विजयपुर। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।
बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं र इटहरीस्थित कार्यालयको संयुक्त समूहले प्रतिष्ठानमा छापा मारेको हो । अख्तियारको केन्द्रबाट एसएसपी टेकबहादुर तामाङ नेतृत्वमा ५ जनाको समूह र इटहरीस्थित कार्यालयका २ जनासहित ७ जनाको समूह प्रतिष्ठान आएको इटहरीस्थित कार्यालयका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
अख्तियारको टोलीले औषधि, मेडिकल उपकरण खरिद, इन्टरनेट, कोभिड १९ अस्पताल निर्माण, सञ्चालन, सर्जिकल सामग्री, अक्सिजन प्लाण्ट, एमआरआई, सिटिस्क्यान, एमसीएच भवन, फार्मेसी भवन निर्माण, विद्युत् आपूर्ति, खानेपानी, इन्टरनेट आपूर्तिलगायतमा करोडौं अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारको टोली प्रतिष्ठान आएको हो । अख्तियारको टोलीले विभिन्न खरिदसम्बन्धी कागज–पत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेकाले छापा मारिएको इटहरीस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । टोलीले प्रतिष्ठानका आर्थिक तथा खरिद महाशाखा प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गरेको छ । अख्तियारको समूहले प्रतिष्ठानको लेखा, प्रशासन, स्टोर शाखाबाट आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।
एसएसपी तामाङले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानको खरिद र निर्माणको उजुरी सम्बन्धी छानबिनका लागि आएका हौं, छानबिन सुरु गरेका छौं । केही कागजहरू नियन्त्रणमा लिएका छौं ।’ अझै केही दिन इटहरीस्थित कार्यालयमा रहेर अनुसन्धान गर्ने एसएसपी तामाङले बताए ।
अख्तियारले नियन्त्रण मात्रै गर्छ, निष्कर्ष निकाल्दैनः सङ्घर्ष समिति
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका लागि बनेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि निष्कर्ष नपु¥याएको बताएको छ ।
समितिले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरूकै मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गर्दै आएको थियो । यही विषयमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरीका चाङ नै छ । खासगरी स्वास्थ्य उपकरणदेखि प्रतिष्ठानमा चाहिने सामग्री खरिदलगायतमा अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विभिन्न समयमा गठित छानबिन समितिले पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । ती प्रतिवेदनहरू निकालेको निष्कर्षका आधारमा दोषीउपर कारबाही गरेको भए प्रतिष्ठान आजको अवस्थामा नपुग्ने समिति बताएको छ ।
प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिहरू बीपी दास, राजकुमार रौनियार, हालका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलगायतका नाममा दर्जनौं भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छन् । संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले अख्तियारले पनि हरेक पटक छापा मार्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने तर, निष्कर्ष निकाली सार्वजनिक नगर्ने, विचाराधीन राख्ने गरेको बताए । ‘छानबिन गरेपछि कि सफाइ दिनुप¥यो, कि त कारबाही गर्नुप¥यो । विचाराधीन राख्ने भए किन छापा मार्नु, नियन्त्रण लिनु ?’ उनले भने, ‘अख्तियारले छापा मारेको धेरै पटक भयो तर, प्रतिष्ठानमा केही भएको छैन ।’
अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अख्तियारले काम गरिरहेको छ, अनुसन्धानको काम भन्ने बित्तिकै सकिँदैन ।’ उनले विगतमा भएका छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याई केहीलाई कारबाही भएको र केहीले सफाइ पाएको बताएका छन् ।
समितिले प्रतिष्ठानका अनियमितता बारे अख्तियार तथा अदालतमा भएका मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट किनारा लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिले हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने कुरा स्पष्ट नभएको बताएको छ ।
संयोजक डा. रिमालले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन मात्रै नभएर प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउन संलग्नहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पदाधिकारीलाई मात्रै होइन, अनियमिततामा संलग्न सबैमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी पनि पर्न सक्छौँ ।’
नियुक्तिका लागि मापदण्डका आधारमा विज्ञहरूको समूह बनाउनु पर्ने र विज्ञ समूहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री परिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने समितिको माग छ । सिफरिस भएका व्यक्तिहरूले प्रतिष्ठानमा आएर के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खाका दिनुपर्ने र त्यसको आधारमा उत्कृष्टलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संयोजक डा. रिमाल बताउँछन् ।
उनले नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि अनियमितताबारे पदाधिकारीको सार्वजनिक भएको विषयमा मात्रै अध्ययन गरेको बताए । अब प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको तल्लो तहसम्म छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने उनको माग छ । उक्त आयोगले बीपी प्रतिष्ठानमा मात्रै नभएर नेपालभरका स्वास्थ्य, शिक्षामा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
