विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई निर्वाचित भएपछि खानेपानी समस्या समाधान गर्न श्रमदानको आह्वान गरे ।
लामो समयदेखि तिर्र्खाएका धरानेले खानेपानीका लागि दैनिक श्रमदान गर्न थाले । तर, नगरप्रमुख राईले ऐनविपरीत खानेपानीको परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् भने परियोजनामा आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
नगरप्रमुख राईको व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा भइरहेको श्रमदान खेरमात्रै जाने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनले गरेका अधिकांश काम नीतिसम्मत छैनन् । उनले खानेपानीको काम कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्नेमा कार्यपालिकामा जानकारीसमेत गराएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचीमा ८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारहरू उल्लेख छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (छ) मा स्थानीयस्तरका विकासका आयोजना तथा परियोजनासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको छ को (१) मा विकास आयोजना तथा परियोजनासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको व्यवस्था रहेको छ । तर, कानूनी प्रावधानअनुसार कुनै पनि कार्य भएको छैन । ऐनको छ कै (२) मा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रावधान रहेका छन् ।
तर, प्रमुख राईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार काम गरेको देखिँदैन । उपदफा ३ मा आयोजनाको अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, नगरप्रमुख राईले श्रमदानबाट सञ्चालन गरेको कुनै पनि आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छैन । उनी आफूखुसी लहडमा काम गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता जयराम नेपालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा योजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार भएकाले कार्यपालिकाबाट पास गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दा पानी पिउनयोग्य छ कि छैन ? स्रोत दीर्घकालीन छ कि छैन ? भनेर परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्दछ । तर, सो परियोजनामा यस्ता कुनै पनि काम भएको पाइँदैन ।
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारका खाद्य स्वच्छता विषयका उप–प्राध्यापक डम्बर खड्काले वातावरण संरक्षण ऐनले खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव र जोखिमका विषयमा व्यवस्था गरेको बताए । उनले मुहान थप गर्दा पनि अध्ययन गर्न ऐनले निर्देश गरेको बताए । उनका अनुसार शुद्धतालगायत अन्य कुराको पनि परीक्षण गर्नु पर्दछ । प्रमुख राईले सञ्चालन गरिरहेको श्रमदान परियोजनाका नेतृत्वकर्ता दत्त लिम्बूले परियोजनाका विषयमा सम्पूर्ण अध्ययन गरेर नै काम थालेको दाबी गरे ।
संविधानसभा सदस्य किरणकुमार राईको नेतृत्वमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूको समूहले परियोजनाका विषयमा अध्ययन गरेका थिए । राईले पकुवा, सर्दु, खर्दु र निशाने खोलाका सानातिना स्रोतमा सिमेण्ट ढलाइ गर्दा जलाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञले निष्कर्ष निकालेको बताए । उनले भने, ‘सानातिना स्रोतमा ढलाइ गरेमा लजाधार क्षेत्र सुख्खा हुन्छ भन्ने सुझाव आएको थियो ।’ उनले जलाधार क्षेत्रमा नै दीर्घकालीन असर पर्ने सुझाव आएको र खानेपानी समस्या पनि दीर्घकालीन समाधान नहुने भएपछि योजना अघि नबढाएको बताए । उनले भने, ‘परियोजनाले तत्काल फाइदा गरे पनि जलाधारलाई दीर्घकालीन असर गर्छ ।’
धरान पूर्वनगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले पकुवा, निशाने सर्दु र खर्दु परियोजनाले खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘यी परियोजना वाहियात हुन् । विकल्प हुनै सक्दैन ।’
रिजर्भ ट्याङ्कीले थोरै भए पनि राहत दिनसक्ने उनले बताए । उनले कोकाहा खोलाबाट ल्याउन पाएको भए दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘पकुवामा मेयर हौसिएका हुन् ।’ उपभोक्ताको उत्साह निराशामा परिणत हुने धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै भने, ‘आशा निराशामा परिणत हुँदा मेयरप्रति नै आक्रमण हुन सक्छ ।’
उनले वर्षायाममै खानेपानी वितरणमा समस्या भएको बताए । उनले पुरानो र नयाँ परियोजनाको समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘अनावश्यक काम भयो । पानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।’
छैन आर्थिक पारदर्शिता
परियोजनाको नेतृत्वकर्ता लिम्बूका अनुसार हालसम्म श्रमदानबाट सञ्चालित खानेपानी योजनाका लागि ५० लाख ५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ र ट्याङ्कीका लागि ५७ लाख गरी करोड ७ लाख ५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । लिम्बूले भने, ‘ट्याङ्की निर्माणका लागि ५७ लाख दिने भनेको छ । किस्ताबन्दीमा आउँछ होला ।’
आर्थिक सहयोग र श्रमदानको हिसाब गर्ने हो भने पानीका लागि भनेर ठूलै खर्च भइसकेको देखिन्छ । तर, यसको स्पष्ट हिसाब भने छैन । ५० लाख ५ हजार २ सय ३० रुपैयाँमा ३० लाख रुपैयाँको पाइप खरिद गरेको उनले बताए । खाजा खर्च १८ लाख ९७ हजार २ सय ८ रुपैयाँ खर्च भएको लिम्बूको भनाइ छ ।
उक्त रकमदेखि २ वटा जेनेरेटरलगायत तार खरिद गरेर नगद १ लाख १० हजार २२ रुपैयाँ आफूसँग रहेको उनले बताए । तर, नगर प्रमुख राईले व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । भोलिका दिनमा आर्थिक पारदर्शिता देखाउन सकेनन् भने प्रत्युत्पादक त बन्छ नै धरानको विकासका लागि सहयोग पनि आउन बन्द हुनेछ ।
बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माले संसारभरका धरानेले सहयोग गरेको सामग्री, रकम र स्थानीयले गरेको श्रमदानको पनि अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले लाखौं रुपैयाँ सहयोग आएको छ, पछि लेखा परीक्षणमा समस्या उत्पन्न हुने बताए । उनले भने, ‘लेखा परीक्षण २ प्रकारका हुन्छन् । महालेखाले गर्ने र सार्वजनिक ।’ उनले नगरलाई कलम पनि सहयोग आउँछ भने अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने बताए । यसमा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक रूपमा आएको रकम औपचारिक रूपमा जानकारी नभए पनि अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताए । पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्बोले पनि आर्थिक पारदर्शितामा पनि पश्न उठ्ने बताए । उनले भने, ‘नागरिकको पैसा आफू नलिई अरूमार्फत् लिएर खाजामा खर्च भइरहेको छ ।’
उनले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेयरको नियत आफू नलिने र पछि आइपर्ने समस्याबाट पन्छिने देखिन्छ ।’ उनले पारदर्शी नहुने बित्तिकै विकासको लागि बाटो बन्द हुने बताए ।
