विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश १ मा नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ ।
प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतले यस प्रदेशमा एमालेले नेतृत्वको सरकार गठन हुने देखिएको हो । कार्की यसपटक माओवादी समर्थनमा प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावनाको नजिक छन् । यसका लागि उनले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि तयारी गरिरहेका थिए ।
एमाले राजनीतिभित्र आफूभन्दा दुई जना ‘जुनियर’ हरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका बेला उनी त्यो अवसरको पर्खाइमा पनि थिए । एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता कार्की २०५५ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उनकै महासचिव थिए । प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई उनकै कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य थिए ।
एमालेबाट अशोक राई, रकम चेम्जोङ, अजम्बर काङ्माङहरूको विद्रोहले शेरधनले चाँडै संसदीय र राजकीय अवसर पाउँदा राजेन्द्र राईले पनि एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । यसपटक विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल बनेको हो ।
यसलाई उनी निकट नेताहरू ‘घटनाक्रमले न्याय पाउने अवस्थामा ल्याइपुर्याएको’ बताउँछन् । सानातिना विवादले छिट्टै ठूलो रूप लिने र आश्चर्यजनक रूपमा पुनर्मिलन पनि भइहाल्ने वामशैली फेरि एकपटक दोहोरिँदा कार्कीले ‘बोझ’ ठान्ने माओवादी नै उनको समर्थक बन्दै छ । उसकै समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्सी नजिक छन् ।
आइतबार एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएलगत्तै कार्कीले अन्य दलसँग छलफल थालेको बताएका छन् । उनकै नेतृत्वमा प्रदेश एमालेले वार्ता समिति नै बनाइसकेको छ । पुस १७ का लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भइसकेका कारण अबको एक साताभित्रमा नयाँ सरकार बन्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
यहाँ माओवादीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ । माओवादी संसदीय दलको नेतामा इन्द्र आङ्बोलाई सर्वसम्मत चयन गरिसकेको छ । आङ्बो नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टीका शीर्षनेता तथा सत्ता साझेदार दलसँग वार्ताका लागि पार्टीका सचिव तथा प्रदेश १ इञ्चार्ज राम कार्की, दलका नेता आङ्बो र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
दुवै पार्टीका वार्ता टोली सरकारको नेतृत्वका लागि आ–आफ्ना पार्टीका शीर्षनेतालाई दबाव दिन काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरूले आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई सरकारको नेतृत्वका लागि दबाव दिइरहेको दुवै पार्टीका प्रदेश सांसद्हरूले बताए । तर, सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले नै बलियो अवस्थामा देखिएको छ । यस प्रदेशमा कुनै एउटा दललाई बहुमत प्राप्त भएको छैन ।
त्यसैले सङ्घीय सत्तासमीकरण अनुसार यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दल एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टीको १ जना प्रदेश सांसद् छन् ।
राप्रपा र जनता समाजवादीले सरकारलाई समर्थन दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले यस प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै सरकारमा जाने अवस्था देखिएको छ । प्रदेशमा काङ्ग्रेसको २९ र एकीकृत समाजवादीमा ४ जना सांसद् रहेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन प्रदेश १ मा ४७ सांसद् चाहिन्छ ।
