सुनसरी । २०६५ साल भदौ २ गते हजारौंलाई घरबारविहीन बनाउने गरी बाढी आएको बिहीबार १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
भत्केको कोसीको बाँध र त्यसले निम्त्याएको समस्याबाट कोसी बाढी पीडितहरू पूर्वावस्थामा फर्किन थालेका छन् । यद्यपि भदौ २ गतेलाई प्रत्येक वर्ष बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् । १४ वर्षअघि सप्तकोसी नदीले पश्चिम कुसाहा तटबन्ध भत्काउँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन र लौकही गाविसका हजारौं परिवार विस्थापित भएका थिए भने अर्बौंको क्षति भएको थियो ।
खेतीयोग्य हजारौं बिघा जग्गा बालुवामय बनाउने गरी आएको बाढीले हजारौं सर्वसाधारणलाई बेरोजगार बनायो । तर, पीडितहरू अहिले पनि राज्यबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने राहत तथा सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । पीडितहरूको नाममा विभिन्न क्षेत्रबाट राहत आए पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरू गुनासो गर्छन् । चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू बाढीपीडितको समस्यालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आए पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल नगरिएको पश्चिम कुसाहाका स्थानीय सदरुल मन्सुरी बताउँछन् ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उपेन्द्र यादव, जगदीशप्रसाद कुशियैतलगायतले बाढी पीडितहरूलाई आश्वासन बाँडेर पटक–पटक मन्त्री बनेपनि आफूहरूको समस्या समाधान गर्न नसकेको अर्का स्थानीय महबुब मन्सुरीको गुनासो छ । खेत बगरमा परिणत भएपछि व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको बताउँदै कोसी गाउँपालिका–६ का राजकुमार यादव सरकारले घोषणा गरेअनुसार राहत नदिए पनि आफ्नै प्रयासमा पूर्ववत् अवस्थामा सर्वसाधारण फर्केको बताउँछन् ।
यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरूले ५० हजारबाहेक राहतका नाममा अरू केही पाउन नसकेको बताउँदै उनले आफूजस्ता पीडितका नाममा आएको राहत पहुँचवालाले पाएको र आफूहरू अझै राहतको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । ३७ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बाढीले प्रभावित बनाएकोमा हालसम्म १८ सय बिगाहाको मात्र क्षतिपूर्ति पाएको कोसी बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
अझै १९ सय बिगाहाको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको कोसी बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डल बताउँछन् । कोसीबाट प्रभावित भएका र घर भत्किएका ३३ सय ७० परिवारलाई घर बनाउनका निम्ति काठ दिने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म १६ सय परिवारले मात्रै काठ पाएको उनको भनाइ छ् ।
सरकारले घर बनाउन दिने भनेको ३० क्यिुविक फिट काठ र २० हजार रुपैयाँ पनि धेरैले पाएका छैनन् । प्रति बिगाहा सरकारले २ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिए पनि अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा भरिएका कारण उनीहरूलाई गुजारामा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुम्बासी बस्तीमा घर भत्काइदिने र मान्छेसमेत मार्न थालेपछि वर्षौंअघि अधिकांशले घर छाडेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डल बताउँछन् ।
वर्षौं बित्दासमेत कोसी प्रभावितहरूले आयोगले भनेअनुसारको जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कतिपय लोकप्रिय योजना ल्याए पनि कोसी पीडित अधिकांश आफ्नै प्रयासले जीवनस्तर उकास्न सफल भएको मण्डलको भनाइ छ । स्थानीय सरकारको पहल र प्रयासमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पीडितले अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत बाढीपीडितका लागि राहत बारे खासै चासो नदेखाउँदा पीडित निराश छन् । उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ– ‘हाम्रो पीडालाई भोट माग्ने माध्यम मात्र बनाइयो ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म कोसी गाउँपालिका क्षेत्रमा आएको बाढीले ३१ सय बिघा क्षेत्रफल बालुवामय अवस्थामा थियो । तीमध्ये केही किसानले एकल प्रयासमा ६ सय बिघा जग्गा पूर्वअवस्थामा फर्काए पनि २५ सय बिघा जग्गा बालुवामय अवस्थामा हुँदा कोसी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले उक्त जग्गामा राजस्थान मोडेलको खेती गर्ने योजना ल्याए ।
बाढीले हजारौं किसान प्रभावित भएकोमा पूर्वअवस्थामा फर्कन सङ्घर्षरत रहेको बताउँदै कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले किसानको जीवनस्तर उकास्न राजस्थान मोडेलको खेती गर्ने योजना बनाएर प्रभावकारी तवरबाट लागू गरिएको दाबी गरे । किसानलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न योजना ल्याएका कारण बाढी पीडितमध्ये अधिकांश पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको अध्यक्ष अन्सारीको दाबी छ ।
बाढीले बालुवामय जग्गा सदुपयोग गरिने उद्देश्यले गरिएको राजस्थानको अवलोकन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै उनले अध्यक्ष आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको भारत राजस्थान राज्यको कृषि भ्रमणबाट कोसी गाउँपालिका क्षेत्रका किसान आत्मनिर्भर बनेको बताउँछन् ।
‘भारत राजस्थानका कृषिविज्ञहरूले दिएको सुझावअनुसार कम लगानीमा कागती खेती गर्दा आज कोसी क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर उकास्न सहज भएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले कोसी क्षेत्रमा कागती खेती प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
गरिबी निवारण अन्तर्गत कोसी गाउँपालिका क्षेत्रका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रत्येक वडामा सिलाइ कटाइ तालिम केन्द्र, मलाहा, मुखिया र माझी समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि कृषिमा विशेष अनुदान दिँदै किसानको जीवनस्तर उकास्ने योजना ल्याएको अध्यक्ष अन्सारी बताउँछन् । यसका साथै प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी, स्वच्छ पानी घर–घरमा पु¥याउन खानेपानी आयोजनाका साथै शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको उनले दाबी गरे ।
