नेपालको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित तेल उद्योगहरु अहिले सङ्कटमा छन् । भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भई मिसावटयुक्त तेल नेपाल भित्रिने क्रम भने बढ्दै गएको छ । भारतीय तेल नेपालमा हाबी भएपछि नेपाली तेल उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । उद्योगीहरुले सरकारलाई पटक–पटक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म प्रभावकारी उपाय नअपनाउनु विडम्बना हो ।
अहिले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा नौ वटा तेल उद्योग सञ्चालनमा छन्, तर पछिल्ला केही वर्षयता पाँचवटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी उद्योगहरु पनि उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । भारतबाट भित्रिने मिसावटयुक्त तेल सस्तो पर्ने भएकाले उपभोक्ताहरु त्यतै आकर्षित भएका छन् । नेपाली उद्योगमा उत्पादित तेलभन्दा प्रतिलिटर झन्डै ७० रूपैयाँ सस्तो पर्ने भएकाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ भारतबाट भित्रिने अखाद्य तेलले नेपालीको स्वास्थ्य जोखिम पनि उच्च छ । यस्तो अवैध पैठारी सरकारको नीतिगत कमजोरी र सीमाक्षेत्रमा कडाइ नगर्दाको परिणाम हो । सीमाक्षेत्रमा खटिएका सरकारी निकायले मजबुत निगरानी बढाएको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा चोरी निकासी रोकिएको छैन । यस्ता अवैध तेलहरु न त मापदण्डमा पर्छन्, न त उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको उदासीनता अझ गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले यो समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा कडा पार्दै, तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु जरूरी छ । अझ उपभोक्ताहरुमा स्वास्थ्य सचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु अपनाइनु अपरिहार्य छ। उद्योगहरुको संरक्षणविना स्वदेशी उत्पादन टिक्न सक्दैन, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरुपमा असर पु¥याउनेछ। सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । उद्योगहरु सङ्कटबाट जोगाउन, उपभोक्ताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न अवैध व्यापारविरूद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यो केवल उद्योगीहरुको समस्या मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी, अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । उपभोक्ता, सरकारी निकाय गम्भीर हुनु जरूरी छ ।
