विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बहुमतले नाम टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नामकरण गर्न नसक्ने प्रदेश १ का तीनवटै सरकार असक्षम सावित भएका छन् ।
नेकपाको नेतृत्वमा बनेको मुख्यमन्त्री शेरधन राई, एमालेको नेतृत्वमा बनेको मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको सरकार नै असक्षम सावित भएको हो ।
अन्य ६ वटै प्रदेशको नामकरण भए पनि प्रदेश १ को नाम राख्न सकेनन् । नामकरण नगरी प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक शुक्रबार सकिएसँगै असक्षम भएको प्रमाणित भएको हो । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रदेशसभा नामकरणविनै प्रदेशसभाको अन्त्य हुनु दुःखद् रहेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेबमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले चालु बजेट अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी गराएको पत्र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पढेर सदनमा सुनाए ।
योसँगै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका सदस्यहरूले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोक्नुका साथै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित ६२ वटा कानून निर्माण गरेका छन् ।
यस प्रदेशले हालसम्ममा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३४ जना मन्त्री पाए पनि नाम पाउन सकेन । पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा थापेर पनि प्रदेश सांसद्हरूले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासीले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेश सांसद्हरू भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा सुरुदेखि नै विभाजित भएकाले सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।
९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद् छन् । जसमा काङ्ग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद् छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद् छन् । यहीबीच प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल बिताइरहँदा सांसद्हरूले आफ्नो र सरकारले गरेको कामको समेत स्वमूल्याङ्कन गरेका छन् ।
सत्तासीन, प्रमुख विपक्षी र विपक्षी दलका सांसद्हरूले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि बनेको नयाँ संरचनामा आफूहरू आएको, सकेको काम गरेको र अझै गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरूसमेत रहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अन्तिम बैठकमा सबै दलले नामकरण नटुङ्ग्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभामा बोल्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेकोमा आम आलोचना रहेको बताउँदै केही नयाँ दल भनिनेहरूले यही नारा बनाइरहेकोप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आचार्यले अधिकार तल दिने भनेर भाषण गर्ने तर, अधिकार माथि नै केन्द्रीकृत गरेको बताए । पहिले आफूले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन नसकेको बताउँदै आचार्यले नामकरण टुङ्गो लगाउन नसकेको विषयमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
यसअघि ‘किरात’ शब्द ‘जात’ भन्दै आएका उनले संसद्मा भने यो सभ्यता भएको बताए । किरात सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा विवाद भएको उनले बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले लाभहानि हेरेको कारण विवाद बढ्दै गएको बताउँदै नामकरणको विषयमा जाँदा डुब्ने अवस्था रहेकोले थाती राखिएको उनले बताए ।
जिम्मेवारी, हैसियतअनुसार नाम नटुङ्ग्याएको विषयमा दोषको जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश जोगीले जस्तो कमण्डलु बोकेर थाप्दै हिँड्ने र दिएको खाने खालको भएको उनले बताए । प्रदेशलाई सङ्घले पनि असहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
समयमा कानून, बजेट र योजना भएको भए ५ वर्षमा भएको काम एकै वर्षमा सकिने दाबी गर्दै उनले त्यसमा प्रदेश सरकारहरू चुकेको बताए । यो विषय सिङ्गो राजनीतिक पार्टीको समीक्षाको विषय हुनुपर्ने उनले बताए ।
यद्यपि तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ अरू प्रदेशभन्दा कमजोर नरहेको बताउँदै उनले काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफूहरू उत्साहका साथ प्रदेश आएको बताउँदै पहिलो कार्यकालमा संरचना निर्माणमा महŒवपूर्ण काम भएको बताए ।
यद्यपि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन केही भूमिका नपुगेको उनले बताए । कोइरालाले प्रदेशको नामकरणको विषय दुईतिहाइको सरकारले सजिलो भए पनि ल्याउन नसकेको बताए । उनले नामकरणको विषय प्रक्रियामा लानै नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा नपाएको, दलहरूको इच्छाशक्ति नै नाम टुङ्गोमा पु¥याउने खालको नरहेको कोइरालाले बताए । नाम नटुङ्गिनुमा आफूहरूको असफलता रहेको भन्दै उनले रोष्टमबाटै जनतासँग हात जोडेर नमस्कार गर्दै माफी मागे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका तर्फबाट बोल्दै सांसद् धीरेन्द्र शर्माले प्रदेशसभाले ६४ वटा कानून निर्माण गरेको भए पनि केही महŒवपूर्ण ऐन ल्याउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताए ।
उनले नामकरणको विषय जनताको चासो भए पनि गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । नामकरणमा सबै दलले जनतालाई धोका दिएको बताउँदै उनले पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भनेर प्रचार गर्दा नामको टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । यद्यपि सबै नसकिएको र दोस्रो सुरुवात हुने बताउँदै उनले आशावादी रहनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट बोल्दै सांसद् सरिता थापाले उल्लेख्य कानून निर्माणको काम भएको बताउँदै उनले अप्ठ्यारोलाई पनि पार लगाएको बताइन् । केन्द्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय नभएको हो कि जस्तो लागेको उनले बताइन् ।
थापाले दुईतिहाइको सरकार सङ्घदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसक्दा जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको बताउँदै केही काम अवरुद्ध भएको हुनसक्ने बताइन् । नामकरण हुन नसकेकोमा जस अपजस दलहरूको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा बोल्दै जसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले बनेका कानून कार्यान्वयनमा लान आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनले केही ऐतिहासिक काम गरे पनि प्रदेशको नामकरण नटुङ्गिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
नाम नटुङ्गिनुमा यसअघिको नेकपाकालीन सरकार बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । ठूलो दल एमाले भए पनि आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने घमण्ड देखाएको यादवको भनाइ छ । यादवले ठूला दलले अधिकार दिन र माग्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतासँग क्षमा पनि मागे ।
यस्तै राप्रपा संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईले प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष रहेको बताइन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै पालिकाहरू प्रदेश मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सङ्घीयता जहिले पनि पहिचानसहित हुने बताउँदै पहिचानपक्षधर सशक्त भएका कारण प्रदेशको नाम पहिचानविरोधी आउन नसकेको बताइन् ।
‘अब नयाँ प्रदेशसभाले नामकरण गर्नेछ’
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश १ को नामकरण टुङ्गिन नसक्नुमा सबै दलको कमजोरी रहेको बताएको छ ।
५ वर्षे कार्यकालको प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो बताएको हो । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नामकरणको विषय अब नयाँ संसद्मा गएको बताए ।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलहरूले तीतोमीठो जसअपजस लिन नखोजेकोले नामको टुङ्गो नलागेको उनले बताए । उनले दुई दलले जोखिम लिन नसक्दा नामकरण हुन नसकेको बताए । दुवै दलले आ–आफ्नो अडान कायम राखेको कारणले नामकरण हुन नसकेको उनले बताए ।
