यतिबेला देशभरबाट भेला भई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुको चरण–चरणमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, सरकारले उनीहरुको मागलाई हालसम्म सम्बोधन गरेको देखिँदैन । उनीहरुले हालसम्म शान्तिपूर्णरुपमा धर्ना दिने, प्रदर्शन गर्नेलगायतका कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरी सोहीअनुसारको आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबार पनि सोहीअन्तर्गत सडक आन्दोलनमा आएका थिए । यसअघि चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा रिले अनशन बसेका थिए । उनीहरुको एउटै माग छ–शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर । यसका लागि उनीहरु देशभरिबाट संलग्न भई आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका पनि जाँच नगर्ने बताइसकेका छन् । सरकारलाई नैतिक दबाव दिने उद्देश्यबाट एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच नगर्ने बताएका हुन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलन ३० को दशकदेखि नै जारी छ । पञ्चायतकालमा पनि शिक्षकहरुको सेवासुविधाको विषयलाई लिएर शैक्षिक हड्ताल गरेको इतिहास छ । त्यसपश्चात् पेन्सनलगायतको विषयलाई लिएर पनि अर्को आन्दोलन तथा हड्ताल भएको इतिहास साक्षी छ । पटक–पटकको आन्दोलनमा सोहीअनुसारको मागलाई सम्बोधन गर्दै राज्य अगाडि बढेको देखिन्छ । पञ्चे सरकार अर्थात् तत्कालीन समयमा राजा वीरेन्द्रले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेका थिए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुले समयानुसारको शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । सरकारले पटक–पटक छली गरेको भन्ने उनीहरुको आरोप छ । बुधबारको सडक आन्दोलनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । किनकि उनीहरुले ‘शिक्षकलाई ढाँट्न पाइँदैन’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । यस्तो नाराबाजीले पनि शिक्षकहरुसँग विगतमा गरेको वाचा तथा प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेको प्रतीत हुन्छ । उनीहरुले शिक्षा ऐनलाई जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो आन्दोलनलाई अनिश्चितकालीन आन्दोलनको रुपमा शिक्षकहरुको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घले उर्दी गरेको अवस्था छ । यसले पनि शिक्षकको आन्दोलन लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । ऐनमा शिक्षकसँग यसअघि भएका सहमति हु–बहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो ऐनको रुप दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, राज्यले सुनेको नसुन्यै गरेको अवस्था छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनको विषयमा राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन । आखिर सरकारले सुन्नु नपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भइसकेकाले पनि शिक्षकहरुको माग अहिल्यै सुनुवाइ होला भन्ने देखिँदैन । उनीहरुको मागका विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । त्यसो त गत असोजको पहिलो साता भएको शिक्षकको पाँच दिने सडक आन्दोलनमा सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सातबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति किन कार्यान्वयन नभएको हो ? बुझ्न एकदमै कठिन छ । राजनीतिक फाइदाका लागि शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्ने विभिन्न पार्टीहरुले पनि उनीहरुको माग र मुद्दालाई हाल अनदेखा गरिरहेको छ । यसअघि सरकारले गरेको सातबुँदे सहमतिमा के छ समस्या ? पूरा गर्न असम्भव थियो भने किन गरियो त सहमति ? यस्ता प्रश्नहरु टड्कारो रुपमा उठेका छन् । आन्दोलन समस्याको समाधान होइन । शिक्षकहरुले पनि यस विषयमा गम्भीर तरिकाले मनन् गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुले आफ्नो मागलाई राखिरहँदा विद्यार्थीहरुको विषयलाई पनि मनन् गर्न जरूरी छ । आफ्नो हितका लागि उठाइरहँदा अन्यको अधिकारको ख्याल पनि गरिनुपर्छ । यसतर्फ शिक्षकहरु गम्भीर बनून् र सरकारले शिक्षकहरुको आवाजलाई मुखरित गर्ने वातावरण तयार गरी चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकको मुद्दा टुङ्गो लगाइयोस् ।
