धरान । सत्तारुढ तथा सत्ताबाहिरका दलहरूले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेका घोषणा–पत्रप्रति राजनीतिक विश्लेषकदेखि पत्रकारसम्मको तीव्र आक्रोस देखिन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘नेपालमा चुनावी घोषणा–पत्रको कुनै काम, अर्थ र महŒव छैन । त्यो लेख्नेको श्रम, छाप्ने कागज र खर्चको नाश मात्रै हो । त्यतिखेर अर्थ होला, जब नेता र दलहरूको विश्वसनीयता कायम होला । त्यसका लागि आजसम्म बोलेका झुठ र हावादारी उडन्ते गफप्रति सबैले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न सक्नुपर्छ ।’
उनले पोष्ट गरेको २४ घण्टा नबित्दै १२ वटा रिट्वीट र २ वटा कोटसहितको ट्वीट र १ सय ४ वटा लाइक हानिएका छन् । उक्त पोष्टमा धेरैजनाले ‘शतप्रतिशत सहमत’ उल्लेख गर्दै रिट्वीट गरेका छन् । रिट्वीट गर्नेमध्येका दीपक बस्यालले लेखेका छन्, ‘क्षमायाचना गर्न तयार मात्रै हैन, जनताको खुट्टा नै छोएर माफी माग्न तयार छन्, अहिले नेताहरू ... यदि त्यसो गरे भने ती छापिएका घोषणा–पत्र पत्याइदिऊँ त !’ विश्लेषक खतिवडाले प्रमुख चार दलले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेपश्चात् नै यस्तो अभिव्यक्तिसहितको पोष्ट गरेका थिए ।
सोमबार फरक–फरक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चुनावलक्षित घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । केही दिनअगि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । यता मङ्गलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि २० हजार शब्द खर्चिएर आफ्नो घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सबैका घोषणा–पत्रमा आश्वासनका पुलिन्दाहरू छन् । जुन विगतमा थिए । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गर्दा राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरेको छ । राप्रपाले उच्च पदमा आसिन नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘२०४६ सालयता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध ठहर भएको जति जफत गर्नका लागि कानून ल्याइनेछ ।’
अर्कातिर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भ्रष्टाचाररहित समाज बनाउनेदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नहर निर्माण गरी कृषिका लागि दीर्घकालीन सिंचाइको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नहरमा वितरित पानी भने कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छैन । यता मङ्गलबार नेकपा (एमाले)ले सार्वजनिक गरेको घोषणा–पत्रमा ४१ महिनाको अवधिमा आफूले गरेको ४२ कामका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । अब एमालेले गर्छ भनी २० ग्यारेन्टी घोषणा–पत्रमा समावेश गरेको छ । २० ग्यारेन्टीमध्ये पहिलो ग्यारेन्टीमा ‘समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैनको नीति कार्यान्वयन गर्ने, मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क, वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्कलगायतका ग्यारेन्टी उल्लेख छन् । तर, यी ग्यारेन्टीलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि ‘रोडम्याप’ छैन ।
पर्यटन पत्रकार विराट अनुपम सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टीहरूको घोषणा–पत्रप्रति आक्रोस यसरी पोख्छन्, ‘नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अफगानिस्तानपछिको सबैभन्दा कङ्गाल देश हो । यो तथ्याङ्कले अहिलेसम्म सत्तामा हुने दलहरूलाई पोल्छ, पोल्दैन ? नेपालको पासपोर्ट दुनियाँमा सबैभन्दा कमजोर १० मा पर्छ । कमजोर पासपोर्ट अर्थात् नेपाली पासपोर्टधारीलाई भाग्छ कि लुक्छ कि भनेर जहाँ पनि केरकार हुन्छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म सत्तामा हुने दलहरूलाई पीडा हुन्छ हुन्न ? दलको दलदलले यस्तो भएको छ कि दक्षताभन्दा दलीय आड जागिरको प्रमुख मापदण्ड छ । यो यथार्थले सबै आजित छन् । मौका पाउनासाथ देश छोड्ने सबैको मनसाय छ । बेरोजगार विकराल छ । महँगी आतङ्क छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो छ । बिजोक छ । यो अवस्था हेर्दा अहिलेसम्म सत्तामा हुने दलहरूलाई लोकतन्त्र आएकै छैन । न्याय आएकै छैन भन्ने लाग्छ लाग्दैन ? यी सबै हुँदाहुँदै फेरि चुनावी घोषणा–पत्रमा ठूला गफ दिन कसरी नैतिक बल आएको ?’ यो जनआक्रोस पत्रकार मात्रै नभई सर्वसाधारणको पनि छ ।
अहिले सर्वसाधारण जनता पनि पार्टीहरूका झुटका पुलिन्दा पत्याइहाल्ने अवस्थामा छैनन् । पत्रकार तथा जनता त झुटका पुलिन्दाप्रति आश्वस्त छैनन् नै, नेताहरू नै घोषणा–पत्रलाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने प्रमाण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भइसकेका पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले मोरङको विराटनगरमा हिमालय टिभीले गरेको चुनावी महासङ्ग्राम बहसमा व्यक्त गरेका छन् । उनले सेनिटरी प्याडमा अर्बौं कर खाने सरकारको विषयमा टिप्पणी गरिरहँदा बहस सञ्चालक राजेन्द्र बानियाँले अहिले त काङ्ग्रेसले घोषणा–पत्रमा सेनिटरी प्याड निःशुल्क दिने भनेर उल्लेख गरेको छ नि भन्दा उनले भने, ‘घोषणा–पत्रमा लेखेर हुन्छ ?’ पूर्व पर्यटन मन्त्रीको यो भनाइले नै घोषणा–पत्रलाई झुटको पुलिन्दा भनी चित्रित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
धरान–१५ का अर्का सर्वसाधारण अरुण लिम्बूले घोषणा–पत्रअनुसार कहिले पो काम भएको छ भन्दै आक्रोस पोखे । उनले भने, ‘घोषणा–पत्र कसैको पनि नराम्रो हुँदैन । देशको विकासका लागि, जनताको सेवाका लागि नै घोषणा–पत्र हुने हो । तर, त्यो अनुसार भएको छैन ।’ उनले हाल जारी भएको घोषणा–पत्रमा पहिचानको कुरा नसमेटेका कारण पनि जनजातिको तर्फबाट असन्तुष्टि रहेको बताए । मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले जुन हिसाबमा घोषणा–पत्र ल्याइरहेका छन्, त्यसप्रति जनता आकृष्ट देखिएका छैनन् ।
यस्तो हुनुको कारणबारे राजनीतिक विश्लेषक डा. अमृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नम्बर १ मा २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबै दलहरू सत्तामा पुगे तर, कुनै पनि पार्टीले भनेअनुसार घोषणा–पत्र लागू गरेनन् । दुई, चुनावअगावै गठबन्धन छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट बहुमत कसैको पनि आउँदैन । पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि जे–जे लेखे पनि पार्टीहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । तेस्रो, पार्टीहरूले जनताको समस्या नबुझी रिसोर्टमा बसेर घोषणा–पत्र लेख्छन् । त्यसो हुँदा जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् ।’ राजनीतिक विश्लेषक डा. श्रेष्ठको आम सर्वसाधारणहरू पार्टीका घोषणा–पत्रप्रति अनुदार देखिनुको कारणहरू यिनै रहेको ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘किसानको समस्या बुझ्न खेतबारीमा जानुप¥यो नि, बेरोजगारको समस्या बुझ्न त्यही स्तरमा पुग्नु प¥यो नि ! त्यसैले पनि जनताले अपनत्व गर्दैनन् ।’
चुनावपूर्व नै गठबन्धन गरेकाले पनि स्पष्ट बहुमत नआउने प्रष्ट देख्छन् उनी । त्यसआधारमा पनि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा पार्टीले लेखेका घोषणा–पत्र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनी ठान्छन् । ‘स्पष्ट बहुमत नआउँदा एउटाले जारी गरेको घोषणा–पत्र लागू हुने अवस्था आउँदैन’–उनले टेलिफोन कुराकानीमा भने ।
