नेपालमा बिजुलीको अभाव र लोडसेडिङको समस्या दीर्घकालदेखि नागरिकको जीवनयापन र देशको आर्थिक विकासमा ठूलो बाधक बनिरहेको अवस्थामा यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी भएर कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ हटाउन उनको प्रमुख भूमिका रहेको जगजाहेर छ । तर कुलमानलाई हटाउन सरकार भने हात धोएर लाग्नुले नागरिकहरुमा आशङ्का र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउने प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्दै उनले विद्युत् उत्पादन बढाउने, वितरण प्रणाली सुधार्ने र आयातित बिजुलीमा निर्भरता घटाउने दिशामा ठूला कदम चालेका थिए । यसको परिणामस्वरुप, केही वर्षदेखि नेपालमा लोडसेडिङ हटेको मात्रै हैन, पूर्णरुपमा समाप्त भएको छ । यसले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ र व्यापारिक गतिविधिहरुमा समेत गतिशीलता आएको छ । तर सरकारले यिनै प्रमुखलाई हटाउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ, स्पष्टीकरण सोधेर । स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ भएन भन्दै एकपछि अर्को गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनुले सरकारको नियत के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
संसद्को अधिवेशनमा सरकारको यस कदमबारे बोल्दै विभिन्न सांसद्हरुले घिसिङलाई हटाउन नहुने भन्दै खबरदारी गरेका छन् । जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमानले नभई भारतका कारण सम्भव हुनसकेकाले भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने जिकिरको विरोधमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्री खड्काले झुट बोलेको मन्तव्य राखेका थिए । मन्त्री खड्काले रोष्टममा उभिएर कुलमानलाई बोकेर नहिँड्न प्रतिपक्ष नेताहरुलाई भनेकोमा लिङ्देनले कर्मचारीलाई सरकारले आफ्नो कारिन्दा मात्र ठान्छ, नोकर सम्झेर मात्र व्यवहार गर्छ भने त्यस्ता कर्मचारीका पक्षमा उभिन्छौँ भन्दै कुलमानलाई नचलाउन खबरदारी गरेका छन् । कुलमान घिसिङ ८ वर्षअगाडि कार्यकारी निर्देशक हु“दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ३५ अर्ब घाटामा थियो र उनी आएपछि ८७ अर्ब कमाएर ५२ अर्ब खुद नाफामा पु¥याए, कुलमान घिसिङ कार्यकारी भएर नआएका भए यो सम्भव हुने थिएन होला । सरकार नै सेटिङमा चलेको छ, अब सेटिङमा कसलाई ल्याउन सरकार मरिहत्ते गरिरहेको छ र किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम जनताले चासो लिन थालेका छन् ।
आम नागरिकहरुको असन्तुष्टिलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जसरी पनि कुलमान चाहिँ हुनुहँुदैन भन्ने ताकमा छ सरकार । कुलमानलाई हटाएर ल्याउन खोजिएको कुनै अर्को ‘मान’ ले कुलमान जत्तिकै काम गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गतिशील बनाइराख्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने अहिलेको अहम् सवाल हो । सरकारको यो शैलीले विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा पलाउ“दै गरेको आशाको किरण नमर्ला भन्न सकिँदैन । आशाको किरण मर्दै गरेको बेला आमजनताको आक्रोशको आगो थेग्न गाह्रो पर्ला ।
