धरान । चुनावी समीकरणका आधारमा प्रदेश १ सरकार गठनका लागि बहुमतमा रहेको नेकपा (एमाले)ले नै सरकार नेतृत्व गर्ने अधिक सम्भावना छ । त्यसको वस्तुगत आधार पनि रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ को कुल सिट संख्या ९३ हो । प्रदेश १ मा एमालेको समानुपातिक गरी कुल ४० सिट छ । मङ्सिर ४ भन्दा अगाडि गरिएको चुनावी समीकरणले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रशस्त आधार छ । किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापप्रा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गरी ७ सिट छ । राप्रपाको समानुपातिकहित ६ सिट र जसपाको एक सिट छ ।
आइतबार केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण एकाएक उलटफेर भएपछि देशका सातवटै प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल आउँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति’ दुवै पद आफ्नै पोल्टामा पार्न खोजेपछि गठबन्धन टुटेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा भयो ।
‘कुन पार्टीको जनमत बढी छ भन्ने यथार्थै छ । एमालेले एकल बहुमत नपु¥याएको मात्रै हो । चुनावी समीकरणले पनि बहुमत पु¥याएको छ,’-एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भने ।
अहिले त्यसको प्रभाव प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको छ । प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने कि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै खालको दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेतामा इन्द्र आङ्बोलाई चयन गरिसकेको छ । यता एमालेको संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कार्की चयन भएका छन् । कार्कीले भने, ‘एक नम्बर प्रदेशमा स्वभाविक रूपमा पनि एमालेको नेतृत्व बन्छ । यसमा संस्थागत दाबीको अर्थ रहँदैन ।’
२०७४ को चुनावपछि पनि एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो र यसपटक पनि फेरि एमालेलाई नै प्रदेश १ का जनताले म्यान्टेड दिएका छन् । ‘कुन पार्टीको जनमत बढी छ भन्ने यथार्थै छ । एमालेले एकल बहुमत नपु¥याएको मात्रै हो । चुनावी समीकरणले पनि बहुमत पु¥याएको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भने, ‘राजनीतिमा दाबी गर्ने अधिकार सबैलाई छ, यो स्वभाविकै पनि हो, यसलाई अन्यथा लिन चाहन्न । तस्बिर आफैँ बोलिरहेको छ ।’
प्रदेशको सत्ता समीकरणदेखि लिएर अन्य कुरालाई मिलाउनका लागि संसदीय दलका नेता कार्कीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । यता माओवादीको तर्फबाट पनि संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीले प्रदेश १ मा समानुपातिसहित १३ सिट जितेको छ । एमालेबाट सुनसरी १ (ख)बाट निर्वाचित सांसद विजय राईले भने, ‘अहिले छलफल चलिरहेको छ । तर, पार्टीको कुरा चाहिँ एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने हो ।’ उनका अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका हिसाबमा पनि एमालेको दाबी रहन्छ । ‘हामीले पाउने कुरामा विमति रहेन, संसद्को लार्जेस्ट पार्टी एमाले नै हो,’ उनले भने ।
‘संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश १ मा एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यो पटक माओवादी केन्द्रले सशक्त दाबी गर्छ,’ आङ्बोले भनेका छन् ।
माओवादीले यसपटक पृथक तर्क गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । ‘संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश १ मा एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यो पटक माओवादी केन्द्रले सशक्त दाबी गर्छ,’ उनले भनेका छन् । प्रदेश १ मा नेतृत्व गर्ने सरकारलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको नामकरण हो । विगतको पाँच वर्ष कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेको यो जिम्मेवारी नयाँ गठन हुने सरकारलाई सुरुदेखि नै हुनेछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर गएका ६ वटा दलहरूलाई त्यो जिम्मेवारी छ ।
यस पटक प्रदेश १ मा एमालेको ४० सिट छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको २९ सिट, माओवादी केन्द्रको १३ सिट, एकीकृत समाजवादीको ४ सिट, राप्रपाको ६ सिट र जसपाको एक सिट छ । विगतमा ६ वटा प्रदेशले नाम दिए पनि प्रदेश १ ले नाम दिन सकेन । साझा नाम दिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भए पनि साझा नाम के हुने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन । कोशी, विराट, सगरमाथा, किरात लिम्बुवान, किरात लिम्बूवान खम्बुवान जस्ता नामहरू अगाडि सारिए । फलतः नाममा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश १ ले तीन वटा सरकार पाए पनि नाम पाउन सकेन ।
यस पटक ६ वटा दलको साझा जिम्मेवारी भनेको नाम नै हुनेछ । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की भन्छन्, ‘पाँच वर्षसम्म नाम टुग्याएनौँ, त्यो तीतो सत्य हो । प्रदेशको महत्त्वपूर्ण थाती रहेको काम हो । यो सरकारले मात्रै बनाउने कुरा होइन । यो साझा दलको दायित्व हो । प्रदेशसभाको विजनेस हो । आम जनताको सरोकारको विषय हो । यसलाई अब बन्ने सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।’
