विजयपुर। औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को काम नै औषधिसम्बन्धी विकृति, विसङ्गतिलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने हो । व्यवस्था विभागले आफै अनुगमन अनुुसन्धान गरी विकृति, विसङ्गतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, १ नं. प्रदेशभरि आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको औषधि व्यवस्था विभागको विराटनगरस्थित कार्यालयले भने पीडितले उजुरी गर्दासमेत अनुगमन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्दैन ।
असार–२२ गते धरानका कृष्ण चौधरीले मोरङ विराटनगरको नोबेल अस्पतालछेउ नहरपारि रहेको बूढासुब्बा फार्मेसीले औषधिको प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर पैसा लिएर उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागमा उजुरी दिए । उनले पहिले विभागका कर्मचारीलाई फोन सम्पर्क गरी ठगीधन्दाका विषयमा जानकारी दिए ।
विभागका कर्मचारीले ‘इमेल’ मार्फत् घटनाको विवरण पठाउन लगाए । कृष्णले पठाए । ‘इमेल’ पठाउँदा अनुगमन तथा अनुसन्धान नभएपछि केही दिनमा व्यवस्था विभाग पुगेर नै उजुरी गरेको उनले बताए । उनले उजुरी गरेको करिब २० दिन भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कृष्णले बताए । उनले भने, ‘उजुरी दिन जाँदा पनि केही दिनमा अनुगमन गर्ने भनेका थिए, भर्खरै विभाग नै पुगेर बुझ्दा पनि पुरानै प्रतिक्रिया चाँडै जाने भन्ने नै आयो । उजुरी गरेको २० दिनसम्म पनि अनुगमन हुँदैन भने पीडितले कहिले न्याय पाउला ?’–उनले प्रश्न गरे । बूढासुब्बा फार्मेसीले औषधिको प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिल नै लिएर उनी विभाग पुगेका थिए । सोही विषयमा ब्लाष्टले समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो ।
कृष्णका आफन्त गोपाल चौधरी कोरोना भाइरस पुष्टि भई नोबेल अस्पतालमा जेठ २१ देखि असार १ गतेसम्म उपचार गर्दा औषधिको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी लिएको थियो । कृष्ण आफू पनि औषधिको जानकार भएकाले उक्त कुरा खुलेको थियो । प्रचलित बजारमूल्यअनुसार क्युटिना इञ्जेक्सनलाई १ हजार २४ रुपैयाँ पर्दछ ।
तर, फार्मेसीका प्रमोद महतोले २ वटा क्युटिना इञ्जेक्सनको ३ हजार ४८ रुपैयाँ लिएका थिए । त्यस्तै आस्थालिनको प्रचलित बजार मूल्य ८ रुपैयाँ छ, बूढासुब्बा फार्मेसीले भने २० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । फार्मेसीले औषधिको रेकर्ड राख्ने खाता र रसिदमा फरक–फरक मूल्य राख्ने गरेको छ । फार्मेसीका सञ्चालक महतोले कर्मचारीले गल्ती गरेको जवाफ दिएका थिए ।
त्यस्तै गत चैतमा धरानको भोटेपुल हेल्थ क्लिनिकका सञ्चालक डा.जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताले २ वटा क्लिनिक दर्ता नै नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । डा. गुप्ताले धरान–१७ रेल्वे चोकमा ‘नमस्ते हेल्थ केयर सेण्टर’ र धरान–१३ जिरोपोइण्टको ‘निदान हेल्थ केयर सेण्टर’ अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको स्वीकार गरेका थिए ।
डा. गुप्ताले परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने, ल्यावमा अयोग्य कर्मचारी राखेको, प्रतिबन्धित औषधि खरिद बिक्री गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त कुरा २ महिना काम लगाएर तलब नदिई कर्मचारी निकालेपछि खुलेको थियो । त्यस विषयमा विभागले हालसम्म पनि अनुगमन गरेको छैन ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेलले जनशक्तिको अभावले गर्दा समयमा नै अनुगमन गर्न नसकेको बताए । उनले मुद्दा मामिलाका विषयमा तिनै कर्मचारीले हेर्नुपरेकाले समयमा अनुगमन नभएको बताए ।
१ हप्ता पहिले विराटनगरको फार्मेसीको अनुगमनमा जाँदा बन्द रहेको बताउँदै पुनः केही दिनमा जाने कट्टेलले बताए । उनले औषधिको अनुचित प्रयोग र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था आधिकारिक छ, छैन भन्ने मात्रै विभागको कार्यक्षेत्र रहेको बताए । उनले ल्यावलगायत शैक्षिक योग्यता, परीक्षण नगरी रिपोर्ट दिने विषयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
तर, त्यस विषयमा जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले पनि हालसम्म कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । यसरी अनुगमन, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निकायको उदासीनताले नागरिकका जन स्वास्थ्य खेलवाड हुँदै आएको छ ।
