विराटनगर। विराटनगरस्थित रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित मिर्गौला रोगीहरूका लागि निःशुल्क हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको छ । प्रदेश १ सरकारले हेमोडायलाइसिस सेवालाई स्वीकृत नगर्दा मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निःशुल्क हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको हो ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र वनस्थली, काठमाडौं रोटरी क्लब अफ विराटनगर र रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठानको सहकार्यमा २०७२ माघ १५ गतेदेखि विपन्न परिवारका मिर्गौला रोगीहरूको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सुरु गरिएको थियो । उक्त डायलाइसिस सेवामा विपन्न परिवारका दैनिक १२ देखि १५ जनासम्म मिर्गौला रोगीले सेवा लिँदै आएका थिए ।
प्रदेश १ सरकारले डायसलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरेपछि ‘एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगर’ ले सेवा बन्द गरेको सूचनामार्फत् जनाएको छ । ‘प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सञ्चालित एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगरलाई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन स्वीकृत गर्न ढिलाइ भएको र भवन मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म २०७२ माघ १५ गतेदेखि सञ्चालन भएको सेवालाई २०७८ भदौ १ गतेबाट बन्द गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’ प्रशासकीय उपनिर्देशक विमल बराल र नर्सिङ निर्देशक शुभद्रा रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
६ वर्षसम्म आर्थिक अवस्था नाजुक भएका मिर्गौला बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिन बन्द भएपछि बिरामीलाई आर्थिक भार पर्ने नियमित डायलाइसिस गर्दै आएका झापा शिवसतासीधाम नगरपालिका–२ का ४३ वर्षीय बुद्धिबल शेर्मा लिम्बूले बताए ।
‘विगत चार वर्षदेखि रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालभित्र रहेको हेमोडायलाइसिस सेवामा आएर हप्तामा दुई पटक निःशुल्क डायलाइसिस गर्र्दै आएको थिएँ’ अस्पताल परिसरभित्र भेटिएका उनले भने, ‘मङ्गलबारदेखि सेवा बन्द हुने भएपछि समस्यामा परेको छु । हामीजस्ता दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मिर्गौला रोगीलाई समस्या हुने भयो । मनकारी सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा हामीजस्ता दुःखीले बाँचुञ्जेल निःशुल्क डायलाइसिस गर्न पाएका थियौं । एक्कासि यसरी आज आएर सेवा बन्द हुँदा हामीलाई धेरै समस्या हुने भयो ।’
चार वर्षअगाडि मिर्गौला फेल भएका लिम्बूले नियमित हप्तामा दुई पटक डायलाइसिस गर्दै आएका थिए । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुने भएपछि चर्को शुल्क असुल्ने निजी हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्था आएको बाबुलाई अस्पताल लिएर आएकी सनिला शेर्मा लिम्बूले बताइन् ।
‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुने भएपछि चर्को शुल्क असुल्ने अस्पतालमा बाबुलाई उपचारमा लैजानुपर्ने दिन आउने भयो’ बाबुलाई लिएर आएकी सनिलाले हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको सूचना हेर्दै भनिन्, ‘अब निजीमा डायलाइसिस गर्दा थोरैमा पनि एक पटकमा ७ हजार रुपैयाँ जम्मा नगरि डायलाइसिस गर्दैन । बुबाको उपचारमा धेरै पैसा सकियो । थप उपचार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने हो । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिने प्रतिष्ठान बन्द हुँदा थप पीडाले सतायो ।’
यसरी एच.एच. रोटरी डायलाइसिस युनिटमा निःशुल्क डायलाइसिस गर्ने बुद्धिबल मात्र होइनन् । उनीजस्तै एक दर्जन बढी बिरामीले रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालभित्र रहेको डायलाइसिसमा निःशुल्क उपचार गर्दै आएका थिए । सञ्चालनमा आएको ६ वर्षपछि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुँदा चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमा जानुपर्ने समस्याले सताएको बिरामीहरू बताउँछन् ।
महोत्तरी घर भई विराटनगरमा डेरा गरी बस्ने मिर्गौला फेल भएका बिरामी रविन्द्र मुखियाले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द भए बाँच्न गाह्रो हुने भएको बताए । ‘दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीवन गुजारा चलाउने हामीजस्ता विपन्न परिवारले हप्तामा ७ हजार कहाँबाट ल्याउनु अब । यहाँ निःशुल्क डायलाइसिस गर्न पाएका थियौं । अब बन्द भएपछि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो’ उनले भने, ‘यसरी निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द भएपछि हामीजस्ता दुःखीलाई बाँच्नुभन्दा मर्नु नै बेस भएको छ ।’
डायलाइसिस सेवा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकसहित ८ जना कर्मचारीले ५ शøयाको सेवा सञ्चालनमा ल्याएका थिए । जसमा हप्तामा दुईपटक हेमोडायलाइसिस लिने बिरामी ३० देखि ४० जनासम्म रहेका थिए ।
‘स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारण बन्द गरियो’
यता प्रतिष्ठानका प्रशासकीय उपनिर्देशक विमल बरालले प्रदेश सरकारले स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेको कारणलले डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘गत वर्ष छुट्टै इजाजत पत्र लिएर डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान आयो ।
‘स्वास्थ्य विभागमा निवेदन पनि हालियो । १ सय शøयासम्मको अस्पतालको स्वीकृति प्रदेश सरकारले दिने रहेछ । हामीले प्रदेश सरकारमा गएर निवेदन पनि हाल्यौं । तर, हामीलाई स्वीकृति दिइएन’ उनले भने, ‘स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारणले बाध्य भएर अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सेवा बन्द गरिएको हो ।’ गत पुसदेखि पटक–पटक स्वीकृतिको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय धाउँदा पनि स्वीकृति नदिएपछि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गरिएको उनले बताए ।
‘हामीले दमौली, चितवन, लअनिल श्रेष्ठ लितपुरमा पनि मिर्गौला बिरामीको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरेका छौं’ उनले भने, ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्वीकृति दिएर हामीले बिरामीको सेवा गर्दै आएका छौं । तर, यहाँ पटक–पटक हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय धाइसक्यौं स्वीकृति पाउन सकिएको छैन ।’ गत १८ पुसमा स्वीकृतिको लागि निवेदन गरिएको फाइल हराएपछि वैशाखमा पुन अर्को पटक निवेदन हाल्दा पनि स्वीकृत दिन ढलाइ गरेको उनले बताए ।
‘साउन पहिलो सातामा स्वीकृति दिने मन्त्रालयदेखि हामीलाई आश्वासन आयो’ उनले भने, ‘साउन बित्न लागिसक्यो अहिलेसम्म नदिएपछि बाध्य भएर हामीले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुप¥यो ।’
यता प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले निवेदन आएकोले अध्ययन गरेर प्रक्रियामा लाने बताए । ‘यसअघि के भयो मलाई थाहा भएन । म मन्त्रालयमा भर्खर आएको हुँ’ उनले भने, ‘सोमबार मलाई जानकारीमा आएको छ । अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु ।’
