धरान । सरकारले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारीविहीन बनाएपछि आर्थिक र प्रशासनिक काम रोकिँदा अस्पताल सेवाका लागि दैनिक आवश्यक ‘हस्पिटल सामग्री’ अभाव हुन थालेको छ । भएका पदाधिकारीलाई कारबाहीको नाममा काम गर्न रोक लगाएर सरकारले पठाएका कर्मचारीहरू पनि निरिह बन्दै मन्त्रालयमै फर्केपछि यतिबेला प्रतिष्ठान ‘मियो’ बिनाको बनेको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीले प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार उपकुलपतिलाई मात्र दिएको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई सरकारले निलम्बन नगरे पनि काम गर्न भने रोक लगाएको छ । काम गर्न रोक लगाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
उक्त रिट दर्ता गरेको दुईसाता बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश नदिँदा झन् अन्यौल बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाइएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादव र सुनसरीको इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी पनि आ–आफ्नै कार्यालयमा फर्केका छन् । प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले उनीहरू दुवैलाई नचिने पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कागजी खोस्टा बनेको छ ।
सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठान ऐनले नचिन्ने र भएका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएपछि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रतिष्ठानका स्टोरमा भएका मेडिकल सामग्री सकिन थालेका छन् भने अस्पतालमा बिरामीको उपचार सेवामा दैनिक प्रयोग हुने ‘हस्पिटल मेटेरियल’ पनि अभाव हुन थालेको छ ।
बिरामीको ल्याव रिपोर्ट निकाल्न विभिन्न प्रयोगशालामा आवश्यक रिऐजन्ट, किट, केमिकलहरू समेत सकिन थालेका छन् । सरकारले प्रतिष्ठान सुधार्न र पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा मन्त्रालयले डा. यादव र कोलेनिकाका सुनसरी प्रमुख अधिकारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर माघ ६ गते पठाएको थियो ।
उनीहरू माघ १० गते प्रतिष्ठानमा आइपुगेका थिए । तर, दुवैलाई आर्थिक कारोबार गर्न ऐन बाधक भएपछि आ–आफ्नै कार्यालयमा फर्किए पनि बिरामी उपचार हुने अस्पतालको बारेमा सरकार संवेदनशील नभएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सक र अधिकृत तहका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानका खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकारले भने, ‘पदाधिकारीका काममा पनि रोक लगाइएको र मन्त्रालयले खटाएर आएकाहरू पनि ऐन र नियमावलीअनुसार आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने भएपछि फर्केकाले अस्पतालमा दैनिक प्रयोग हुने मेडिकल सामग्री खरिद र आपूर्तिमा समस्या आएको छ ।’
बायोकेमेष्ट्रीका डाइग्नोस्टिक इन्चार्ज राजेन्द्र चौधरीले ल्याव रिपोर्टका लागि चाहिने आवश्यक किट, रिएजेन्ट पनि सकिन लागेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म पहिले नै आपूर्ति गरिएका रिएजेन्ट र केमिकलले धानिरहेका छौं । अवस्था यस्तै रहे ल्याव रिपोर्ट दिन गाह्रो हुनेछ ।’
प्रतिष्ठानका मेडिकल स्टोर प्रमुख सञ्जीव कर्णले अस्पतालमा अनिवार्य चाहिने स्प्रिट सकिन लागे पनि खरिद गर्न नसकेको बताए । प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रा.डा. सञ्जीव शर्माले सरकारले निकास दिन नसक्दा प्रतिष्ठानलाई पेण्डुलम बनाएको बताए ।
उनले भने, ‘यो प्रतिष्ठान बिरामी उपचार गर्ने, चिकित्साशास्त्र पठान–पाठन हुने र वैज्ञानिक शोध अनुसन्धान हुने थलो हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेर पेण्डुलम बनायो । यस्तो अवस्था लम्बिएमा बिरामी उपचार सेवा मात्र प्रभावित हुँदैन, चिकित्साशास्त्रको अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानको कार्य पनि प्रभावित हुनेछ ।’
