धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक रहे पनि उनीहरू यतिबेला कारबाही प्रक्रियामा रहेपछि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका डा.श्यामबाबु यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाका अनुसार डा.यादव मङ्गलबारसम्ममा प्रतिष्ठानमा हाजिर भइसक्ने र उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको स्थानमा बसेर प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही सञ्चालन गर्ने अधिकार उपयोग गर्नेछन् । प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै ६ महिनाअघि प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पदाधिकारीविरुद्ध चर्को आन्दोलन गरेपछि सरकारले विभिन्न छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । करिब आधा दर्जन जति प्रतिवेदनहरूले पदाधिकारीको कमजोरीले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाएको र दिनदिनै धरासायी बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको पनि संयुक्त आन्दोलन चर्किंदै गएपछि चारै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार योग्य र दक्षलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएपछि सरकारले चारै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलाए पनि राजनीतिक अस्थिरताले ठोस रूप लिन नसकेपछि प्रतिष्ठान मियोविहीन भएको बेला सरकारले डा.यादवलाई पठाएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले भने, ‘प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न भनेर नै सरकारले डा. यादवलाई धरान पठाउने क्याबिनेट निर्णय गरेको हो । उनी मङ्गलबारसम्ममा आइपुग्नेछन् ।’ सरकारले डा. यादवलाई पठाउने निर्णय गरे पनि उनलाई उपकुलपति बनाएर पठाएको भने होइन । तर, उपकुलपतिको अधिकार भने प्रयोग गर्न सक्ने गरी यादव धरान आउने भएका हुन् ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि २३ जना सिनेट सदस्य हुनुपर्नेमा हाल १५ जनामात्र छन् । पाँचजनाको अवधि सकिएको र ३ जना अभियुक्त भएकाले सञ्चालक परिषद्लाई पूर्णता दिन र प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही नियमित गर्न डा.यादवलाई पठाइएको हो । यसै गरी ६ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये २ जनाको अवधि पनि सकिएको छ । कार्यकारिणी समिति (कास)ले सिनेटमा सिफारिस गरेर त्यसलाई उपकुलपतिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछिमात्र सिनेट सदस्य बन्न सकिने प्रतिष्ठान ऐनमा रहेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘कास र सिनेटका रिक्त रहेका सदस्यको पदपूर्ति नगर्दा कास र सिनेटको बैठक नै कोरम नपुग्ने र कुनै पनि निर्णय पारित हुन नसक्ने भएकाले त्यसलाई पूर्णता दिँदै प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर यादवलाई पठाइएको हो ।’ डा.यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका कर्मचारी हुन् । सरकारको योजना अनुसार कास र सिनेटलाई पूर्णता दिएर बस्ने बैठकको बहुमतले विवादित पदाधिकारीहरूलाई हटाउनेछ ।
यसैबीच पदाधिकारीकै कारणले धरासायी बनेको प्रतिष्ठान सुधार्न सरकारले गएको ६ महिनायता चारवटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति र ०७५ भदौमा केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा विस्तृत प्रतिवेदन र पछिल्लो समयमा ४ आन्तरिक छानबिन समिति, प्रतिवेदन र अर्को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तयार भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा गत भदौ १७ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नारायण विक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित टोलीले स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाबारे स्थलगत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन भदौ ९ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले पनि कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदन पनि कात्तिक २८ गते सार्वजनिक भएको थियो ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, इन्टरनेट अनियमितताको प्रतिवेदन, विद्युत् चोरीसम्बन्धी प्रतिवेदन र आवाससम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएका थिए । ती सवै प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिद र ठेक्कापट्टामा करोडौंको चलखेल हुने, आर्थिक लेनदेन हुने, पुराना मेडिकल उपकरणका कारण सेवामा ढिलाइ हुने, खरिद गरेर ल्याइएका उपकरण उपयोग नगरी थन्क्याएर राखिएको, आवश्यक मेडिकल उपकरण खरिदमा कमिसन र घूस खाने, भ्रष्टाचारको ‘¥याकेट’ नै सञ्चालन गरेको आंैल्याइएको थियो ।
ती सबै प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न कसैले नरोके पनि जुनसुकै सरकार आए पनि उदासिन हुने र प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाईमात्र बनाएको धरानका पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठान सुधार्न र फटाइँ गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ती प्रतिवेदनहरु काफि छन् । तर सरकार नै कमजोर भएपछि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो ।’ ०७८ सालको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनसहित ती प्रतिवेदनहरूले प्रतिष्ठानमा सञ्चित घाटा ७ अर्ब बढी भएको र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढीको बेरुजु आंैल्याएका थिए ।
बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले ती प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ठोस नीति अपनाएर कार्यान्वयन गर्नसकेमा प्रतिष्ठानको साख फर्किने बताए । उनले भने, ‘यस्तै ताल हो भने झन्झन् बिग्रनेछ । बेवास्ता गर्दै जाने हो भने प्रतिष्ठानबाट राम्रा चिकित्सक पलायन हुनेछन् । तत्काल सुधार गर्नका लागि ती प्रतिवेदनले आंैल्याएका बुँदाहरूलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।’
