धरान । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा मङ्गलबार दिनभर धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा व्यस्त भए । उनका साथमा थिए, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल तथा सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई ।
राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउनु पर्ने आवाज चार महिनादेखि बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, विद्यार्थी र नागरिक दबाव सञ्जाल धरानले गर्दै आएपछि सरकारले एकसाताअघि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाकै अध्यक्षतामा गठित समितिले पदाधिकारी हटाउन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ को (घ) अनुसार विधिवत् प्रक्रिया अगाडि बढाउन उक्त समिति गठन गरिएको थियो । सोही जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न मन्त्री खतिवडासँगै सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर राई, स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेल व्यस्त भएका थिए ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू विरुद्ध अनेक उजुरी र आरोपहरू चाङका चाङ छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ महिना अघिमात्र एकसाता लगाएर गरेको स्थलगत विस्तृत छानबिनको प्रतिवेदन त अझै सार्वजनिक भएको छैन । भारतको दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानको मोडलमा २८ वर्षअघि स्थापित बीपी प्रतिष्ठानलाई कन्तबिजोक अवस्थामा पुर्याउने भूमिका राजनीतिक नियुक्ति पाएर आउने पदाधिकारी र मेडिकल माफिया नै भएको निष्कर्ष आन्दोलनकारी र नागरिक समाजको छ ।
आन्दोलनकारी चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी तथा धरानका नागरिक दबाव सञ्जालको दबावमा पछिल्लो पटक सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन गरेको छानबिन समितिले पदाधिकारी हटाउन विधिवत् प्रक्रियालाई मङ्गलबारदेखि मात्र सुरु गरेको हो ।
प्रतिष्ठानको भिआईपी गेष्ट हाउसमा करिब अढाई घण्टासम्म व्यस्त हँुदा छानबिन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खतिवडा र उनको टोलीले बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू डा. विष्णु पोखरेल, डा. एसपी रिमाललगायतले बोलेका कुरा अक्षरशः सुने र टिपेका थिए ।
त्यसपछि तीन पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहलाई पालो पालो राखेर कुरा सुने । रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पहिल्यै पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले रेग्मीको कुरा सुन्न परेन मन्त्री खतिवडाको छानबिन समितिले । विभागीय प्रमुख, फ्याकल्टी र सरोकारवालाका धारणा भने एकमुष्ठ रूपमा प्रतिष्ठानकै अडिटोरियम हलमा सुने ।
डेढ दशकदेखि बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारले जरा गाडे पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारी नै हटाउनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको सुझाव र ऐनअनुसार योग्य एवम् दक्ष व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्छ भन्ने सशक्त आन्दोलन गत चार महिनादेखि मात्र सुरु भयो ।
त्यसैको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समस्या पहिचान तथा छानबिन समिति बनाएर पठायो । त्यसले प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँदै सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिष्ठानको खरिद, भौतिक निर्माण, मेडिकल उपकरण, जनशक्ति क्षेत्रमा व्यापक कमी कमजोरीहरू पहिचान मात्र गरेन, सुधारका लागि समयसीमा तोकेर उपाय पनि दियो ।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाता लगाएर छानबिन ग¥यो । उसको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि छानबिन टोली पठाएर प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्षेत्र, उपचार सेवा प्रवाह र जनशक्तिबारे बुझेर प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्यो ।
ती प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएका अनुच्छेदहरूले पदाधिकारीहरू जिम्मेवार नभएको, दायित्व र भूमिका पूरा नगरेको बरु आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, मेडिकल माफियाहरूसँग मिलो मतो गरेको, प्रतिष्ठानका खरिद, आर्थिक र प्रावधिक शाखाका केही व्यक्तिलाई काखी च्यापेर कमिसन खानतिर मात्र ध्यान दिएको छर्लङ्ग पार्यो ।
पूर्वको रेफरल सेण्टर तथा ठूलो अस्पताल भनेर आएका टाढाटाढाका बिरामीले गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउनुको सट्टा सास्ती खेपेको, सिटी स्क्यान, एमआरआई, ल्याव रिपोर्ट दिने मेसिन, भिडियो एक्स–रे, अप्रेसन थिएटर, ओटी टेवल, ओटी लाइट, डेण्टल चियर, रिएजेण्ट अभावले बिरामीले सास्ती खेपिरहे पनि पदाधिकारीहरू भने कमिसनको चक्करमा लागेको पोल ती प्रतिवेदनहरूले खोलिदिएपछि अन्ततः पदाधिकारी नै हटाउने कानूनी विधि अपनाउन मन्त्री खतिवडाको टोली बाध्य भएको छ ।
अनेक आरोप र लाञ्छना लागे पनि नैतिक रूपले राजीनामा दिन अझै तयार नदेखिएका प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र अस्पताल निर्देशक साहले आफ्नो पद जोगाउन अनेक प्रयास जारी राखेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको टोलीले गरेको छानबिनको नतिजा भने अझै कम्तिमा तीनसाता पर्खिनु पर्ने भएको छ ।
बीपी प्रतिष्ठान ऐनअनुसार बनेको छानबिन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन सहकुलपति मन्त्री खतिवडाले कुलपति प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउनेछन् । सोही प्रतिवेदनअनुसार बहुमत सिनेट सदस्यले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा पदाधिकारी हट्नेछन् । तर, प्रतिवेदन कस्तो बन्छ र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आशिर्वाद पाएका गिरी, नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालको ‘मान्छे’ दाबी गर्ने खनाल र आफूलाई काङ्ग्रेस बताउने साहविरुद्ध बहुमत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गर्छन्, गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिष्ठानमा २३ जना सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लोकविक्रम थापा र प्रतिष्ठानका प्रा.डा.जिपी रौनियारको सदस्यताको समयावधि सकिएको छ भने प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएकाले सदस्यता पनि रहेन ।
उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र अस्पताल निर्देशक साह आरोपी भएकाले हस्ताक्षर गर्न पाउने छैनन् । संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालका अनुसार अबको सिनेट बैठकमा १५ जनामात्र सदस्य हुनेछन् र पदाधिकारी हटाउन बहुमतका लागि ८ सदस्य भए पुग्छ । यअसघि पदाधिकारी हटाउनका लागि सह–कुलपतिलाई निवेदन दिन चाहिने सम्पूर्ण सिनेट सदस्यको एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६ जना सिनेट सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
आरोपी ती पदाधिकारीले अझैसम्म पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आनाकानी गर्नु र सरकारले भनेको अटेर गर्नुमा सिनेट सदस्यको बहुमत सङ्ख्या ८ बाट एक सिनेट सदस्यलाई मात्र आफूतिर तान्न सकेमा पद जोगिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
