विराटनगर । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नविन सुवेदीसहित पक्राउ परेका चार कर्मचारीलाई प्रहरीले शुक्रबार ‘बैंकिङ कसुर’ म्याद थप गरेको छ ।
बिहीबार तमु ल्होसार पर्वको सार्वजनिक बिदा भएको कारणले मोरङ प्रहरीले शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरमा बैंकिङ कसुरमा पाँच दिनको पहिलो पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा ६० दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दा प्रहरीले बुधबार सिइओ सुवेदीसहित बैंकका लेखा वित्त प्रमुख देविप्रसाद भण्डारी र अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरलाई बुधबार साँझ बैंकबाटै पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रहरीले यसअघि १९ मङ्सिरमा बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरी सकेको छ । पक्राउ परेका भट्टराईलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । उक्त मुद्दा प्रहरीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बुझाएको छ ।
बैकबाट गायब रकममध्ये अधिकांश रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै आफन्तको खातामा जम्मा भएको पाइएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । धनकुटा प्रधान कार्यालय भएको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कर्पोरेट कार्यालय विराटनगरमा छ ।
त्यही कर्पोरेट कार्यालयबाट रेमिटयान्सको १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ हिनामिना भएको खुलेको थियो । यति ठुलो रकम पछिल्लो ६ वर्षयता हिनामिना हुँदा बैंक बेखबर जस्तै देखिनु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै आफन्तको खातामा अधिकांश पैसा ‘ट्रान्सफर’ भएको देखिनुले यो प्रकरणमा सिइओ लगायतका उच्च अधिकारीहरू शङ्काको घेरामा परेको भन्दै प्रहरीले उनी सहित थप तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
नियन्त्रणमा लिएको मध्ये सिइओ सुवेदी र लेखा प्रमुख भण्डारी नेरुडे लघुवित्त कम्पनीमासँगै लामो समय काम गरेका थिए । सप्तकोशीमा उनीहरू आएपछि बैंकको अनियमित गर्न कानुनी, नीति, नियम र प्रक्रिया विधि मिलाउन भण्डारीले ‘आइडिया मेक्ङिको’ रूपमा सिइओ सुवेदीका विश्वासिलो पात्र हुन् । बैंकका कर्जा प्रमुख विदुर पोखरेल र आइटि प्रमुख सशांक पोखरेल सिइओ सुवेदीका मामाका छोरा हुन् । अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगर पक्राउ परेका भट्टराईका साथी हुन् ।
मगरको खातामा पनि सन् २०१६ देखि २०१७ मा दुई वटा फर्जी कारोबार भएको राष्ट्र बैंकका परेको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ । बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने फर्म पनि सिइओ सुवेदीले ससुराली नाताको नाता पर्ने सालोलाई लगाउने गरेका थिए ।
बैंकको रेमिट शाखाबाट भएको यो हिनामिनामा बबिता सुवेदीको नाममा मात्रै १४ करोड भन्दा बढी रकम ‘ट्रान्सफर’ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको बेनामे उजुरीमा उल्लेख छ । बबिता सिइओ नविन सुवेदीकी नातेदार हुन् । उजुरीका अनुसार सन् २०१६ देखि २०२१ अगष्ट २ तारिखसम्ममा बबिताको नाममा रहेको प्राइम बैंकको खाता नं ९९९००००१५००१५ बाट १४ करोड गैर कानुनी ढंगबाट निकालिएको छ ।
बविताको नाममा फर्जी खाता सिईओ सुवेदी र हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रेमिट शाखा प्रमुख हिमाल भट्टराईले बनाएको आरोप लागेको छ । रेमिट शाखाका प्रमुख भट्टराई पनि सिइओ सुवेदीका नातेदार हुन् । भट्टराई उनका फुपूका छोरा हुन् ।
हिनामिना भएको रकममध्ये धेरै बबिताको खातामा र हिमाल भट्टराईको विभिन्न पाँच वटा बैंकको खातामा एक करोड रुपैंया जम्मा भएको राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसै गरी सिइओ सुवेदीकी भाउजू भगवती सुवेदी, सालो साजन पोखरेल जेठी सासू बानी पोखरेल लगायतको खातामा रकम पठाएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । ‘उक्त खाता पनि अरू नै व्यक्तिबाट सञ्चालन गरी कारोबार भएकोले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
प्रदेश १ को ७ जिल्लामा ३६ वटा शाखा कार्यालय रहेको सप्तकोशी बैंकको ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । साबिकको कबेली विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा गएर हाल सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लि. नामबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको यो बैंक नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था हो ।
कसुर पुष्टि भए ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधनगर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सांसदबाट पारित भएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाका पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारबाही चलाउन सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसुर गरेको बारे त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी माथि जहिले सुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ । त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसके पछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसुर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सप्तकोशी बैंकका सिइओ सुवेदीसहितका कर्मचारीहरूले १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सो बरावरको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
