- तेज बन
इटहरी / सोमबार सुनसरीको इटहरी ९ राधा कृस्ण मन्दिरबाट बिवाह गर्न ठिक्क परेका बेहुला बेहुलीसहित ५ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेको छ । केटीको उमेर नपुगेको भन्दै उनकै आफन्तले बिवाहमा अवरोध पुर्याएपछि प्रहरी समक्ष उजुरी पुगेको थियो । इटहरी प्रहरीका अनुसार बेहुला इटहरी ११ बस्ने २८ वर्षीय उपेश नेपाल , रामधुनी ६ बस्ने १८ वर्षीय बेहुली, बेहुलाका, बेहुलीका बुवा, र बिवाह गराइदिने पण्डित इटहरी ११ बस्ने ४५ वर्षीय दिनेश कुमार भटराईलाइ पक्राउ गरिएको हो ।
विवाह उत्सवमा बेहुलीलाइ देखेर उमेर सोधपुछ गर्दा १८ मात्र लागेको पाइएपछि नगर वाल सञ्जालको अगुवाइमा बाल बिवाह रोकिएको इटहरी प्रहरी प्रमुख डिएसपी लक्ष्मी भण्डारीले बताए । राधा कृस्ण मन्दिरमा बाल विवाह हुदैछ भन्ने सुचना पाउना साथ घटनास्थल पुगेको र सोधपुछ गरी बेहुला बेहुलीसहित ५ जनालाइ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालको कानुनमा विवहा गर्न केटकिो उमेर उमेर २० वर्ष हुनु पर्ने तोकिएको छ । मण्डपमै आफन्तले विवाह रोक्न खोज्दा अटेर गरेपछि प्रहरीको सहायता लिएकोे बताइएको
छ ।
अनुसन्धानको क्रममा केटा र केटि दुवै जना प्रेमी प्रेमिका रहेको पनि खुलेको प्रहरी भनाइ छ । दुवै अभिभावकको कुरा बुज्दा केटा केटि बिच मागि बिवाह नभए भाग्ने तयारी गरेको पनि बुजिएको छ । भाग्ने अवस्था आउन नदिन र समाजमा इज्जत कायम राख्न केटा पक्षले नै केटिको हात माग्न गएको र बिवाहको मिती फिक्स गरेर फर्किएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ । पक्राउ पाँचै जनालाइ मंगलबार पुनःअदालतबाट १ दिनको म्याद थप गरी आवस्यकीय अनुसन्धान गरिरहेको इटहरी प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपालको कानुनले केटीको विवाह गर्ने उपयुक्त उमेर २० वर्ष तोकिदिएको छ । सो भन्दा कम उमेरमा भएको वा गरिएको विवाहलाइ कानुनी मान्यता दिएको छैन । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गरेको या गराएको कसुर सावित भएमा जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।
