धरान। ‘विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन भएको छैन, विद्यालयले पूरै शुल्क लिन पाउँदैन, मेयर सा’वले निर्णय गरिदिनु प¥यो’ भन्दै अभिभावकको डेलिगेसन आयो । मेयर सा’वले निर्णय गर्न सकेनन् ।
‘होइन, पहिलेभन्दा त सहज तरिकाले विद्यार्थी पढाइएको छ, पूरै फि विद्यालयले लेओस्, हामीलाई पनि पूरै तलब देओस्’ भन्दै शिक्षकको अर्को टोली मेयर सा’वकहाँ आयो । यसमा पनि मेयर सा’वले निर्णय गर्न सकेनन् ।
फेरि विद्यालय सञ्चालकले पनि ‘पूरै शुल्क लिन पाउनुपर्छ’ भन्दै मेयरको ध्यानाकर्षण गराए । तर, उपमहानगरले निर्णय गर्न सकेन । विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘फि’ कति लिने नगरपालिकाले निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय सञ्चालक डेलिगेसन आउँछन् तर, शिक्षा शाखा अनिर्णित छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । शिक्षा समिति गठन गर्न सकेको छैन । नगर सरकारले न कानून नै बनाउन सकेको छ, न त शिक्षा समिति बनाएर विवादित विषयमा कचहरी नै गर्न सकेको छ । मात्र पुरानै शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा घिस्रिरहेको छ ।
कार्यपालिकाले गत वर्षकै निर्णयलाई आधार मानेर विद्यालयले लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने योजना भए पनि निक्र्यौलमा नपुगेको शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव रत्नबहादुर कटुवाल बताउँछन् ।
शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा अभिभावकले गत वर्षकै जस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेको प्रमुख कटुवालले बताए । विद्यालय सञ्चालकले भने गत वर्षभन्दा फरक अवस्था भएकाले पूरै शुल्क लिन पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
उपमहानगरले कानून, ऐन र कार्यविधि निर्माण नगरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका २३ वटा अधिकारभित्र पर्ने आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र सञ्चालन गर्ने गराउने बुँदालाई टेकेर शिक्षा शाखाले अनुगमन गर्ने र कार्यपालिकामा रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको छ ।
‘कार्यपालिकाको बैठकमा २० वडाध्यक्ष, १० कार्यपालिका सदस्य, मेयर र उपमेयरको टिममा राखिदिएपछि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिनेलगायतका निर्णय गरिन्छ’ शिक्षा शाखा प्रमुख कटुवाल भन्छन्, ‘शिक्षाका यावत् समस्या व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा समूहमा छलफल गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ, समूहले गर्दा पक्ष–विपक्ष सम्भावित परिणाम आँकलन गरेर निर्णय गर्ने हुन्छ । एकजनाले गर्दा उसको बुद्धि, विवेक र जानकारीको आधारमा गर्छ । त्यसले गर्दा समिति पनि भएदेखि त्यसले व्यापक रूपमा छलफल गथ्र्यो, अनुगमन, नियमनका पाटो प्रभावकारी हुनेथियो ।’
शिक्षा समिति नहुँदा ‘नगर शिक्षा योजना’ बनाउने कुराहरू प्रभावित भएका छन् । ‘समिति निर्माण भए मिटिङ हुन्छ, छलफल हुन्छ अनि योजना बन्छन् । नयाँ इनोभेसन, ट्रेनिङ, प्राक्टिस, अरूले गरेका अनुकरणीय अभ्यासका कुराहरू छलफल गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने हुन्छ’ कटुवाल भन्छन्, ‘संस्थागत संरचना नभएकाले यस्ता कुरालाई लागू गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’
स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने कानून नै निर्माण नभएका कारण पनि शिक्षा समिति गठन हुन नसकेको कटुवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुरा प्रभावित नभए पनि, शिक्षा समिति नभएर कामै रोकिने होइन तर, अहिले एक जनामा मात्र ‘प्रेसर क्रिएट’ भएको छ, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका दृष्टिले प्रभावकारी हुनेथियो ।’
उपमहानगरले ऐन निर्माण गरेर नगर शिक्षा समिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न ऐन, नियमावली वा कार्यविधि निर्माण गरेपछि समिति गठन हुन्छ ।
‘अहिले शिक्षा ऐन पनि ०७४ देखि अद्यावधिक भएको छैन । त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू अनुत्तरित रूपमा रहने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ,’ शिक्षा शाखा प्रमुख कटुवाल भन्छन्, ‘कानून, ऐन नबनाए पनि कार्यविधि बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो काम पनि रोकिएको छ ।’
तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाले नियमावलीको आधारमा शङ्कर घिमिरेको संयोजकत्वमा शिक्षा समिति गठन गरेका थिए । समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा परेपछि नियमावलीसँगै समिति खारेज भएको थियो । त्यसयता हालसम्म धरानले ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधिसँगै नगर शिक्षा समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक टकरावमा ‘शिक्षा’
०७४ को निर्वाचनपछि बनेको परिषद्मा नियमावली पेश हुन नसकेको सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।
‘शिक्षासम्बन्धी आधारभूत र माध्यमिक तहका सबै कक्षा नगरपालिकाले चलाउँछ, शिक्षासम्बन्धी सबै निर्णय गर्ने विषय मेयरकहाँ ठोक्किन पुग्छ’ सह–प्रा.डा. शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षा महाशाखा चलाउन ३९ करोडको बजेट छ ।
त्यत्रो ठूलो बजेट चलाउने शाखा नियमावली अभावमा सबै निर्णय मेयरकहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसलाई सुशासन भन्न मिल्दैन । यहाँ साशनको, व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव हो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।’
नगरपालिकाको विधायन समितिको अध्यक्ष उपमेयर हुने कानूनी व्यवस्था छ । उपमेयरको विधायन समितिले तयार गरेको नियमावली मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका भएकाले विधायन समितिले तयार पारेको नियमावलीसमेत बोर्डमा पेश नभएको सह–प्रा.डा. शर्मा बताउँछन् । ‘यहाँनेर अलिकति राजनीतिक टकरावजस्तो पनि देखिएको छ । यसले गर्दा शिक्षा महाशाखामा काम गर्न गाह्रो भएको हो’–शर्मा भन्छन् ।
