विराटनगर । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बाहिर गएर विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको छ । अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेजले पठन–पाठनमा रोक लगाउने गरेको छ ।
कलेजले भनेअनुसारको अतिरिक्त शुल्क नुबझाई बिहीबार कलेज जान खोज्दा प्रशासनले सुरक्षा गार्ड र बाहिरी मानिसहरू परिचालन गरेर विद्यार्थीलाई रोक लगाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठन–पाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पठन–पाठनमा रोक लगाएको थियो ।
कलेजले पुस ११ गतेबाट कक्षा सुरु गरेको तर, १२ र १३ गते सुरक्षाकर्मी राखेर अतिरिक्त शुल्क बुझाएपछि मात्रै कक्षामा प्रवेश दिने विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको थियो । यता अभिभावकको आग्रहमा तीन दिन पढ्न दिए पनि बुधबारबाट अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेलाई पठन–पाठनमा रोकेको हो । कलेजमा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र ५ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कक्षा कोठामा राखेर पढाउन थालेको र आफूहरूलाई पठन–पाठनमा रोक लगाएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरे ।
नोबेल डा. सुनिल शर्माको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासमेत रहेका नोबेलका सञ्चालक डा. शर्माले आफूहरूबाट अनावश्यक शुल्क असुल्न खोजेको विद्यार्थी र अभिभावकको भनाइ छ ।
मुलुकको ऐन, नियमविपरीत आफूहरूबाट शर्माले पैसा असुल्न खोजेको तर, उनीविरुद्ध राज्यले कुनै ‘एक्सन’ नलिएको भन्दै अभिभावकहरू आक्रोसित बनेका छन् ।
स्नातक तह (एमबीबीएस) पहिलो वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरूबाट कानूनविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको नोबेलले शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमै रोक लगाएको हो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा साताअघि भएको छलफलमा नोबेलले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
प्रशासनकै रोहवरमा भएको छलफलमा कलेज व्यवस्थापनले शुल्क नलिने भनेपछि विद्यार्थी र अभिभावक ढुक्क बनेका थिए । तर, बुधबारदेखि सुरु भएको कक्षामा प्रवेश गर्नुअघि शुल्क अनिवार्य बुझाउन कलेजले विद्यार्थीलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
‘प्रशासनसँग छलफलमा कलेज प्रशासनले अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क नलिने भनेको थियो’ एमबीबीएस अध्ययनका लागि नोबेलमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीले भने, ‘तर, शुल्क नबुझाएको भन्दै हामीलाई कक्षामा प्रवेश नै दिइएन । यो कलेजको असुली धन्दा जस्तो भयो ।’ ‘अरूलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै रोकिएको छ’ ती विद्यार्थीले भने, ‘अस्पतालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसहितका व्यक्तिहरूले रोकेका हुन् ।’
विद्यार्थी र अभिभावकहरू भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोबाहेकका कुनै पनि शुल्क नबुझाउने अडानमा छन् । नोबेलले एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजारलगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाव दिँदै आएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोबेलले हरेक विद्यार्थीसँग ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको छ ।
कलेजले लाखौं अतिरिक्त शुल्क नै तोकेर थप आर्थिक भार बोकाउने भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले जिल्ला प्रशासन मोरङमा अघिल्लो आइतबार ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । गत साताको सोमबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई छलफलमा बोलाएर अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएका थिए ।
कलेज व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिने बताएका थिए । ‘मैले उहाँहरूलाई बोलाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन भन्दा उहाँहरूले नलिने वचन दिनुभएको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यही दिन सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए, ‘उहाँहरूले पनि नलिने भन्नुभएको छ ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो । पाँच वर्षे कोर्षको प्रथम वर्षबापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले नोबेललाई बुझाइसकेका छन् । नोबेलले भने यसबाहेकका अन्य शुल्क नबुझाए कक्षा अघि नबढाउने भन्दै विद्यार्थीलाई निरन्तर दबाव दिइरहेको छ । बिहीबारसमेत कक्षामा विद्यार्थीलाई प्रवेश नदिएपछि अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच छलफल भएको थियो ।
यद्यपि छलफलमा कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनै पर्ने अडान राखेको अभिभावकले बताएका छन् । ‘हामीले यो विषय किनारा नलागेसम्म कक्षा नचलाइदिन आग्रह गर्यौं’ छलफलमा सहभागी एक अभिभावकले भने, ‘तर, उहाँहरू मान्नुभएन । उहाँहरू राज्यको नियम कानूनभन्दा माथि हो कि के हो ? उहाँहरूले चाहिँ केही पनि मान्नु नपर्ने ?’
ती अभिभावकका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क सीमा र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन लत्याउँदै नोबेलले विद्यार्थीबाट रकम असुल्न खोजिरहेको छ । शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमै रोक लगाएर कलेजले उनीहरूको शैक्षिक अधिकार हनन् गरिरहेको छ ।
अभिभावकहरू आफ्नो बच्चाको शैक्षिक भविष्यबारे चिन्तित भएर कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय त कहिले जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन् । त्यति गर्दा पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । पाँच वर्षसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अस्पतालमा एक वर्षसम्म इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले इन्टर्नसिप गर्दा कलेज प्रशासनले एकेडेमी एलाउन्सको नाममा केही रकम भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहाल बताउँछन् ।
प्रशासनसँगको छलफलमा आफूहरूले इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै नलिने भनेको कलेजको दाबी छ । ‘विद्यार्थीले इन्टर्नसिप शुल्क नुबझाए कलेज प्रशासनले ‘एलाउन्स पे’ गर्नेछैन’ प्रबन्धक दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्कको विषय यथावत् छन् ।’ सम्बन्धन शुल्क बापतको रकम विश्वविद्यालयको निर्णयबमोजिम हुने र होस्टल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुङ्ग्याउने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।
