विजयपुर। देश सङ्घीयतामा गएको ४ वर्ष बितेपनि औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगको अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग पुरानै संरचनामा छ । पुरानै संरचनामा रहेको र पर्याप्त कर्मचारीसमेत नभएको औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।
पहिला शाखा कार्यालय विराटनगरले १६ वटा जिल्लाहरूको औषधिको उत्पादन बिक्री–वितरण तथा निकासी पैठारी, औषधिको स्तर, औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सनलगायत जाँचबुझ र निरीक्षण गर्दै आएको थियो । हाल पुनर्संरचना भएपछि पनि कार्यालयले पुरानै संरचनाको १ नं. प्रदेशका १४ जिल्लासहित प्रदेश नं. २ का सिरहा र सप्तरी जिल्ला कार्यक्षेत्र हेर्ने गरेको छ ।
१६ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरमा भने प्राविधिक कर्मचारी जम्मा ३ मात्रै छन् । फार्मेसी आधिकारिकता, औषधिको गुणस्तर, औषधि उद्योग हेर्ने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा अनुगमन तथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जसले आम नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड भइरहेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेल जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा अनुगमन र नियमन गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राविधिक ३ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना, चालक १ जना, प्रशासन तथा लेखासहित जम्मा ८ जना मात्रै कर्मचारी छन् ।
शाखा कार्यालय विराटनगरले दिएको तथ्याङ्कअनुसार १ नं. प्रदेशमा जम्मा ५ हजार ५ सयभन्दा बढी फार्मेसी सञ्चालनमा छन् । जसमा सबैभन्दा बढी मोरङमा १ हजार ४ सय १८ वटा छन् । झापामा ९ सय ३९ वटा, सुनसरीमा ९ सय ३५ वटा रहेका छन् भने अन्य ११ वटा जिल्लाहरूमा सञ्चालित रहेका छन् । प्रदेश नं. २ का सिरहा र सप्तरीमा १५ सय फार्मेसी सञ्चालनमा छन् ।
३ कर्मचारीले करिब ७ हजार फार्मेसी अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यति धेरै कुराको नियमन गर्ने नियामक निकायमा भने जम्मा ३ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारीले अनुगमन त होइन, पुग्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको निमित्त प्रमुख कट्टेल बताउँछन् । यति मात्रै होइन, कोरोना भाइरसको सुरुवात भएपछि थप कार्यक्षेत्र बढेको छ । सेनिटाइजरलगायतका उद्योग तथा गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने पनि विभागलाई नै अझ जिम्मेवारी थपिएको निमित्त प्रमुख कट्टेलले बताए ।
औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौंले दिएको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभरमा २२ हजार ५ सय फार्मेसी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी स्वदेशी एलोपेथिक उद्योग ७६ वटा, भेटेरिनरी ८ वटा, आयुर्वेदिक उद्योग ६८ वटा, विदेशी औषधि आयातकर्ता १ सय १५ वटा र विदेशी उद्योग ३ सय ५० वटा रहेका छन् । आयुर्वेदिक उद्योग ७६ वटा दर्ता भए पनि सञ्चालनमा ४८ वटा मात्रै रहेको औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताए ।
पर्याप्त कर्मचारी नहुनु १ नं. प्रदेशको मात्रै समस्या नभई मुलुकभरकै समस्या हो । अनुगमन, नियमन नियन्त्रण गर्ने ठूलो कार्यक्षेत्र भएको औषधि व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रयोगशाला र ३ वटा विभागका शाखा कार्यालयमा जम्मा १ सय १५ वटा मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी रहेको वरिष्ठ अधिकृत केसीले जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हाल भएको कर्मचारीको १० गुणा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले औषधि ऐन २०३४ अनुसार २०७२ सालमा नै ३ सय २८ वटा दरबन्दीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरे पनि हालसम्म स्वीकृत नभएको बताए । उनले हाल पनः औषधि ऐनको दायरा फराकिलो बनाएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रस्ताव स्वीकृति भएर आउने बित्तिकै कार्यान्वयनमा लान्छौँ, त्यसपछि केही सहज हुन्छ ।’ शाखा प्रमुख कट्टेलले जिल्लागत रूपमा ‘ड्रग इन्स्पेक्टर’ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कानून नै बाधक
औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोग गर्दै आएको औषधि ऐन २०३५ नै नियमनका लागि बाधक बन्ने गरेको छ । निमित्त प्रमुख कट्टेलले हालको ऐनले मानिस, पशुपक्षी, चराचुरुङ्गीका रोगहरू निदान गर्ने शारीारिक अङ्गहरू परिवर्तन गर्ने, औषधिजन्य वस्तुको उद्योगहरूका आधिकारिकता हेर्ने मात्रै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने क्षेत्र धेरै छन् तर, कानूनी दायरा नहुँदा नियमन गर्न सकिएको छैन ।’ उनले चाहेर पनि सर्जिकल आइटम, मेडिकलका साधन, उत्पादन, कस्मेटिक आइटम अर्थात् टर्माटोलोजिकल प्रोडक्टका विषय हेर्न नपाइने बताए । उनले ती वस्तुहरूको मूल्य मनपरी राख्ने, गुणस्तरमा समस्या भेटिए पनि आफूहरूलाई कानूनले बोल्न नदिने बताए । जसले गर्दा उपभोक्ता ठगिनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने बताए ।
कट्टेलले आफूहरूलाई सुरक्षाको पनि चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू भएको स्थानमा पुग्नुपर्ने र आफूलाई आक्रमणसमेत हुने सम्भावना रहने बताए । उनले सोमबार मात्रै धरान–१६ मा लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन पुग्दा उनीहरूकै साथीहरूले पोल खोलाखोल गदौ झगडा हुन खोजेको बताए । धेरै स्थानमा कर्मचारीको अभावमा एक्लै हिँड्दा असुरक्षित हुने बताए ।
घटना भएको जिल्ला पुग्न समस्या
३ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी भएको शाखा कार्यालय विराटनगर शाखा कार्यालयका प्रमुख कट्टेलले जुन जिल्लाको मुद्दा हो, दर्ताका लागि सोही जिल्लामा पुग्नाले थप समस्या भएको बताए ।
जुन जिल्लाको घट्ना हो, आफ्नै कार्यालयले सोही जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने उनले भने । उनले प्रहरीले प्रतिबन्धित औषधि अर्थात् लागूऔषध पक्राउ गरेर पनि विभागमा बुझाउने र त्यसको मुद्दा पनि विभागले हेर्नुपर्ने हुनाले अनुगमन पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।
२३ मुद्दा दर्ता, ३१ फार्मेसी निलम्बित
प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ वटा फार्मेसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने ३१ वटा फार्मेसीलाई शाखा कार्यालय विराटनगरले निलम्बन गरेको छ ।
प्रदेश १ सहित सिरहा र सप्तरी जिल्लाका ६ सय २५ वटा फार्मेसी अनुगमन गर्दा ३१ वटालाई निलम्बन गरेको हो । जसमध्ये २ सय ९० वटा फार्मेसीमा कैफियत भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएका फार्मेसीहरूमा मोरङका १०, सुनसरीका १२ र झापाको १ रहेको छ ।
