बिर्तामोड । एसियन हाइवे निर्माणको प्रक्रिया शुरु भइ निर्माणको काम अघि बढिरहँदा सडक विभागले हाइवे निर्माण हुने स्थानमा कालोपत्रे गर्न भन्दै करिब एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ फजुलमा खर्च गरिरहेको छ ।
एसियन हाइवे बन्ने स्थानमा केही समयपश्चात भएका सबै संरचना भत्काउनु पर्ने हुन्छ । तर, सडक विभागले भने सोही स्थानमा संरचना बनाउँदै पैसा खर्च गरिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ‘एशियन हाइवे’ का रुपमा बिकास गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।
चितवनको कालिका कन्स्ट्रक्सनले बिदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर कोशी प्रदेशको काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको छ । निर्माणको सुनिश्चितता भएको यस सडकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले धमाधम बाटो थपिरहेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमकले अनुगमन गर्नेगरि झापाको पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा झापा र मोरङको सीमाना मावा खोलासम्म ५३ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै माघ २७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै निर्माण कम्पनी छनोट गरेको जनाएको छ ।
तर, सोही मन्त्रालयले त्यही सडक मर्मतमा १ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ खर्च गर्नु अचम्मको बिषय बनेको छ । झापामा शहरी क्षेत्रमा ३ दशमलब ५ मिटर सडक थप गर्न सयपत्री इन्जिनियरिङ निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर उज्वल खतिवडाले बताए ।
सयपत्री निर्माण सेवाले अहिले सडक किनारामा दुई फुट खाडल खनेर धमाधम कालोपत्रे गरिरहेको छ । तर, यो सडकमा रहेका खाडलमा सामान्य ग्राभेल हालेर पुर्दा हुने बताइएको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले आगामी साउनदेखि सडक निर्माणको काम शुरु गर्ने छ । एशियन हाइवे स्तरको सडक निर्माण हुनका लागि अहिलेको संरचना हटाउनु पर्ने हुन्छ । भारतमा समेत एशियन हाइवे निर्माण हुँदा पुरानो संरचना पूर्ण रुपमा हटाएर नयाँ निर्माण गरिएको थियो । हटाउनुपर्ने समयमा ‘मर्मत गर्ने’ शीर्षकमा आएको रकम यहाँ खर्च भइरहेकोमा कतिपय निर्माण ब्यवसायीले नै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको आरोप पनि लगाएका छन् । इन्जिनियर खतिवडाका अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी असोज मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनेगरि १ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ ।
तर, कुनै नयाँ समस्या उत्पन्न नभएल एसियन हाइवे निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले साउनमा यो सडक जोत्नेछ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग जोडिएका ती निर्माण ब्यवसायीले जानकारी दिए ।
खतिवडाले भनेजस्तो सडक बिभागले यो सडक एशियाली बिकास बैंकलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेको बुझिएको छ । सरकारसँग यसअघि भएको सम्झौता अनुसार नै दातृसंस्था र निर्माण कम्पनीले काम शुरु गर्ने बुझिएको छ । भत्काइहाल्नुपर्ने यस सडकमा राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ ।
