मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिनामै अल्पमतमा परेका छन् । सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट असार १ गते अध्याधेशबाट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको भए पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
सत्ता साझेदार माओवादीले साथ छाडेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका छ जना गरी ४६ जना मात्रै सांसद् छन् । जुन सरकार बनाउन एक जना सांसद् अपुग हो । सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादीले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा बचेको एक मात्र प्रदेश सरकार पनि ढल्ने निश्चित भएको छ ।
गत पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको केन्द्रमा गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पुस २६ गते नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि एक महिना नबित्दै गठबन्धन धर्मराएको थियो । माघ १३ गते रास्वपा र फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिए । पुस २७ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन फेरिएर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि संघमा एमाले प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुग्यो । केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएको तीन महिनापछि कोशीमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारबाट जेठ १७ मा जसपा बाहिरिएको थियो । फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि चुलिएको पहिचानवादी आन्दोलनको दबाव र केन्द्रीय गठबन्धनको नीतिअनुसार जसपाले सरकार छाडेपछि माओवादीलाई पनि सरकार छाड्न चर्को दबाव परेको थियो । नामकरणपछि उठेको आन्दोलनमा पदम लिम्बूले ज्यान गुमाए । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।
पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा जसपा र माओवादी सहभागी थिए । दुवै दलले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पाँच महिनामै अल्पमतमा परेका छन् । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । सरकारले विश्वासको मत पाउनदेखि बजेट पारित हुनसम्म यो मत आवश्यक पर्छ ।
