धरान । सरकारको लगानीमा उद्योग स्थापना भएको ठ्याक्कै ८८ वर्ष पुगेको छ । वि.सं. १९९३ सालमा निर्माण भएको देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल यतिबेला ‘कोमा’ मा छ । तत्कालीन उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले उद्योग स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । वि.सं. १९९२ सालमा जुद्धशमशेरले ‘उद्योग परिषद्’ स्थापना मात्रै गराएनन्; सरकारकै लगानीमा विराटनगर जुट मिल पनि स्थापना भयो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले विराटनगर जुट मिल मात्रै हैन, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, कटन मिल, प्लाइउड फ्याक्ट्री, चामल र मैदाका मिलहरू स्थापना गरेका थिए ।
तर ८८ वर्षको इतिहासमा उद्योगधन्दा कलकारखानाको अवस्था प्रत्येक वर्ष झनै खस्किँदो क्रममा रहेको उद्योगीव्यवसायी बताउँछन् । “सरकारको खुला बजार अर्थतन्त्र र नीतिका कारण उद्योगहरू खुल्नेभन्दा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ”–धरानका उद्योगी कृष्णकुमार अग्रवाल भन्छन् । उद्योगको हकमा कोशी प्रदेश नै पहिलो रहेको इतिहास रहे पनि त्यो इतिहासमै सीमित हुनेमा उद्योगीहरू चिन्तित छन् । सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा करिब ८ सय ५० उद्योग छन् । करिब ११ सय घरेलु उद्योग छन् । ठूला उद्योगको सङ्ख्या करिब ५० को हाराहारीमा छ । यी उद्योगहरूको उत्पादन नेपालमा मात्रै सीमित नभई भारत, बङ्गलादेशसम्म पुग्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय बजार खुम्चिँदो अवस्थामा रहेको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राकेश सुराना बताउँछन् ।
ठूला उद्योगहरूमा स्टिल उद्योग, जुट उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग छन् । यी उद्योगका उत्पादनहरूबाट वार्षिक रूपमा ४४ देखि ४५ प्रतिशत उत्पादन र बिक्री घटेको छ । उनी भन्छन्, “करिब करिब ४४÷४५ प्रतिशत बिक्री र उत्पादन खस्किएको छ ।” करिब २०२६ सालमा उत्पादन भएको अरिहन्त फाइबर्सले अहिले पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला साथै ठूला उद्योगको सङ्ख्या एक लाख एक हजार ९ सय २ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन हजार ४ सय १९ सबै खालका उद्योगहरू दर्ता भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन पैदावारसम्बन्धी उद्योग दर्ता छन् ।
मन्त्रालयले विशेषगरी घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । ठूला उद्योगको हकमा भने खासै उल्लेखनीय कार्य भएको पाइँदैन । “मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई प्रविधि सहयोगमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम रहेको छ” उनले पठाएको कागजातमा उल्लेख छ, “मन्त्रालयले उत्पादनलाई बजारीकरणमा भूमिका खेलिरहेको छ ।”
जीडीपीमा उद्योगको योगदान
कोशी प्रदेशमा स्थापित उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा देशलाई १६ दशमलव ३२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । देशभरि हेर्ने हो भने ६९ दशमलव ०३ प्रतिशत योगदान उद्योगधन्दा कलकारखानाको छ । जीडीपीमा झण्डै एकतिहाइ योगदान दिएको उद्योगको अवस्था अहिले भने नाजुक बनिरहेको छ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको उद्योगी सुराना बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६.३२ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कोशीका उद्योगहरू झन् झन् खस्किँदै छन् । थुप्रै कारणले उद्योगहरू यहाँ स्थापना हुन सकेको छैन ।” उनका अनुसार उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको ५० प्रतिशत खपत काठमाडौँमा हुन्छ । यहाँ उत्पादित वस्तु काठमाडौँसम्म पुग्दा ढुवानीलगायतका कारणले महँगो हुन जान्छ । सोही कारणले गर्दा कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना हुने दर घट्दै गएको छ ।
सरकारको नीति
सरकारले सबै देशको उत्पादनलाई खुला गरिदिएको छ । जहिलेबाट नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य भयो त्यहीबेलाबाटै नेपाल सरकारले सबै देशका उत्पादनलाई खुला गरिदिएको अवस्था छ । “नेपालले २३ अप्रिल सन् २००४ मा डब्ल्यूटीओको सदस्यता प्राप्त गरेको हो”–लेखक नारायणप्रसाद खतिवडाद्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पुस्तकको पृष्ठ ४१७ मा उल्लेख छ, “आफ्नो व्यापारलाई छिमेकी राष्ट्रमा मात्र सीमित नराखी विश्वबजारसँग जोड्ने उद्देश्य राखेर नेपालले यसको सदस्यता लिएको हो ।” नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तु ज्यादै नगन्य भएको र आयात गर्ने वस्तु दिनानु दिन बढ्दै गएकाले नेपालले डब्ल्यूटीओको सदस्य भएका हिसाबले सफल हुन नसकेको उक्त पुस्तकमै उल्लेख छ ।
यसलाई थप प्रष्ट्याउँदै अर्थशास्त्री राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, “सबै मुलुकबाट सबै वस्तुको आयातलाई खुला गरिदिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रोडक्सन गर्ने राज्यको नीति भएन । संरक्षणको नीति भएन ।” त्यसो त सरकारले औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक व्यापार ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ लागू गरेको अवस्था छ । तर पनि उद्योगप्रति राज्य उदार हुन सकेको छैन । उद्योग विभागको २०८०/८१ को तथ्याङ्कमा पर्यटन, सूचनाप्रविधि, ऊर्जा, खानी उत्खनन्, सेवामूलक र उत्पादनमूलक गरी कुल नौ हजार ५ सय १९ उद्योग दर्ता भएको छ ।
जसमध्ये ठूला उद्योग एक हजार ४ सय १९, मझौला उद्योग दुई हजार १ सय ३९ र साना उद्योग पाँच हजार ९ सय ६१ वटा छ । यसमा कुल लगानी ३० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस्तै २०८१/०८२ को पुस महिनासम्म साना, मझौला र ठूला गरी ३ सय ३८ वटा थपिएर नौ हजार ८ सय ५७ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ठूला उद्योग यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म २४ वटा थपिएका छन् । मझौला १७ वटा र साना २ सय ९७ वटा थपिएका छन् । यसमा कुल लगानी ३१ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी छ ।
उद्योगी राकेश सुराना थप भन्छन्, “कोशी प्रदेशमा उद्योगको सङ्ख्या त्यति धेरै बढेको छैन । मधेश प्रदेशतिर ब्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ ।” सरकारले कच्चा पदार्थ तथा नयाँ प्रविधि खरिदका लागि सुविधाहरू पु¥याएको अवस्था छैन । जसले गर्दा पनि उद्योगीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको अवस्था छैन । अर्कोतिर खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतको उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरू नेपाल ल्याउने प्रचलन हट्न सकेको छैन । क्वालिटी एन्ड इन्भारोमेन्टल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रा.लि.ले २०७८ सालमा पेश गरेको एक प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, “नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थ र नयाँ प्रविधि खरिदका लागि सुविधा पुर्याउनु पर्दछ, ता कि उत्पादन लागत घटाउन सकियोस्, जसले तयारी वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध हुन सकोस् । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयातको लागि सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
नेपालबाट निरन्तर मानिसहरू बाहिरिएका कारण पनि समस्या हुँदै गएको उद्योगीव्यवसायीहरू ठान्छन् । उद्योगीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रमका कारण २६÷२७ प्रतिशतले खपत घटेको छ । यसले कालान्तरमा उद्योगहरू थप धरासायी हुने खतरा बढेको छ ।
कोशीमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदाको पिरलो
कोशी प्रदेशको व्यापारिक नाका मोरङको बुधनगरमा भारत सरकारले एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिदियो । २०७६ साल कात्तिक महिनामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण पनि ग¥यो । तर, त्यो आजका दिनसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उद्योगी राकेश सुराना भन्छन्, “आइसिपी त बन्यो तर सञ्चालनमा आएको छैन ।” उनका अनुसार आइसिपी सञ्चालनमा आउँदा नेपालका उद्योगी व्यापारीलाई मात्रै नभई समग्र उपभोक्तालाई पनि सहज हुन्छ । आइसिपी सञ्चालन आउँदा रेलमार्फत् सामानहरू ढुवानी हुन्छ । जसले गर्दा कच्चा पदार्थलगायत सस्तो पर्न जान्छ । गाडीहरूबाट ढुवानी हुँदा चाहिँ महँगो पर्न जान्छ । “रेलमार्फत् ल्याउँदा भाडा एकदमै सस्तो पर्छ” उनले भने, “त्यो हुँदा सबैकुरा सस्तो पर्न जान्छ ।”
सरकारले के गर्ने ?
नेपालमा उत्पादित वस्तुको संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु नै पहिलो विकल्प हो । विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गरेमा स्वदेशी उत्पादन टिक्ने अवस्था रहने अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जबसम्म विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाइँदैन, तबसम्म नेपालको वस्तुहरु गुणस्तरका हिसाबले, मूल्यका हिसाबले कमजोर हुन्छन् । छनोटमा कमै पर्छन् ।”
उनका अनुसार उद्योग संरक्षण गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । सरकारले विद्युत्मा, बैङ्कको ब्याजदरमा, दक्षजनशक्ति उत्पादनमा, कामदारको सहज पहुँच बढाउन नसक्ने हो भने नेपालमा उद्योगधन्दा टिक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यवसायी नै बताउँछन् ।
“लगानी भएका उद्योगहरुले ऋण तिर्न नसक्दा धरासायी भए । लिलाम भए । सरकारको ऋण नीति पनि खुला भएन अनि कसरी उद्योग स्थापित हुन्छन् ?” डा. शर्मा भन्छन्, “मजदुरको अभाव, कच्चा सामग्रीको अभाव, बजार विस्तारको अभाव सबै कारणले गर्दा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुग्दै छन् । अर्कोतिर अहिले त संसारभरि नै मन्दी चलिरहेको छ ।” यी कुराहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री शर्माको भनाइ छ ।
