धरान । सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ साल चैत मसान्तभित्र सबै नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसविरुद्ध पूर्ण खोप लगाउने प्रतिबद्धता हालका तथ्याङ्कहरूका आधारमा असफल सिद्ध हुने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार चैत आउन तीन महिना अवधि रहँदा पूर्ण मात्राको खोप ८६ लाख ६७ हजार २ सय ५९ जनाले मात्रै लगाएको अवस्था छ । यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार दिएको हो । त्यस्तै एक करोड ३ लाख २५ हजार ६ सय ४७ जनाले मात्रै एक मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
सरकारको लक्ष्य चैत महिनासम्म खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप लगाउने भन्दै पहिलो प्राथमिकता खोप रहेको भनी असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार असोज मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य एकतिहाइ जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भनिएको थियो । जसअनुरूप सरकार चुकेको थियो ।
तत्कालीन समयसम्म सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम सङ्ख्यालाई खोप लगाएको अवस्था थियो । जब कि खोप लगाउन योग्य जनसङ्ख्यालाई १ सय प्रतिशत मान्ने हो भने सरकारले असोज मसान्तसम्म ३३.३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउनुपर्ने थियो । असोज मसान्तसम्म सरकारले ६४ लाख ६९ हजार १ सय ५९ जनाले मात्रै पूर्ण मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
यो सङ्ख्या खोप लगाउन योग्य कुल नागरिकको ३० प्रतिशतभन्दा कम हो । सरकार आफ्नो प्राथमिकताभन्दा अन्यत्र डोरिँदा जुन अनुरूपमा नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने हो, त्यो अनुरूप दिन नसकेको यथार्थ तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । यहीबीचमा दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको तीव्र सङ्क्रामक कोरोनाको अर्को भेरियन्ट ओमिक्रोनले संसारभरलाई नै हल्लाएको अवस्था छ ।
अहिले ४० जति देशमा यो सङ्क्रमण फैलिसकेको छ । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले सोमबार सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै दैनिक ३ सय सङ्क्रमित थपिँदै आएकोमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिनमा १६ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएको जनाएका थिए । यसले पनि ओमिक्रोन कति सङ्क्रामक छ भन्ने देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) लगायतका स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि अपिल गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै खोपलाई प्राथमिकता दिनका लागि आफ्ना १ सय ९४ सदस्य राष्ट्रलाई डब्ल्युएचओले अपिल गरेको थियो ।
डब्ल्युएचओको सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि सरकारले त्योअनुरूप काम नथाल्दा देउवा सरकार ‘हावादारी’ मा परिणत हुँदै गएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्र्दै लगेको छ ।
‘सरकारको प्राथमिकतामा खोप नपर्नुमा एउटा चाहिँ मिलिजुली सरकार भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छ, दोस्रो पार्टीको आफ्नै महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा जुटेकाले र तेस्रो कुरा नेपालसँग न खोप छ, न त उत्पादन नै गर्न सक्छ । अरूको दयामायामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ’ राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका राजनीतिक शास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. अमृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यी तीन कुराका कारणले गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा खोप नपरेको हुन सक्छ ।’
गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप भए पनि हालसम्मको आँकडाले चैत मसान्तभित्रमा पूर्ण रूपमा खोप लगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा शुक्रबारसम्म एक करोड ८८ लाख खोप उपयोग भएको जनाइएको छ भने ८३ लाख ६ हजार भण्डारण रहेको अवस्थामा छ ।
हालसम्म २ करोड ७१ लाख डोज खोप आयात भइसकेको जनाइएको छ । सरकारले नै चैतसम्म ३ करोड ५६ लाख खोप आयात गर्ने जनाएको छ । जब कि १२ वर्षभन्दा माथि खोप लगाउन योग्य कुल नागरिकको सङ्ख्या २ करोड ३२ लाख रहेको जनाइएको छ । त्यसका लागि ४ करोड ६४ लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्छ । पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनका लागि ६ करोड २८ लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालय स्वयम्ले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकार मातहत रहेको प्रदेश सरकारले पनि खोपको विषयमा त्यति धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन । सङ्घीय सरकारमार्फत् नै खोप आउने भएकाले पनि ध्यान नदिएको हो ।
