धरान । धरानको भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ ।
सहकारीले समयमा बचत फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् । सो सहकारीमा १४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा गरेका रामप्रसाद लिम्बू र रश्मी प्रधानले भविष्य सहकारीविरुद्ध धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरीसमेत गरेका छन् । अन्य धेरै बचतकर्ताको रकम सहकारीले फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
धरान–११ का बचतकर्ता धनिनबहादुर श्रेष्ठले भविष्यमा गत भदौ ११ सम्ममा ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए तर, आफ्नो बचत रकम माग्न जाँदा फिर्ता पाएनन् । त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई आलटाल गरेर फर्काइदिए । उनी भन्छन्, ‘धेरै पटक कार्यालयमा गएँ । सुरुमा त मैले जम्मा गरेको केही रकम खातामा चढाएकै रहेनछ । मैले हिसाब देखाएपछि पछि चढाई त दिए तर, पैसा दिएनन् । पैसा कहिले फिर्ता पाइन्छ भनेर अन्योलमा परेको छु ।’
सहकारीविरुद्ध उजुरी परेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले छानबिन समिति समेत बनाएको थियो । छानबिन समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठका अनुसार सहकारीको कार्यालयमा गएर हिसाब माग्दा कर्मचारीले हिसाब देखाउनै मानेनन् । सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति केही पनि भेटिएन । संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खातापाता नै नदेखिएपछि हामीले राम्रोसँग छानबिन गर्न पाएनौं ।’
सहकारी ऐनअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्था किनबेच गर्न पाइँदैन तर, भविष्य बचत विभिन्न व्यक्तिबाट किनबेच हुँदै अहिले इन्द्र सुब्बाले सञ्चालन गरिरहेका छन् । मोरङ, रमाइलोका सुब्बाले धरान–९ सब्जीमण्डीमा कार्यालय खोलेर धरान–१७ रेल्वेमा शाखा सञ्चालन गरेका छन् भने धनकुटाको मूलघाट, भेडेटार, नाम्जे, धरान, पानमारालगायतका स्थानबाट समेत निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् ।
सहकारी ऐनअनुसार तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाइँदैन । क्षेत्र विस्तारको अनुमति नलिई अन्यत्र पैसा उठाउन नपाउने नियम भए पनि भविष्यले यो नियम पालना गरेको छैन । सहकारीका अध्यक्ष सुब्बा हाल काठमाडौंमा छन् । यता भविष्य सहकारीको कार्यालय भने बन्द छ ।
सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीका बचतकर्ताहरूमात्र नभई सङ्कलकहरूसमेत समस्यामा परेका छन् । उनीहरू केही दिनअघि उजुरी लिएर धरान उपमहानगरपालिकामा पुगे पनि उपमहानगरपालिकाले उजुरी दर्ता नगरिदिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उपमहानगरका मेयर समक्ष जाँदासमेत उजुरी दर्ता नगरिएको बताए ।
मेयरका स्वकीय सचिव राजेशमान श्रेष्ठ भने सङ्कलकहरूको प्रमाण नपुगेकाले उजुरी दर्ता नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आठ–दश जना आएका थिए तर, उनीहरूसँग सङ्कलकमा नियुक्त भएको कुनै प्रमाण छैन । एउटा परिचय–पत्रबाहेक केही थिएन, अनि कसरी दर्ता हुन्छ त ?’
सहकारीले पैसा नदिएको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा समेत उजुरी परेको छ । सहकारीको कार्यालय खोल्न कर्मचारी आए पनि बचतकर्ताहरूको ओइरो लागेपछि उनीहरू कार्यालय बन्द गरेर भागेका थिए । भविष्यका सञ्चालक इन्द्र सुब्बा भने आफूले नियम पालना गरेरै सहकारी सञ्चालन गरेको तर, आफ्नै मान्छेले धोका दिएकाले संस्था शून्यमा गएको बताउँछन् ।
काठमाडौंमा पनि विभिन्न संस्था सञ्चालन गरिरहेको बताउने उनी भविष्य बचत शून्यमा गएपछि आफूले काठमाडौंबाटै २ करोड भन्दा बढी पठाएर बचतकर्तालाई तिरेको र अब २५ देखि ३० लाख जति बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीकै नजिकका साथीहरूले गलत हल्ला फैलाएपछि बचतकर्ताहरू समयअगाडि नै पैसा फिर्ता माग्न आए, उनीहरूलाई तिर्दा हामी जिरोमा गयौं । म व्यवहार मिलाउनकै लागि काठमाडौं बसिरहेको छु तर, चाँडै आएर सबैको पैसा तिर्छु, भाग्दिनँ ।’
एक साताअघि उनलाई फोन सम्पर्क गर्दा दुई दिनभित्र धरान आएर व्यवहार मिलाउने बताएका सुब्बालाई केही दिनअघि सम्पर्क गर्दा आइतबार वा सोमबार आएर व्यवहार मिलाउने बताएका थिए । तर, उनलाई मङ्गलबार सम्पर्क गर्दा भने, ‘म भए पनि नभए पनि बचतकर्ताले पैसा पाउनु मुख्य कुरा हो । त्यो उनीहरूले पाउँछन् ।’
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाका प्रमुख वरिष्ठ आर्थिक विकास अधिकृत भक्तिराज शर्मा उपमहानगरमा परेको उजुरी बारे बुझ्न भविष्य सहकारीलाई पत्र पठाउँदा पत्र बुझ्ने मान्छे नै नभेटिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सञ्चालकलाई फोन गर्दा पाँच दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने भनेका थिए तर, अहिलेसम्म आएका छैनन् ।’
उपमहानगरको सहकारी विकास समितिले २०७५/०७६ मा गरेको अध्ययनमा भविष्य बचत कार्यालय नै नखोलेको सहकारीका रूपमा सूचीकृत थियो । यो सहकारीले धरान उपमहानगरपालिकामा आफ्नो कुनै तथ्याङ्कसमेत बुझाएको छैन ।
अहिले सहकारी हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । त्यस्तै सरकारले सबै सहकारीहरूलाई कोपोमिस नामक सफ्टवेयरमा हिसाब राख्न अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी कोपोमिसमा राखिएको हिसाब सरकारी निकायले हेर्न सक्छन् तर, भविष्यले उक्त सफ्टवेयर पनि चलाएको छैन ।
यसअघि पनि धरानका श्रेया, सयपत्री लगायतका सहकारीले रकम अपचलन गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले कडा कारबाही गर्न नसक्दा अन्य सहकारीको समेत बदमासी गर्ने मनोबल बढेको छ ।
