विजयपुर (ब्लाष्ट) धरान–५ स्थित अँधेरी खोला उपमहानगर प्रमुख तिलक राईले आफू नजिकका ठेकेदार कम्पनीलाई सस्तोमा उत्खनन् गर्न दिएको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
एमाले धरान नगर समिति प्रचार–प्रसार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएकी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवम् धरान नगरकी उपप्रमुखसमेत रहेकी मञ्जु भण्डारीले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।
धरान उपमहानगरकी उपप्रमुखसेमत रहेकी एमाले केन्द्रीय सदस्य मञ्जु भण्डारीले अनुगमन क्रममा आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय नगरी आफूनिकटका व्यक्तिलाई खोला ठेक्का लगाएको बताइन् । भण्डारीले अवैधानिक रूपमा आफूनजिकका ठेकेदार कम्पनीलाई खोला उत्खनन् गर्न दिई प्रमुख तिलक राईले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘अँधेरी खोला उत्खनन् गर्न दिने सिफारिस र निर्णय केही पनि भएको छैन ।’ कुन कुन खोला अति उत्खनन् गरी ढुङ्गा, गिट्टीलगायतका सामग्री बिक्री गर्ने भन्ने कुरा राजस्व परिचालन समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सर्दु, सेउती, सेहरा र पट्नाली गरी ४ वटा खोला उत्खनन् गर्ने निर्णय भएको भण्डारीले बताइन् ।
‘उक्त खोला उत्खनन् गर्नका लागि ई–टेण्डरबाट ठेक्का लगाउनु पर्छ । यसरी ठेक्का लगाउँदा उपमहानगरको आयस्रोत वृद्धि हुन्छ’–उनले भनिन् । तर, प्रमुख तिलक राईले भदौमा ई–टेण्डर गर्नु पर्ने खोलाको हालसम्म ठेक्का आह्वानसमेत नगरी उत्खनन् गर्न नमिल्ने खोला नियतवश उत्खनन् गर्न दिएको उनले बताइन् । उनले नगर प्रमुख तिलक राईले एकल निर्णय गर्दै खोला उत्खनन्को ठेक्का दिई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइन् ।
उपप्रमुख भण्डारीले मदन भण्डारी राजमार्गको कार्य सञ्चालनको पत्र मङ्सिर ८ गते आए पनि आफूसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसमेतलाई हालसम्म जानकारी नदिएको बताइन् ।उनले धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले एकल निर्णय गर्दै श्रेष्ठ मोतीदान ज्वाइन्ट भेन्चरलाई उत्खनन् गर्न दिएकोबताइन् ।
उपमहानगरले विगतका वर्षहरूमा ई–टेण्डर गरी उत्खनन् गर्न दिँदा करिब १५ रुपैयाँ घनमिटरका दरले दिने गरेको बताइन् । तर, प्रमुख राईले एकल निर्णय गर्दै नियतवश ६ रुपैयाँ ७८ पैसाका दरले ठेक्का दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उत्खनन् गर्न दिँदा पनि उपमहानगरको नियमअनुसार दिएको भए करिब ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो ।
७३ हजार घनमिटरको ३ करोड ९९ लाख ४५ हजारमा लागउनु पर्ने ठेक्का नियतवश १ करोड ७४ लाखमा लगाइयो, यो अनियमितता र भ्रष्टाचार हो, यसले उपमहानगरलाई घाटामात्रै भएन, चरम् अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो ।’
अन्य खोलाहरूको उत्खनन् गरी बिक्री वितरणका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउँदा उपमहानगर आर्थिक सङ्कट व्यहोर्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘उपमहानगर आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने काम गरियो ।’ उनले कम्पनीलाई दिइने भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई १० गाडी दैनिक दिने गरेको अनुगमनमा पाइएको बताइन् ।
उनले निशाने सामुदायिक वनका अध्यक्षले १० गाडी लिने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सोबारे सोधीखोजी गर्दा वनका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।’
उपमहानगरले दिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर स्टोर गरेको पनि उनले बताइन् । उनले निरीक्षक राखे पनि उसकै मातहतमा दोहन हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निरीक्षक राखिएको रहेछ तर, उनकै अगाडि धेरै उत्खनन् गरी बाहिर लगिँदै गरेको पायौँ ।’ तर, एमालेको आरोपलाई खण्डन गर्दै नगर प्रमुख तिलक राईले प्रक्रियागत रूपमा नै ठेक्का लगाइएको दाबी गरे ।
उनले योजना कार्यान्वयनइकाईको अनुरोधका आधारमा ठेक्का दिइएको बताए । उनले भने, ‘मेरो एकल निर्णयमा दिएको होइन, नगरस्तरीय छलफलबाटै निर्णय गरी दिइएको हो ।’
उनले योजना कार्यान्वयन इकाईको अनुरोधमा सिधै दिन मिल्ने भएकाले सोही प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का दिएको बताए । भदौदेखि रोकिएको ४ वटा खोला उत्खनन्को विषयमा पनि ई–टेन्डरमार्फत् प्रक्रियामा गइसकेको बताए । अँधेरी खोला गतवर्ष उत्खनन नगरेका कारण खोलासँग टाँसिएका खेतीहरू विनाश गरेका कारणले यसपटक ठेक्का लगाइएको उनले बताए ।
उताबाट पनि किसानहरूको अनुरोध आएकाले ठेक्का लगाइएको बताए ।
उपमहानगरको अनुगमन, प्रतिवेदन पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक
धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
भण्डारी बजार अनुगमन समितिकी संयोजक हुन् । उनले धरान–५ को अँधेरी खोला उत्खनन्को विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन र आवश्यक कागजात तयार पारिन् । कमी कमजोरी खोजिन् र उपमहानगरमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन एमाले पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक गरिन् ।
उनले धरान उपमहानरका कर्मचारी, नगर प्रहरीसहित अनुगमन गरेकी हुन् । उपमहानगरकै लगानीमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिन् र राजनीतिक स्वार्थका लागि पार्टी कार्यालयमा प्रतिवेदन अर्थात् प्रतिवेदनका आवश्यक प्रमाणहरू सार्वजनिक गरिन् ।
धरान उपमहानगरको तर्फबाट नभई पार्टीले नै अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भए पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने हो । राजनीतिक दलले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने हैसियत खासै देखिँदैन । किनकी यो र यस्ता क्रियाकलाप र निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको पनि संलग्नता हुने गरेको छ । स्वार्थ नमिलेपछि मात्रै विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
उपमहानगरको खर्चमा अनुगमन गरी पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिकको विषयमा जिज्ञासा राख्दा भण्डारी एमाले प्रतिपक्ष र संसदीय दल पनि भएकाले पार्टी कार्यालयमा गरिएको प्रतिक्रिया दिइन् । तर, उपमहानर प्रमुख तिलक राईको एकल निर्णयले अवैधानिक रूपमा गरिएको खोला उत्खनन्, अनियमिता, भ्रष्टाचार र रहस्यका विषयमा उपमहानगरमा सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुने थियो ।
