
पीडित चेलीहरुका अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा कुवैतका लागि ल्याईएका उनीहरुलाई कुवैती र नेपाली दलालले कुवैतबाटै साउदी अरबको आफन्तकोमा केही दिनका लागि जानुपर्ने भनेर झुक्काई बिक्री गरेर साउदी अरबमा पठाउछन् । साउदी अरबमा बिक्री गरिएका कतिपयलाई मालिकले अन्यत्र घर र स्थानमा काम गर्न लगाएर कमाई खाएर श्रमशोषण पनि गर्ने गर्दछन् । नेपाली राहदानी खोसी बधँुवा कामदार बनाईएका उनीहरुलाई साउदी कुवैत सीमाबाट ६ महिनाको पर्यटक भिसामा साउदी भित्राईन्छ । उनीहरुलाई पुनः कुवैत नफर्काई गैरकानुनी रुपमा घरभित्रै लुकाएर काम गर्न लगाईन्छ र तलब समेत नदिई काममा खटाएर भौतिक तथा मानसिक यातना दिई शाररिक शोषण समेत गरिन्छ । उनीहरुको बसाई अवैध भएका कारण नेपाल समेत फर्कन नदिई वर्षौसम्म काममा लगाईन्छ । यसरी शोषित भएकाहरु विभिन्न उपायले भागेर राजदुवासको शरणमा आउने गर्दछन् । त्यसरी भागेर दुतावासको शरणमा आउनेहरुमा दुई वर्षदेखि १० वर्षबढी साउदी अरबमा काम गरेकाहरु छन् ।
बाध्यताबस साउदी अरबमा गैरकानुनी रुपमा रहेका नेपाली चेलीहरुलाई साउदी सरकारले जरिवाना र जेल सजाय तोक्नु र उनीहरु नै थप पीडित हुनु अन्याय भएको पीडितहरु बताउछन् । यसै सम्बन्धमा कार्यबाहक राजदुत शर्मा भन्छन् “यसअघि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर साउदी सरकारले जरिवाना र सजाय माफी दिने गरेको थियो तर यस पटक भने त्यसो गरेन । त्यसकारण हामीले शेल्टरमा रहेका चेलीहरुलाई डिर्पोटेशन सेन्टरमा पठाउन बाध्य भयौ ।”
“साउदी सरकारको यो परिवर्तिनीति घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली चेलीहरुलाई साउदी आउन नेपाल सरकारले स्वीकृत दियोस् भन्ने कुटनीति दवाब पनि हुन् सक्छ” राजदुत शर्माको अनुमान छ । साउदी अरबमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउने व्यवस्थित कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म र कुवैतबाट नेपाली महिलाहरुलाई ल्याउन नरोकिएसम्म यो समस्या रहिरहने पनि उनको ठहर छ ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार दुतावासबाट पठाईएका ९ र यसअघि नै त्यहाँ रहेका ८ जना समेत १७ जना नेपाली चेलीहरु नेपाल फर्कने प्रतिक्षामा त्यहाँको महिला जेलमा छन् । दशैंमा घरपरिवारका माझमा पुग्ने आसाका साथ दुतावासको सेल्टरमा ९ महिनाअघिदेखि बस्दै आएका ती चेलीहरुको अपेक्षामा अहिले तुषारोपात भएको छ । महिलाजेलमा उनीहरुलाई संचारसेवाबाट समेत सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखिएको छ । नेपाली र कुवैती दलालबाट साउदी अरबमा बेचिएर शोषित र पीडित भएका ती निर्दोष चेलीहरुलाई नेपाल सरकारले कुटनैतिक पहल गरेर मुक्त गराउनु पर्ने र उनीहरुलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने दलालहरुलाई कडाकार्वाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी राजदुतावासले पठाएको प्रतिवेदन र अनुरोधलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने समेत देखिएको छ ।
कार्यबाहक राजदुत शर्माका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुतावासको प्रतिवेदन र अनुरोध वेवास्ता गर्नुका साथै दुतावासका लागि अरबियन भाषा अनुवादक, जनसम्पर्क कर्मचारी र चालकका लागि प्राप्त हुँदै गरेको तलब रकम समेत रोक्का गरेर जनशक्तिको अभावमा दुतावासलाई लाचार बनाइएको छ । जस्को कारण पीडित महिलाहरुको हकअधिकारका लागि पर्याप्त कानुनी पहल गर्न समेत समस्या भएको छ ।