । स्रोतले भन्यो, ‘यति मात्र नभएर बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन भनेर बनेको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलसमेत डा. गिरीका नजिकका मान्छे हुन् । अब तिनले बनाएको छानबिन प्रतिवेदन कस्तो होला आफै विचार गर्नुस् ।’
बङ्गलादेशमा बालरोग विषयमा चिकित्सा शास्त्र पढेर आएका अस्पताल निर्देशक साहका सम्धि माओवादी नेता विश्वनाथकै भरमा टिकेको पनि स्रोतले बतायो । उनै नेता सम्धिले साहलाई बीपी प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्देशकको पद दिलाउन शीर्ष नेताहरूसँग जोडबल गरेर सेटिङ मिलाएका थिए ।
साहले आफूलाई अप्रत्यक्षरूपमा काङ्ग्रेसी भएको बताउँदै आएका छन् । अहिले काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको पनि साझेदारी छ । त्यसैको आडमा डा. साहले राजीनामा नदिएको स्रोतले बतायो ।
उता खुलेरै आफू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मान्छे भएको सार्वजनिक गर्न नहिच्किचाउने शिक्षाध्यक्ष डा. खनालले आफूमात्र सही भएको सन्देश दिन चाहेका छन् । उनी उपकुलपति हुने दौडमा रहेकाले त्यसैका लागि ‘बार्गेनिङ’ मा व्यस्त रहेको स्रोतले बतायो । उनलाई नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का ज्वाइँ जीवन आचार्य र पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले साथ दिएका कारण उपकुलपतिको दौडमा बार्गेनिङ गर्न शिक्षाध्यक्षबाट राजीनामा नदिएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । हाडजोर्नी विभागका खनालले विज्ञान विषयमा प्रमाण–पत्र तह (हालको प्लस–टु) नपढी रसियाबाट एमबीबीएस गरेर आएका हुन् ।
आन्दोलनरत पक्षले नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनअनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति मान्य नहुने बताउँदै आए पनि खनाल भने राजनीतिक नेताहरूकै आड र भरोसामा राजीनामा दिन मानिरहेका छैनन् । प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले डा. साह र डा. खनालसँग बिरामी हेर्न, शल्यक्रिया गर्न र औषधि पेस्क्राइव गर्न असक्षम भएको समेत बताउने गरेका छन् ।
सरकारले भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ को (घ) अनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकहरूले आफ्नै पदीय जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरेको भनेर सम्पूर्ण सिनेट सदस्यको एकचौथाइले हस्ताक्षर गरी कुलपतिलाई निवेदन दिएमा कुलपतिले सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा दुईजना सिनेट सदस्य रहने गरी एक छानबिन समिति गठन गरेर पदाधिकारी हटाउने वैधानिक प्रक्रियामार्फत् हटाउन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार छानबिन समिति बनाएर प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तीन साताभित्र छानबिन सकेर तयार गरेको प्रतिवेदन कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सिनेटको बहुमतले पदाधिकारी हटाउने एजेण्डा पारित गरेमा तीनजनाको बहिर्गमन हुनेछ ।
