धरान । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ऐन २०४९’ नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
पन्ध्र दिनको समयसीमा दिएर गरिएको अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको सारमा नै ऐनमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कार्यदलले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ लाई पनि पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीपी प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ लाई तत्काल संशोधन गर्न भनिएको छ । जिम्मेवारी वहन तथा आचरण पालनमा कमजोर पदाधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले आन्दोलनरत पक्ष, बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, धरानका नागरिक समाजसँग पनि छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनले बीपी प्रतिष्ठानको समस्या र त्यसका समाधानका लागि चाल्नुपर्ने उपायको बारेमा पनि सुझाव पेश गरेको छ ।
विशेषगरी पदाधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । कार्यदलले प्रतिष्ठानको ‘भिजन, मिसन र गोल’ अनुसार पदाधिकारीको व्यवहारमा तादात्म्यता नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपकुलपतिको ‘प्राध्यापक’ पदमाथि पनि प्रश्न उठेकाले विश्वसनीयतामाथि ह्रास आएको उल्लेख गरिएको छ । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीबीचको व्यक्तिगत टकराव, आपसी विवादलाई सञ्चारमाध्यममा लगी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मलजल गरेको सङ्केत गरेको छ ।
उपकुलपति गिरीलाई सात दिनभित्र ‘प्राध्यापक’ भएको प्रमाण पेश गर्न पनि प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको छ । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक क्षेत्र, खरिद प्रक्रियालगायतमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानमा असार २ गतेबाट चिकित्सक, कर्मचारी तथा नर्सहरू सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलन ५३ औं दिनमा प्रवेश गरिसक्दा पनि आन्दोलन मत्थर हुनुको सट्टा थप बढेको छ ।
शनिबार समितिले धरानमा सिठ्ठी जुलुस प्रदर्शन गर्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटमको क्रममा आइतबार डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । बुधबारबाट प्रतिष्ठानको आकस्मिक, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त चेतावनीपश्चात् नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वार्ता टोली गठन गरी मङ्गलबार वार्ता सुरु गरेको छ । वार्तामा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोली धरान आएको हो । संयोजक पौडेलले भने, ‘अहिले हामी वार्ताको क्रममा छौं । कन्क्लुजन आइसकेको स्थिति छैन । रातभरिमा पनि सहमति गर्ने वातावरण तयार गर्छौं ।’
उनले थपे, ‘मन्त्रालयको म्याण्डेट लिएर आएका छौं । उहाँहरूको जायज कुराहरूलाई लिएर सहमतितर्फ अगाडि बढ्नेछौं ।’ वार्ता टोलीका डा. पदम नेपालीले आफूहरूले आन्दोलनको बटमलाइनका बुँदाहरू राख्ने काम गरेको बताए । उनले मागहरू सुनुवाइ भएमा पुनः काम सुरु गर्ने बताए । उनले यहीबीचमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेकाले आफूहरू सकारात्मक नै रहेको बताए । उनले भने, ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा गराउने, बर्खास्तीको बाटोमा जाने र नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्नेलगायतको कुराहरू समितिलाई राखेका छौं ।’
