धरान । नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य डा. सुनिल शर्माको स्वामित्वमा रहेको मोरङ विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेज दुई सातादेखि रणमैदान बनेको छ । विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको विरोधमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू सडकसम्म उत्रिएका छन् ।
विद्यार्थीहरूलाई पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले साथ दिएका छन् । मोरङमा रहेका अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी, सत्तापक्षअन्तर्गत देउवा समूहको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आन्दोलनलाई समर्थन गरेका हुन् । यही बीचमा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दियो ।
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त चेतावनीलाई हालसम्म अटेर गरेको अवस्था छ । ऐन २०७५ को दफा १४ (क) मा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेज गर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेमा, आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तर, सरकारले त्यस्ता मेडिकल कलेजहरूको छानबिनसम्म नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अटेर गरिरहेको विद्यार्थी सङ्गठनको आरोप छ । आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेकामध्ये नेकपा (क्रान्तिकारी) का सचिव धर्मेन्द्र ऋषिदेवले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै छ, तर कलेजले चाहिँ गुण्डा लगाउने, प्रहरी लगाउने कार्य गरिरहेको छ । त्यसको विद्यार्थी सङ्गठनले प्रतिकार गर्छ’ उनले थपे, ‘हाम्रो इस्यू शैक्षिक सङ्गठनसँग हो । राज्यको नीति, नियम नमान्ने भन्ने कुरा गलत छ, हामीले नीति मान भनेको हो, अरू केही पनि होइन ।’ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
यस बीचमा विद्यार्थी सङ्गठन र प्रशासनबीच पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा विद्यार्थी सङ्गठनलाई ‘समस्या समाधान गर्न सक्ने ल्याकत अध्यक्ष सुनिल शर्मासँग मात्रै छ’ भन्दै कलेज प्रशासन पन्छिएको थियो । त्यसबीचमा कलेजले बिहीबार स्थानीय प्रशासनसँग कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने, विवाद साम्य नभएसम्म कक्षा नचलाउने सहमति गरेको थियो । तर, आइतबार थोरै विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गरेपछि रणमैदानमा परिणत भएको हो ।
‘हाम्रो रिले अनसन जारी रहन्छ, चरुणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्नेछौं । प्रशासनसँग पनि छलफल जारी रहन्छ’–उनले भने । नोवेलले एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट होस्टेल, मेस, परीक्षालगायत विभिन्न शीर्षकमा चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । यही विषयलाई लिएर दुई सातादेखि आन्दोलित विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दीदेखि सडकमा चक्काजामसम्म गरेका थिए । शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीहरूलाई भने कलेज हाता प्रवेशमै रोक लगाएको थियो ।
यस शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएसमा भर्ना हुने हरेक विद्यार्थीले १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । यता कलेज प्रशासनले आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी नलिएको दाबी गर्दै आएको छ । अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले भने, ‘राज्यले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौं ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त नोवेललाई सम्बन्धन दिँदा होस्टल विना सञ्चालन अनुमति नदिने भन्ने प्रावधानका कारण नोवेलले होस्टेल अनिवार्य गरेको प्रबन्धक दाहालले बताए । ‘आयोगले होस्टेल अनिवार्य गर्न पाइँदैन भन्छ, केयुले स्वीकृति दिँदा होस्टेल विना दिँदैन’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘राज्यको एउटा नीति र केयुको अर्को नीतिले हामी समस्यामा छौं । विद्यार्थीले चाहिँ ऐच्छिक गर्नुपर्ने भन्छन् । कसरी सम्भव हुन्छ ?’
नोवेलले मासिक होस्टेलका लागि प्रतिविद्यार्थी १२ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । एमबीबीएस पूरा गर्ने एउटा विद्यार्थीले उपत्यकाबाहिरको हकमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगले पाँच वर्षअघि जुन मूल्य तोकेको थियो, त्यो अहिले पनि यथावत् कायम गरिदियो, मूल्य वृद्धि सबैतिर भइरहेको छ, हाम्रो भनाइ मेडिकल कलेजका मालिकहरूसँग राखेर मूल्य तोकिदिनुप¥यो’–उनले भने ।
विद्यार्थीहरूले तीन दिनअघि कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन् । नोवेलमा भइरहेको आन्दोलनको निकास राज्य र आयोगका पदाधिकारी बोलेमा मात्रै सम्भव हुने कलेज प्रशासनले जनाउँदै आइरहेको छ । ‘वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ, तर आयोग, सरकार पनि गम्भीर हुनुप¥यो, मेडिकल कलेजका मालिकहरूको कुरा पनि सुनुवाइ हुनुप¥यो’ प्रबन्धक दाहालले भने, ‘विद्यार्थीहरूसँग तत्काल मिल्ने सम्भावना छैन । यो राज्यसँगको कुरा हो ।’
