विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनसँगै सामुदायिक भवन, शीत भण्डार र सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि भनेर १ बिघा जग्गा खरिदमा व्यापक अनियमिमता गरेको छ ।
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले अध्यक्ष रहेको बेलामा गाउँपालिकाले कानेपोखरी–५ मा खरिद गरेको १ बिघा जग्गामा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्य हालेर जग्गा खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने निवेदकलाई पाखा लगाएर पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ बिघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा २०७८ असार २३ गते खरिद गरेको छ ।
पालिकाले २०७७ असोज १६ गते जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंले दर्ता गरेको निवेदनलाई पाखा लगाएको पाइएको छ । उनले ३ लाख ५५ हजार प्रतिकठ्ठामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालीन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी–५ को इन्द्रकुमार गिरी र सीताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो । प्रतिकठ्ठा ६ लाख ७० हजार बढी मूल्यमा २० कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा कानेपोखरी गाउँपालिकालाई १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको छ ।
उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा कैफियत देखाएको छ । ‘कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ’ –महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिकाअनुसार केरौन–५ (क) को कानेपोखरी–रङ्गेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम् मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख छ ।
‘अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्याङ्कन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार प्रतिकठ्ठा मूल्याङ्कन गरेको हुँदा १ बिघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ’–महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजु शीर्षकमा राखिदिएको छ ।
यसरी भयो जग्गा खरिद
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आह्वान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई विना कारण पाखा लगाएको छ भने खरिद गरिएको जग्गा पनि जग्गाधनीको प्रस्तावभन्दा बढी मूल्य दिएको पाइएको छ ।
पालिकाले २०७६ पुस १० गते गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ कानेपोखरी–रङ्गेली सडकको भाँैसाबारी चोकबाट उत्तरमा बढीमा ५ सय मिटर दक्षिणमा बढीमा १ किलोमिटर तथा पूर्व–पश्चिममा बढीमा १ किलोमिटर दूरीभित्र रहेको कम्तीमा ३० फिट चौडाइ भएको सडकले छोएको जग्गा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइदिन सर्वसाधारणमा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
पछि २०७७ असोज १६ गते भने कसैले पनि निःशुल्क जग्गा नदिएपछि पालिकाले जग्गा खरिदसम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनामा भने कानेपोखरी गाउँपालिकाको सामुदायिक भवन तथा ५ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका वडानम्बर ५ को भौँसाबारी लालटिन चोकबाट ५ सय मिटर उत्तर वा दक्षिण कानेपोखरी–रङ्गेली सडक–खण्डले छोएको कम्तीमा १ बिघा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुक जग्गादातालाई खामबन्दी निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
‘सूचना बमोजिम उषा चापागाईं दर्ता नम्बर ५६२–२०७७/०६/३० ले बयरवनको कित्ता नम्बर ७/८८ को १ बिघा जग्गा प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजारमा उपलब्ध गराउने साथै इन्द्रकुमार गिरी र सीताराम गिरी दर्ता नं. ५६२–२०७७/०६/२९ ले केरौन–५ को कित्ता नम्बर ९६१, ९७१, ९७३ र १३८३ बाट १ बिघा जग्गा प्रतिकठ्ठा १४ लाखमा उपलब्ध गराउने निवेदन दर्ता गरेको देखियो’–महालेखाले भनेको छ ।
२०७७ कात्तिक २५ गते खोलिएको मुचुल्कामा उषा चापागाईंले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार र इन्द्रकुमार गिरीले प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँमा जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसपछि २०७७ कात्तिक २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, शीतभण्डार तथा सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मागलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
सोही निर्णयको आधारमा २०७८ जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा प्रतिवेदन पेश गर्दै मुआब्जा निर्धारणको माग गरियो । सोही मागअनुसार २०७८ असार १८ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले साविक केरौन–५ (क) को इन्द्रकुमार गिरी र सीताराम गिरीको संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ९६१, ९७१ क्षेत्रफल १–०–० (एक बिघा) जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल संयोजक रहेको ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले २०७८ असार २३ गते मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जग्गाको मूल्य १० लाख २५ हजार कायम गरिएको हो । गाउँपालिकाले खरिद गरेको यही जग्गामा अहिले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
