धरान । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति सुधार्न ३३ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएको छ ।
कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको आर्थिक अनियमितता, पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, पदाधिकारीको अराजकता, ऐन संशोधन, प्रतिष्ठान नियमावली संशोधन, प्रतिष्ठानका स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति विवरणलगायत अनेक समस्यालाई कहिलेदेखि कहिलेसम्ममा कार्यान्वयन गर्ने भनेर समयसीमा तोकेको छ ।
बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले सुरु गरेको आन्दोलनपछि गठन भएको कार्यदलले पहिलो बुँदामै पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहारसम्बन्धी विषयलाई टुङ्ग्याउन आगामी असोजसम्मको समयसीमा तोकिदिएको छ । आन्दोलनकारी चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीसँग असार १५ गते वार्तामा बस्दा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरा सेवन गरेर बोलेको विषयमा व्यापक विवाद भएको थियो । उपकुलपति गिरी मदिरा सेवन गरेर बोलेको र आफूले नपाएको ‘प्राध्यापक’ पद आफै धारण गरेको विषय बाहिरिएपछि वार्ता भाँडिएको थियो ।
पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारका विषयमा कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् जिम्मेवार हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ । कार्यान्वयन सूचकको रूपमा सञ्चालक परिषद्ले बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ । आफ्नो पदअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरी आचरण पालन नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आगामी पुससम्ममा प्रतिष्ठानका अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया बढाउन सक्ने छ ।
सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजनामा ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९’ लाई संशोधन गर्न ०७८ कात्तिकसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी कात्तिकभित्रमा संशोधनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई पुनर्लेखन गरी सरकार समक्ष पेश गर्न आगामी असोजसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारी मनोनयन सम्बन्धी पुनर्लेखन गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिष्ठानको नियमावली, २०५५ लाई संशोधन गर्न आगामी कात्तिकसम्मको समयसीमा कार्यदलले तोकिदिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण र उपयोग बारे प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्न आगामी पुससम्मको समय तोकिएको छ । प्रतिष्ठानभित्रका ५९ आवास गृह र करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कब्जा गरेर अनधिकृत रूपमा बसेका १३ व्यापारिक कम्पनी र संस्थालाई आगामी असोजसम्ममा हटाइसक्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती व्यापारिक कम्पनी र संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रतिष्ठानको सम्पत्ति उपयोग गर्न दिने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुझाव पनि दिएको छ । आगामी पुससम्ममा प्रतिष्ठानको जग्गा र भौतिक सम्पत्तिको उपयोगका लागि कार्ययोजना तयार गर्न आगामी पुससम्म समय तोकिएको छ भने आगामी चैतसम्ममा चार वर्षयता रोकिएको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूको एकेडेमिक क्रिडेन्सियललाई पुससम्ममा प्रतिष्ठानको आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्न समयसीमा तोकिएको छ भने इन्टरनेट, अनलाइन अध्ययन सामग्रीलगायत विद्यार्थीका लागि सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि पुसमसान्तसम्म समय तोकिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन गरी सुधार गर्न ०७९ असारसम्मको समय तोकिएको छ । आगामी भदौ देखि निरन्तर प्रतिष्ठानको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापबारे शिक्षाध्यक्षले निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आगामी मङ्सिरसम्ममा प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारीमा सुलभ दररेटमा अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने र तत्कालका लागि निजी सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले आगामी तीन वर्षभित्र प्रतिष्ठानको आफ्नै फर्मास्युटिकल (औषधि उत्पादन) उद्योगका लागि आगामी मङ्सिरदेखि कार्य सुरु गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी सबै प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवा अस्पतालभित्र उपलब्ध गराउन अस्पताल निर्देशकले उपकुलपति र रजिष्ट्रारको समन्वयमा आगामी चैतदेखि काम सुरु गर्नुपर्ने, अस्पताल सेवा सुधारका लागि प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नर्मअनुसार फाहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको सुविधालाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
खरिद योजना बिना आकस्मिक सेवाबाहेकका खरिद बन्द गर्न खरिद योजना निर्माण गरी आगामी भदौदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक स्रोत सबल बनाउन कार्ययोजना बनाउनु पर्नेलगायत सुझाव कार्यदलले दिएको छ । समयसीमा नै तोकेर प्रतिष्ठान सुधारका लागि कार्यदलले दिएको सुझाव शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने नहुने भने आगामी भदौदेखि सुरु हुने कार्यान्वयन गतिविधिले देखाउनेछ ।
