विजयपुर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्नका लागि सिंहदरबारमा धर्ना दिन पनि पछि नपर्ने प्रतिष्ठानको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।
बीपी प्रतिष्ठान सुधारका लागि थप सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत सिंहदरबारमा धर्नासम्म हुने समितिले जनाएको छ । समितिसँग सरकारले गरेका सहमति र प्रतिबद्धताको हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा त्यसप्रति समितिले शङ्का जनाउन थालेको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाइ्र्र सक्षम पदाधिकारी ल्याउने कार्यमा ढिलाइ हुँदा शङ्का उत्पन्न भएको समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले बताए । उनले भने, ‘अब अझै पनि सरकारले सुनेन भने काठमाडौँस्थित सिंहदरबारमा धर्ना दिन्छौँ । सुधार अभियानलाई सफल नपारी छोड्दैनौं ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सङ्घर्ष समितिले फ्याकल्टी, कर्मचारी, चिकित्सकसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाबाट सङ्घर्ष समितिले सुधार अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम के कस्ता गर्ने भन्ने चाँडै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै पदाधिकारी कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्ने संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सदस्य डा. पदम नेपालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएको होइन । पदाधिकारीको नैतिकता र आचरणमा ताला लगाएको हो ।’ आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सिंहदरबारमा धर्ना दिने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
समितिका संयोजक डा. रिमालले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रतिष्ठानको एउटा समूह सक्रिय रूपमा लागिपरेको बताए । उनले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी हटेपछि आउने पदाधिकारीमा पनि अग्रज प्रो. डाक्टरहरूलाई टीका लगाएर आए प्रतिष्ठान प्रवेश निषेध गर्ने बताउँदै टीका लगाएर नआउन सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिन सक्ने सक्षम प्रो. डाक्टर हुनुहुन्छ तर, गाइडलाइनबाट आउनुहोस् । टीका लगाएर आएमा प्रवेश निषेध हुन्छ । अहिले प्रतिष्ठान दयनीय अवस्थामा पुग्नुको कारण नै टीका लगाएर पदाधिकारी आउनु हो ।’
उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्वबाहेकका आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कार्य नगर्न तेस्रोपटक निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै कार्य नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनमा निर्देशनविपरीत काम, कारबाही गर्दा सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी पदाधिकारीले नै लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
