धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिष्ठान बाहिरको बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई एमआरआई मेसिन खरिदका लागि विवरण तयार गर्न लगाएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको ठाडो आदेशमा विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर सुनिल साहलाई एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएको खुलेको हो । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुने भन्दै असार २ गतेदेखि शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गतको आन्दोलन जारी छ । उक्त आन्दोलनले चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिरहेको छ । जसमध्ये रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन् । अन्यले दिएको अवस्था छैन । उपकुलपति गिरीको ठाडो आदेशमा विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर साहलाई स्पेसिफिकेसन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन रेडियोलोजी विभागमा पत्र आएपछि यो प्रकरण बाहिरिएको हो ।
एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले पहिले नै तयार गरेर खरिद शाखा र पदाधिकारीकोमा पठाइसकेका थिए । प्रतिष्ठानलाई चाहिएको एमआरआईको स्पेसिफिकेसनभन्दा अलग्गै स्पेसिफिकेसन प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई तयार गर्न लगाउनु नै शङ्कास्पद देखिएको छ ।
प्रतिष्ठानसँग कुनै परियोजनामा आबद्ध नै नरहेका विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर साह हाल कुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध छैनन् । केही वर्ष अघिसम्म प्रदेश १ को प्रादेशिक स्वास्थ्य विभागमा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए । प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न दिनु भनेको व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु हो ।
प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई तयार गर्न दिएको स्पेसिफिकेसनलाई प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले अस्वीकार गरिदिएका छन् । आफ्नै विभाग र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले तयार गरेको एमआरआईको स्पेसिफिकेसन पटक–पटक संशोधन गर्न लगाएर निश्चित आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ठेक्का दिन उपकुलतिले चलखेल गर्दा यतिबेलासम्ममा आपूर्ति भइसक्नुपर्ने एमआरआई मेसिनको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले रेडियोलोजी विभागका दक्ष प्राविधिक र बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई वाइपास गर्दै एमआरआई मेसिन खरिद गर्न प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई पहिलो पटक मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएका छन् । नेपाल सरकारले अनुदान दिएको १५ करोड रुपैयाँ र प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत १० करोड रुपैयाँ गरी २५ करोड लागतको थ्रीटेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न ०७८ जेठ २८ गते टेण्डर फारमका लागि विज्ञापन गरिएको थियो ।
सन् २०१६ देखि रेडियोलोजी विभागले थ्रीटेस्लाको एमआरआई माग गर्दैै आएको छ । प्रतिष्ठानको आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इञ्जिनियर र विभागले ‘वल्र्ड क्लास’ को नेदरल्याण्डको फिलिप्स कम्पनीको एलिसियन एक्स, जर्मनीको सिमेन्स कम्पनीको म्याग्नेटम भिडा र अमेरिकाको जिइ कम्पनीको सिग्मा आर्किटेक्टका थ्रीटेस्ला एमआरआई मेसिन लक्षित गरेर स्पेसिफिकेसन तयार भएको थियो ।
खरिदका लागि तयार पारिएको उक्त स्पेसिफिकेसनअनुसार पिक एम्लिच्युट ४४ र स्लिउ रेट २०० सय क्षमता रहेको थियो । तर, आपूर्तिकर्तासँग आर्थिक चलखेल गर्ने नियतले पदाधिकारीले प्रतिष्ठानबाहिरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर सुनिल साहलाई गोप्यरूपमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएर त्यसैलाई अनुमोदन गर्न रेडियोलोजी विभागमा राय दिन पत्र पठाएपछि तथ्य बाहिरिएको हो । प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका एक विज्ञले भने, ‘आफ्नै विभागले र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले यस्तो एमआरआई चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन तयार गरेर खरिद शाखा र पदाधिकारीलाई पहिल्यै पठाइसकेका थियौं ।
तर, खरिद शाखा र पदाधिकारीले हामीले दिएको राय विपरीत बाहिरका बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई पो राय माग्न पुगे । साउन १२ गतेको मितिमा उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले विराटनगरका सुनिल साहलाई प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इञ्जिनियरले तयार गरेको एमआरआईको स्पेसिफिकेसनमा एकभन्दा बढीले विड गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनेर सोधेको छ । त्यसको सोझो जवाफ नदिएर साहले अर्को एक कम्पनीको स्पेसिफिकेसन तयार गरेर पठाएको छ ।’
साहले अमेरिकन जिइ कम्पनीको पायोनियर भन्ने मोडलको १५० स्लिउ रेट भएको र ३६ एम्लिच्यूटको पुरानो मोडलको थ्रीटेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न सुझाव दिँदै स्फेसिफिकेसन तयार गरेर प्रतिष्ठानलाई साउन १३ गते पठायो । विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआईको लागत २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको र वल्र्डक्लासको हो । तर, साहले सोही रकममा पुरानो मोडलको, कम क्षमता भएको कमसल एमआरआई खरिद गर्ने राय दिएपछि त्यसलाई घुमाउरो रूपमा अनुमोदन गराउन खरिद शाखा र पदाधिकारीले रेडियोलोजी विभागलाई फेरि राय माग्यो ।’
ती प्राविधिकका अनुसार रेडियोलोजी विभागले पनि विभागलाई जानकारी विना बाहिरको व्यक्तिले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा प्रतिष्ठानकै बायोमेडिकल इञ्जिनियर र विभागले तयार गरेको एमआरआईको स्पेसिफिकेसन उचित भएकाले थप संशोधन गर्न जरुरी नरहेको राय टिप्पणी उठाएर खरिद शाखा र पदाधिकारीलाई जवाफ दिएका थिए ।
विभागका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने, ‘हामीलाई गुणस्तरीय एमआरआई मेसिन चाहिएको हो ।पाँच वर्ष भयो प्रतिष्ठानमा एमआरआई गर्न आउने बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दै आएको । प्रतिष्ठानमै वल्र्डक्लासको एमआरआई जडान भए दैनिक ३० जना बढी बिरामीले सुविधा पाउने थिए ।’
उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई गर्दा बढीमा ७ हजार रुपैयाँमात्र शुल्क लाग्छ । तर, अन्यत्र रिफर गर्दा एम्बुलेन्स खर्च र निजी अस्पतालमा एमआरआई गर्दा कम्तिमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ लाग्ने भएकाले अतिरिक्त खर्च बिरामीले व्यहोरिरहेका छन् ।
एमआरआई खरिदका लागि विज्ञापन गरेको ३० दिनभित्रमा बोलपत्र फारम खोलिसक्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले त्यसो नगरेर चौथो पटकसम्म म्याद थप गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विज्ञापन गरेको ३० दिन अर्थात् असार २७ गते बोलपत्र खोल्नुपर्ने हो तर, आफू अनुकूलको आपूर्तिकर्ता कम्पनीको फारम नआएपछि पहिलोपटक ७ दिन, दोस्रोपटक १५ दिन, तेस्रो पटक १५ दिन र चौथोपटक १० दिनको म्याद थपिएको छ । चौथोपटक थपिएको म्याद भदौ १४ गते सकिन्छ । यसरी म्याद थप्नु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो ।
प्रतिष्ठानमा रहेको ०.०५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन सन् २००६ मा दातृ निकाय माइकल कादुरीले दिएको थियो । उक्त मेसिनले काम गर्न छाडेको पाँच वर्ष भएको छ । उक्त मेसिन हाल विद्युत्समेत नभएको अँध्यारो कोठामा त्यतिकै थन्क्याइएको छ । बोर्डमा खराबी देखिएपछि मर्मत गर्नका लागि प्रयास गरेपनि त्यसको पार्ट्स नै उत्पादन बन्द भएको जानकारी उक्त मेसिन उत्पादक कम्पनीले प्रतिष्ठानलाई पाँच वर्षअघि नै जानकारी दिएको थियो । तैपनि प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्रलगायत केही प्राविधिकहरूले एमआरआई मेसिन मर्मत सम्भारको बहानामा पदाधिकारीसँग मिलेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच गतवर्ष नै सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न भनेर कुल बजेट १६ करोडको ५० प्रतिशत रकम ८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी पाएर पनि हालसम्म सिटी स्क्यान आपूर्ति नगरेपछि म्याक्स मेडिटेक कम्पनीका सञ्चालक विमल उप्रेतीबाट ९५ लाख रुपैयाँ हर्जाना लिनुपर्ने लेखा शाखाले टिप्पणी उठाएको छ । हर्जाना तिर्नुपर्ने भएपछि म्याक्स मेडिटेकका उप्रेतीले उपकुलपति गिरीलाई हर्जाना छुट गराउन दबाव दिइरहेका छन् भने उपकुलपति गिरीले पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्ष र लेखा, खरिद शाखालाई छुटका लागि दबाव दिन थालेको स्रोतले बतायो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र खोलेको १ सय २० दिनभित्र मेडिकल उपकरण आपूर्ति गरेर जडान, परीक्षण र सञ्चालन नगरेमा प्रत्येक दिनको दरले कुल बजेटको ०.०५ प्रतिशतले हर्जाना तिराउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षअघि आठ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । १ सय २० दिनभित्र सामान ल्याएपछि बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन त आपूर्ति भएन नै एक वर्षसम्म आठ करोड रुपैयाँको बैङ्क ब्याज नै हिसाब गर्दा पनि कति हुन्छ ? त्यसको हिसाब कसले दिने ? उल्टै हर्जाना मिनाहा गर्न उपकुलपति आफै कुदिरहेका छन् । कारण, मिनाहा नगरे उनले पाउने कमिसन नै हराउने अवस्था छ ।’
