विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
‘विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट तोकिएका सुविधा प्राप्त गर्न रोक लगाउन सकिनेछ,’ ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा भनिएको छ । यो ऐनको मस्यौदामा बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट दुई किलोमिटर दूरीसम्म रहेको विद्यालयलाई पायक मानेको छ ।
ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद २ मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट, उच्च शिक्षा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट स्थापित वा सञ्चालित, अनुदान प्राप्त वा स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रदान हुने प्रस्तावित छ ।
