भ्रष्टाचार र चिकित्सक आन्दोलनका कारण विगत दुई महिनादेखि नेपाली सञ्चार माध्यममा 'हट केक' इस्यु बन्दै आएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै हप्ता पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर अर्को तरङ्ग उत्पन्न गरी दिएको छ ।
हुन त प्रदेश न १ मा सबैभन्दा बढी बीपी प्रतिष्ठानकै उजुरीहरु अख्तियारमा पर्ने गरेको अख्तियार सूत्रले बताएको छ । अख्तियारले पनि दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतसम्म पुर्याइसकेको छ । ती मध्ये तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको कथित स्टिङ अप्रेशनबाट प्राप्त ८ लाख नगदसहितको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतबाटै खारेजीको संघारमा पुगेको छ । यसैगरी तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासलगायत रजिष्टार कुलबहादुर श्रेष्ठ र अन्य अधिकृत, कर्मचारी व्यापारीहरुलाई करोडौंको अनियमितता गरेको प्रमाणसहित दुई वर्ष अघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दाकाे सुनुवाइ बहस सकेर फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको छ । तर सुनवाइ भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि फैसला नहुनुले अख्तियारको प्रयास कतै हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा त हुने होइन भन्ने आशंका उठन थालेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी उपकुलपति डा. दास र डा. रौनियारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा परेर दुवै जना निलम्बित भएपछि डेढ वर्षअघि उपकुलपति भएर आएका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको पालामा झन धेरै आर्थिक अनियमितता हुन थालेपछि प्रतिष्ठान भित्र बाहिरबाट प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका लागि भनेर आन्दोलन नै शुरु भएको छ ।
आन्दोलन शुरु भएको झण्डै दुई महिना भइसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक छानबिन समिति नै बनाएको थियो जुन समितिले ४८ पृष्ठको प्रतिवेदन नै तयार पारेर बुझाइसकेको छ । अहिले आन्दोलनकारीहरुले उपकुलपतिलगायत रजिष्टार रेक्टर र अस्पताल डाइरेक्टरको राजीनामा मागिरहेका छन् । जुन माग पूरा गराउन धरानका माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरुले यसै हप्ता प्रधानमन्त्री , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री समेतलाई काठामाडाैं पुगेर भेटिसकेका छन् ।
भेटको क्रममा कुलपति तथा सहकुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले वर्तमान पदाधिकारीलाई डा. बैकुण्ठ आचार्यको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्ने आश्वसन दिएर पठाएका छन् । अझ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सहयोग गर्न पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध नै गरेका छन् । यसैबीच प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गाैरीशंकर शाहले अन्य तीन जना पदाधिकारीले राजीनामा दिन्छन् भने आफूले पनि दिन तयार रहेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।
तर कुनै कसुर पुष्टि नभई आन्दोकारीले मागेको भरमा राजीनामा गराउन नमिल्ने भएकाले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि राजीनामा गराउन भनी स्थानीय राजनीतिक दलहरुले चर्को दबाव दिइरहेका छन् । यसरी दबाव दिनेहरुमा खास गरी नेपाली कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला समिति, नगर प्रमुख तिलक राई र जनता समाजवादी दलका नेताहरु लागिपरेका छन् ।
जबकि यस अघिका नेपाली कांग्रेस निकट उपकुलपति डा. रौनियार र डा. बलभद्रप्रसाद दासको भ्रष्टचार मुद्दामा यी दुवै पार्टीका स्थानीय नेताहरुले कुनै चासो दिएका थिएनन् । यस पटक भने अस्पताल निर्देशकबाहेक अन्य सबै वाम रुझानका पदाधिकारी भएकाले उनीहरुको राजीनामा मागेर फेरि आफ्नै कार्यकर्ता भर्ने मेलो त हाेइन भनी नागरिक समाजका अगुवाहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आन्दोलनकारीमाथि नै कारबाहीकाे माग
यदि प्रतिष्ठानभित्र साँच्चिकै शुद्धीकरण अभियान थाल्ने हो भने प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको ऐननियमअनुसार अस्पताल जस्तो अति आवश्यक कार्यालयमा एक घण्टा पनि बन्द गर्न पाइँदैन । तर यो प्रतिष्ठानमा विभिन्न मागसहित पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको झण्डै दुई महिना बितिसकेको छ ।
यसैबीच आन्दोलनकारी चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुले चारै जना पदाधिकारीको कार्यालय र सवारी साधनमा ताला लगाएको छ । दिनहुँ नारा जुलुस धर्ना र आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा पनि केही दिन ठप्प पारेका थिए । कोरोना महामारीको बेला अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र यसरी महिनौ दिनसम्म हडताल जुलुस गर्नेहरुलाई पनि कारबाही हुनु पर्ने माग नागरिक समाजले अख्तियारमा निवेदन दिएको बताएका छन् ।
यदि नियम कानुन सबैका लागि समान हो भने प्रतिष्ठान शुद्धीकरणकाे नाममा हड्तालीहरुले अस्पताल बन्द गरेर सर्वसाधारण बिरामीहरुलाई दिएको सास्तीको पनि कानूनी उपचार हुनु पर्छ भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको छ। हाेइन भने आन्दोलनबाट पदाधिकारीको मात्र राजीनामाको माग राख्ने अनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीले पनि त्यसमा हो मा हो मिलाउने हो भने भोलि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बन्न कोही पनि इच्छुक बन्ने छैनन् । किन भने यो गलत नजिरले भोलि फेरि आफूलाई मन नपरेको पदाधिकारीविरुद्ध चिकित्सक कर्मचारी, आन्दोलन गरेर हटाउने प्रथा कायम रहने छ ।
यदि पदाधिकारीहरुले गलत गरेको छ भने सरकारको नियमनकारी निकायहरुले छानबिन गरेर कसुर सावित गरेर मात्र निकाल्न पाइने व्यवस्था छ । तर यहाँ शुद्धीकरणकाे नाममा प्रतिष्ठानभित्रकै केही कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक दलबाट फेरि अर्को अशुद्ध कामहरु हुनुलाई स्थानीय नारिक समाजले भने पचाउन सकेको छैन । नागरिक समाजले देशभक्त नागरिकको नाममा उजुरी हालेको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक संघका सहसंयोजक विष्णु पोख्रेलले उपकुलपतिको विरोधमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेपछि पोख्रेललाई उपकुलपतिले स्पष्टीकरणकाे पत्र पठाएका थिए । तर उनले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा सारा चिकित्सक विद्यार्थी भेला गरेर आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानका वहालवाल उपकुलपतिको विरोधमा जथाभावी फेसबुकमा लेख्दा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार चाहिं उपकुलपतिलाई हुन्छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रतिष्ठानभित्र चिकित्सक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूमा पनि अनुशासन हराउँदै गएको र राजनीतिक पार्टिको दाउपेचको अखाडा बन्दै गएको देखिन्छ । यो कुरा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएर आएको दुई महिनापछि नै पत्रकारहरुलाई डा गिरीले बताएका थिए ।
वर्तमान पदाधिकारीहरु मध्ये पनि उपकुलपति, अस्पताल निर्देशक र यस अघि कावा उपकुलपति भएर काम गरी सकेका वर्तमान शिक्षाध्यक्ष गुरु खनालको कार्यकालमा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको कुरा पत्रपत्रिकादेखि डा. वैकुण्ठ आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि इङ्गित गरिएको छ । हाल अख्तियारले छापा मारेर सबै कागजातहरु कब्जामा पनि लिइरहेको छ । तर आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको छैन । यसबाट के प्रश्न उठ्न थालेको छ भने आन्दोलनकारीहरुले भने जस्तो हालका सबै पदाधिकारीहरुलाई निकालेपछि अर्को पदाधिकारीहरु कस्लाई राख्ने ? राजनीतिक मान्छेले नै फेरि पनि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्ने भएकाले नयाँ आउने पदाधिकारी सबै राम्रै हुन्छ भन्ने आन्दोलनकारीले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्छ त ? निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको माग
प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणका लागि चार पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गर्दै आएका कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई पनि प्रतिष्ठानमा बन्द, हड्ताल, जुलुस गरेको अभियोगमा कारबाही चलाउनु पर्ने माग उठेकाे छ ।
प्रतिष्ठानभित्रको नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी कल्याण समितिले हालै एक विज्ञप्ति निकाली वैकुण्ठ आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार चार पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गरेको छ । प्रतिष्ठानभित्र हड्ताल जुलुस बन्द गर्न नपाइने प्रतिष्ठानकै ऐनको विरोधमा गएर कर्मचारीहरुले बन्द हड्ताल गर्ने समितिलाई पनि कारबाही गरी विघटन गरिनु पर्ने माग कर्मचारीभित्रै बाट उठ्न थालेको छ ।
कर्मचारी कल्याण समितिका अध्यक्ष उमेश थापा स्वयम् प्रतिष्ठानमा अधिकृत रहेका छन् । तर उनीलगायत केही अधिकृतहरु आफ्नै प्रतिष्ठानको विधानविपरीत राजनीतिक दलका स्थानीय नेता छन् ।
अध्यक्ष थापा विगत ४ वर्षदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीका सभापति छन् भने ४ वर्ष अघि उनले प्रतिष्ठानमा जागिर खाँदाखादै कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षकाे अध्यक्ष पनि बनेका थिए । उनी पनि प्रतिष्ठानमा विरलै उपस्थित हुन्छन् । प्रतिष्ठानमा विद्युतीय उपकरणबाट उपस्थित हुने व्यवस्था छ तर उनले यस्तो जटिल प्रकृयालाई पनि पचाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म कसैले सोधखोज गर्न नसकेको कारण कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य पनि हुन् ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीमा स्पष्ट लेखिएको छ 'कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा बहाल गरी कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्यता कायम राख्न वा ग्रहण गर्न वा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन । त्यसो गरे सो पदबाट प्राप्त हुने सबै सुविधाहरु स्थगित रहेको मानिनेछ' तर त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेरको रेकर्ड छैन ।
यसरी प्रतिष्ठानभित्र राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरुले कर्मचारी कल्याण समितिको नाममा पदाधिकारीलाई धम्क्याएर आफनो पार्टी र आफ्नो अनुकूल काम गर्ने गराउने कृयाकलाप बढ्न थालेकाे छ । यहाँ 'बाेल्नेको पिठो बिक्ने, नबाेल्नेकाे चामल पनि नबिक्ने' सन्देश कर्मचारीभित्र बढ्न थालेकाले प्रतिष्ठान शुद्धीकरणमा यो प्रवृत्ति पनि हटाउन आवश्यक भएको कर्मचारी नै बताउँछन् ।
